UP के कर्मचारियों को झटका, अब नहीं मिलेंगे ये भत्ते
Allowance : योगी सरकार समय समय पर अपने कर्मचारियों के लिए तरह तरह के डिसिजन लेती है। जहां एक और योगी सरकार ने राज्य कर्मचारियों के लाभ के लिए एक फैसला लिया था, वहीं अब राज्य के कर्मचारियों (News for Employess) को तगड़ा झटका लगा है। अब कर्मचारियों को कुछ भत्तों का लाभ नहीं दिया जाने वाला है। आइए जानते हैं इस बारे में पूरी जानकारी।

MY Job Alarm : (Allowance deducted)। हाल ही में योगी सरकार ने राज्य के कर्मचारियों के लिए एक बड़ा अपडेट जारी किया है। दरअसल केंद्र सरकार ने कर्मचारियों के लिए कुछ भत्तों (Allowance deduction in UP) को खत्म कर दिया है। इसकी वजह से कर्मचारियों को तगड़ा झटका लगा है। भत्तों के खत्म होने की वजह से कर्मचारियों के वेतन में कटौती होने वाली है। खबर में जानिये सरकारी कर्मचारियों के लिए जारी की गई इस जानकारी के बारे में।
जानिये क्या है पूरी जानकारी
7वें वेतन आयोग (7th pay commission) के तहत सरकार ने कई छोटे-मोटे भत्तों को खत्म कर दिया है। उनकी जगह बड़ी कैटेगरी वाले भत्तों को शामिल किया गया था। इससे भत्तों की संख्या कम कर दी गई थी, इसकी वजह से पे-सिस्टम को आसान और पारदर्शी बनाया जा सकता है। हालांकि अब 8वें वेतन आयोग (8th pay commission) के तहत भी इन्हीं कदम को उठाया जाने वाला है।
एक्सपर्ट्स का ये हैं मानना
एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर कुछ भत्तों को हटाया जाता है तो कर्मचारियों को सीधा नुकसान नहीं होना चाहिए। इसकी वजह से बेसिक वेतन या अन्य सुविधाओं में बढ़ौतरी (Salary Hike) की जाने की संभावना है। फिलहाल सरकार ने आधिकारिक तौर पर इसको लेकर कोई घोषणा नहीं की है, हालांकि कर्मचारियों और पेंशनर्स में इसको लेकर उत्सुकता बनी हुई है।
इन भत्तों पर पड़ेगा प्रभाव
मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, माना जा रहा है कि ट्रैवल अलाउंस, स्पेशल ड्यूटी अलाउंस, छोटे स्तर के रीजनल भत्तों और कुछ विभागीय अलाउंस (DA Allowance) को खत्म किया जा सकता है। इस बारे में फिलहाल सरकार की ओर से कोई आधिकारिक जानकारी नहीं दी गई है, लेकिन पूरी संभावना लगाई जा रही है कि इन भत्तों को वेतन आयोग के तहत हटाया जाएगा।
कर्मचारी कर रहें हैं इस चीज का इंतजार
कर्मचारी संगठनों का मानना है कि 8वां वेतन आयोग सिर्फ भत्तों में बदलाव ही नहीं करने वाला है। बल्कि महंगाई भत्ता (DA Hike), पेंशन और अन्य लाभों में भी सुधार लेकर आ सकता है।
आने वाले महीनों में सरकार की ओर से टर्म्स ऑफ रेफरेंस (ToR for 8th pay commission) तय होने के बाद तस्वीर और साफ होने वाली है, जोकि कर्मचारियों के लिए काफी लाभकारी होने की संभावना है।