UP के करोड़ों बिजली उपभोक्ताओं के लिए बड़ा अपडेट, अब ज्यादा आएगा बिजली बिल

MY Job Alarm :  (UP News) उत्तर प्रदेश में ट्रांसमिशन लाइनों पर बढ़ते खर्च का असर भविष्य में बिजली दरों पर पड़ने की संभावना है। राज्य विद्युत नियामक आयोग ने 2025-26 के लिए पावर ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन और यूपीएसएलडीसी का नया टैरिफ जारी किया है। इस नए टैरिफ से ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन (Transmission Corporation) की आय बढ़ेगी, लेकिन लाभांश प्रतिशत में वृद्धि के कारण पावर कॉरपोरेशन पर लगभग ₹1000 करोड़ का अतिरिक्त वित्तीय बोझ आएगा, जिसका प्रभाव अंततः उपभोक्ताओं पर पड़ सकता है।

आने वाले वर्षों में बिजली दरों में बढ़ोतरी हो सकती है। राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद के अनुसार, ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन को 2% के बजाय 14.50% लाभांश दिए जाने से पावर कॉरपोरेशन पर अतिरिक्त भार पड़ेगा। नए टैरिफ ऑर्डर के तहत, ट्रांसमिशन का खर्च अब सिर्फ पावर कॉरपोरेशन ही नहीं, बल्कि रेलवे और एनपीसीएल जैसी कंपनियां भी साझा करेंगी। इस बदलाव का असर आम उपभोक्ताओं पर बिजली की बढ़ी हुई कीमतों के रूप में पड़ सकता है।

रेलवे करीब 438 मेगावॉट बिजली ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन (Electricity Transmission Corporation) के जरिए लेता है, इसके अलावा एनपीसीएल 751 मेगावॉट बिजली लेता है। इससे ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन को करीब 400 करोड़ रुपये की कमाई होगी।

प्रति यूनिट के बजाय प्रति मेगावॉट लिया जाएगा किराया-

राज्य विद्युत नियामक आयोग ने पावर ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन का जो टैरिफ ऑर्डर जारी किया है, उसके मुताबिक ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन अब प्रति यूनिट के बजाय प्रति मेगावॉट प्रति माह टैरिफ वसूल करेगा। इस फैसले से पावर ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन की कमाई बढ़ेगी। ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन (Transmission Corporation) अब बिजली कंपनियों और भारतीय रेल से 2.13 लाख प्रति मेगावॉट प्रति माह वसूल करेगा।

ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन को ज्यादा लाभांश देगा पावर कॉरपोरेशन-

टैरिफ ऑर्डर (Tarrif order) के मुताबिक पावर ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन को दो प्रतिशत रिटर्न का इक्विटी (लाभांश) की जगह 14.50 प्रतिशत फायदा देना होगा। इससे पावर कॉरपोरेशन के ऊपर लगभग 1,797 करोड़ रुपये का भार आएगा। पहले केवल 247 करोड़ का ही भार आता था।
 

एआरआर में की गई 800 करोड़ की कटौती-

यूपी विद्युत नियामक (UP Electricity Regulator) आयोग ने ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन के 6,279 करोड़ रुपये के वार्षिक राजस्व आवश्यकता (ARR) प्रस्ताव में 800 करोड़ रुपये की कटौती कर इसे 5,442 करोड़ रुपये पर अनुमोदित किया है। इसके अलावा, आयोग ने यूपीएसएलडीसी (UP SLDC) के शुल्क को भी संशोधित किया है। यूपीएसएलडीसी ने 2025-26 के लिए 776 रुपये प्रति मेगावॉट प्रति माह शुल्क का अनुरोध किया था, जिसे घटाकर 678.09 रुपये प्रति मेगावॉट प्रति माह कर दिया गया है। यह निर्णय उपभोक्ताओं पर पड़ने वाले संभावित बोझ को कम करने में मदद कर सकता है।