7th Pay Commission : सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में अंतिम बढ़ोतरी, छठे वेतन आयोग से आधा रहेगा DA

MY Job Alarm : (7th Pay Commission) केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों का महंगाई भत्ता (DA) और महंगाई राहत (DR) 3% बढ़कर 58% होने का अनुमान है। सातवें वेतन आयोग के तहत यह अंतिम वृद्धि मानी जा रही है, क्योंकि जनवरी 2026 से आठवां वेतन आयोग (8th Pay Commission) लागू हो सकता है। जुलाई से दिसंबर के महंगाई भत्ते को नए वेतनमान में मर्ज कर दिया जाएगा। आइए समझते हैं यह छठे वेतन आयोग से कम कैसे रहेगा।

6वें वेतन आयोग की तुलना में आधा डीए-

अगर पिछले वेतन आयोगों से तुलना करें तो महंगाई भत्ते में यह बढ़ोतरी कम है। 6वें वेतन आयोग (2006–2015) के दौरान जुलाई 2015 तक डीए 119% तक पहुंच गया था। वहीं, सातवें वेतन आयोग (7th pay commission news) (2016–2025) में डीए केवल 58% पर सिमट कर रह जाएगा। यानी कर्मचारियों को 6वें वेतन आयोग के कार्यकाल की तुलना में आधे से भी कम डीए मिलेगा।

पांचवें वेतन आयोग का नियम अलग था-

दिलचस्प बात यह है कि 5वें वेतन आयोग (1996-2005) के दौरान डीए के नियम अलग थे। जब महंगाई भत्ता (DA Hike News) 50% से अधिक होता था, तो इसे मूल वेतन में मिला दिया जाता था। इस वजह से, आयोग के कार्यकाल के बाद डीए 41% था, लेकिन कर्मचारियों को अधिक लाभ हुआ।

डीए कैसे तय होता है-

डीए की गणना (DA Caculation) हर छह महीने में होती है यानी जनवरी और जुलाई में। यह कैलकुलेशन ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स (CPI-IW) पर आधारित होता है। जुलाई 2024 से जून 2025 की अवधि में औसत सूचकांक 143.6 दर्ज किया गया, जिसके आधार पर संशोधित डीए 58% होने का अनुमान है।

8वें वेतन आयोग के आने में देरी-

सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के मुताबिक, आठवें वेतन आयोग (8th pay commission latest news) का गठन 2026 में होना चाहिए। हालांकि, अब तक न तो इसके लिए शर्तें तय हुई हैं और न ही अध्यक्ष या सदस्यों की नियुक्ति की गई है। आयोग को काम शुरू करने में 18 से 24 महीने लगते हैं, ऐसे में इसकी सिफारिशों को 2027 से पहले लागू करना मुश्किल है।