NCR में 26 कॉलोनियां की जाएंगी पक्की, लाखों लोगों को होगा फायदा
Legalized colonies :हाल ही में सरकार ने एक बड़ा अपडेट जारी किया है। अब एनसीआर की 26 कॉलोनियों को पक्का किया जाएगा। इसकी वजह से लाखों लोगों को लाभ होने वाला है। वहीं इस इलाके में जितने भी मकान (Legalized colonies in NCR) को बनाया गया था, अब उनको पक्का किया जाएगा। खबर में जानिये इस बारे में जानिये इस बारे में पूरी जानकारी।
MY Job Alarm : (Legalized colonies in NCR)। एनसीआर के जिलावासियों के लिए हाल ही में एक राहत भरी खबर सामने आ रही है। अब एनसीआर की कुछ कॉलोनियों को अब वैध किया जाने वाले हैं।
इस कंपनियों के वैध (colonies Legalized in NCR) होने की वजह से हजारों लोगों को लाभ होने वाला है। सरकार ने कॉलोनियों को वैध करने का फैसला ले लिया है। जानकारी के लिए बता दें कि इन कॉलोनियों में हजारों लोग रहते हैं। आइए जानते हैं इस बारे में पूरी जानकारी।
कॉलोनी वैध होने की वजह से होगा ये लाभ
अगर करनाल की ये कॉलोनी वैध (Legalized colonies Benifit) हो जाती हैं तो इसकी वजह से काफी लाभ होने वाला है। आइए जानते हैं कॉलोनी वैध होने की वजह से क्या लाभ होगा :-
कानूनी सुरक्षा : वैध होने के बाद प्लॉट/मकान की रजिस्ट्री, (house registry) म्यूटेशन आदि कानूनी रूप से मान्य कर दी जाएगी। वहीं किसी विवाद की स्थिति में मालिकाना हक मजबूत होता है।
बैंक से लोन सुविधा : वैध कॉलोनी में बने मकानों पर बैंक या वित्तीय संस्थानों से आसानी से होम लोन और अन्य सुविधाएं मिलने वाली है।
सरकारी सुविधाएं : कॉलोनियों के वैध होने की वजह से यहां पर बिजली, पानी, सीवर, सड़क, स्ट्रीट लाइट जैसी नगर निगम या सरकारी मूलभूत सुविधाएं (Facilities in NCR) आसानी से मिलती हैं।
जमीन का मूल्य बढ़ना : अनियमित कॉलोनी में संपत्ति का दाम कम होता है। हालांकि अगर कॉलोनी वैध हो जाती हैं तो इसके बाद प्लॉट और मकान का मार्केट वैल्यू बढ़ जाता है।
भविष्य में विकास कार्य : नगर निगम या विकास प्राधिकरण कॉलोनी (Development Authority Colony) में पार्क, स्कूल, सामुदायिक केंद्र और अन्य इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित किया जाता है।
यहां पर पक्की होगी जमीन
करनाल शहर की 26 अनियमित कॉलोनियों को नियमित करने की प्रक्रिया को तेज कर दिया गया है। विधानसभा सत्र के दौरान निकाय मंत्री ने जानकारी देते हुए बताया कि इन कॉलोनियों (Karnal Colony) से संबंधित प्रस्ताव विभाग के पास विचाराधीन हैं।
सरकार जल्द ही इस पर निर्णय लेने वाली है। उन्होंने बताया कि दो महीने के भीतर इस मामले में अंतिम फैसला लेकर अधिसूचना जारी की जाने वाला है।
अधिकारियों ने दी जानकारी
इसके अलावा, करनाल विधायक जगमोहन आनंद ने इस मुद्दे को उठाते हुए बताया था कि पहले से वैध घोषित कॉलोनियों (Karnal Colony Legalized) के बीच कुछ खसरा नंबर और 28 नई कॉलोनियां अब भी वैधीकरण से बाहर रहने वाली है।
इसकी वजह से स्थानीय (smart city karnal) निवासियों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मंत्री ने बताया कि सभी पहलुओं पर गंभीरता से विचार किया जा रहा है और लोगों को राहत देने के लिए ठोस कदम उठाए जाएंगे।