UP News : उत्तर प्रदेश के इस जिले में ग्रामीण इलाकों में प्रोपर्टी की कीमतों में तगड़ा इजाफा, बड़े-बड़े बिल्डर खरीद रहे जमीन

MY Job Alarm : (UP News) कानपुर में नए सर्किल रेट लागू होने से प्रॉपर्टी महंगी हो गई है, जिससे शहर के आसपास के ग्रामीण इलाकों (rural areas) में भी असर पड़ा है। अब वहां भी प्लॉट और फ्लैट खरीदना महंगा हो जाएगा। पहले बिल्डरों (builders) ने शहर में जगह की कमी के कारण इन ग्रामीण इलाकों में निर्माण शुरू किया था, लेकिन अब सर्किल रेट बढ़ने से यहां कम कीमत में घर बनाने का सपना देख रहे लोगों को निराशा हाथ लगी है। गांवों में प्लॉटिंग को देखते हुए वहां सर्किल रेट में सबसे ज़्यादा बढ़ोतरी की गई है।

बिठूर, चकेरी और नौबस्ता जैसे कानपुर शहर से सटे बाहरी इलाकों में ज़मीन की कीमतें तीन गुना बढ़ गई हैं। शहरी क्षेत्र में ज़मीन की कमी के कारण, विकास अब इन ग्रामीण क्षेत्रों की ओर बढ़ रहा है। यहां प्लॉटिंग और फ्लैट निर्माण हो रहे हैं, जिससे इन इलाकों में रियल एस्टेट की मांग (demand for real estate) तेज़ी से बढ़ रही है।

शहर का बाहरी इलाका होने की वजह से वहां पर काम दामों में फ्लैट और जगह मिल जाती थी। अब सर्किल रेट बढ़ने से वहां के दाम भी आसमान छूने लगेंगे। इससे शहर के बाहर आवास बनाने का ख्वाब देख रहे लोगों को बड़ा झटका लगेगा। सर्किल रेट (circle rate) कम होने की वजह से शहर से सटे ग्रामीण इलाकों के रेट में काफी बढ़ोतरी की गई है। जिससे दरों में असमानता दूर हो सके।

पांच हजार से कम रेट, सालों बाद बढ़े-

शहर से जुड़े कई गांवों में सालों बाद सर्किल रेट (circle rate) को बढ़ाया गया हैं। इसमें सबसे ज्यादा एयरपोर्ट, बिठूर और नौबस्ता के आसपास के गांवों के रेटों में बढ़ोत्तरी की गई है। कई जगह ₹5000 रुपये प्रति वर्ग मीटर से भी सर्किल रेट कम था। ऐसे में 88.67% फीसदी की सबसे ज्यादा बढ़ोतरी की गई है। वहीं, कॉमर्शियल में 184 प्रतिशत तक की बढ़ोतरी की गई है।

फ्लैट से लेकर कृषि भूमि में बड़ा झटका-

नए सर्किल रेट (New circle rate) में शहरवासियों को गुपचुप कई झटके दिए गए हैं। अधिवक्ता विवेक गुप्ता के मुताबिक इसमें हाईटेंशन लाइन के नीचे भूमि पर कम की गई छूट को बढ़ाया नहीं गया।

पहले की तरह अतिरिक्त शुल्क को 10% पर रखा गया है। आवासीय भूखंडों (residential plots) के बगल में वाणिज्यिक गतिविधियों के लिए अतिरिक्त शुल्क 40% से बढ़ाकर 50% कर दिया गया है। चार मंजिल से ऊपर के पुराने फ्लैटों (flats) पर अब कोई छूट नहीं है। कृषि भूमि (agriculture land) के 200 मीटर के भीतर गैर-कृषि गतिविधियों के लिए अतिरिक्त शुल्क अब 40% और 50% से बढ़ाकर 60% कर दिया गया है।

पुराने औद्योगिक निर्माण (old industrial building) में छूट का प्रावधान था, उसे बिना किसी आधार के खत्म कर दिया गया है। बिल्हौर से अलग किए गए औद्योगिक ग्राम को इस बार भी औद्योगिक से अलग रखा गया है।