UP News : 8वें वेतन आयोग को लेकर बड़ा अपडेट, यह सुविधा हो जाएगी खत्म
UP News : यूपी कर्मचारी आठवें वेतन आयोग को लेकर कयास लगाए इंतजार कर रहे हैं। अब हाल ही में आठवें वेतन आयोग को लेकर यूपी कर्मचारियों के लिए बड़ा अपडेट सामने आया है। बताया जा रहा है कि जहां आठवें वेतन आयोग के लागू होने पर कर्मचारियों की सैलरी (UP employees' salaries) में इजाफा देखने को मिलेगा। वहीं, इसके लागू होते ही कई सुविधाएं खत्म होने वाली है।आइए नीचे खबर जानते है इसके बारे में विस्तार से.

MY Job Alarm :(UP News) यूपी कर्मचारियों में आठवें वेतन आयोग की सिफारिशों को लेकर इंतजार बना हुआ है। सरकार की ओर से आठवें वेतन आयोग के गठन का ऐलान कर दिया था, जिसके बाद यूपी कर्मचारियों में बेचैनी बढ़ती जा रही है। अब हाल ही में आठवें वेतन आयोग (8th Pay Commission) को लेकर कर्मचारियों के लिए एक बड़ा अपडेट सामने आया है, जिसके तहत कुछ सुविधाओं को खत्म किया जा सकता है। आइए विस्तार से जानते हैं इस बारे में।
जानिए कौन-कौन से होंगे बदलाव
इसके साथ ही केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना (Central Government Health Scheme) की जगह पर एक एक नई बीमा-आधारित योजना लाने पर भी बातचीत की जा रही है। रिपोर्ट के मुताबिक केंद्र सरकार सीजीएचएस या केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना को खत्म कर सकती है और सरकार 8वें वेतन आयोग (8th cpc) की सिफारिशों के तहत एक नया स्वास्थ्य कार्यक्रम की शुरुआत कर सकती है।
सीजीएचएस को बदलने की सिफारिशें
हालांकि ऐसा पहली बार नहीं है कि जब सीजीएचएस को बदलने को लेकर कवायद चल रही है। पिछले तीन-5वें, 6वें और 7वें वेतन आयोग (7th Pay Commission)ने भी सीजीएचएस को किसी अन्य योजना से बदलने की सिफारिश की थी, लेकिन इस बार भी ऐसे ही बदलाव की उम्मीद की जा रही है ताकि स्वास्थ्य सेवाएं ओर बेहतर बन सकें। हालांकि अब तक सरकार ने किसी तरह की आधिकारिक ऐलान नहीं किया है।
सीजीएचएस में हुए कई बदलाव
वर्तमान मेंचल रहे सातवें वेतन आयोग (7th cpc updates ) के दौर में सीजीएचएस में कई बड़े बदलाव किए गए हैं। उदाहरण के तौर पर सीजीएचएस कार्ड को आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाते से जोड़ने की कोशिशें शुरू कर दी गई हैं। जिन कर्मचारियों के वेतन से सीजीएचएस अंशदान (CGHS contribution salary of employees) के लिए कटौती होती है, उन कर्मचारियों को अब कार्ड खुद ही जारी करने की सुविधा दी गई है।
घटा दी गई वृद्धावस्था सीमा
ठीक ऐसे ही सरकारी अस्पतालों में बिना रेफरल के इलाज की सर्विस और निजी अस्पतालों में एक ही रेफरल पर तीन विशेषज्ञ डॉक्टरों से परामर्श और वृद्धावस्था सीमा को घटा दिया गया है और इसे घटाकर 70 वर्ष कर दिया गया है। ऐसे कई बदलाव किए गए। इन सुधारों से कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए स्वास्थ्य सेवाओं (Employees health services) तक पहुंच आसान हो सकेगी।