8th Pay Commission : सरकार ने दिए संकेत, कर्मचारियों का इंतजार खत्म, इस दिन लागू होगा आठवां वेतन आयोग

MY Job Alarm : (8th Pay Commission) जनवरी 2025 की शुरुआत में ही केंद्र सरकार ने आठवीं वेतन आयोग के गठन को लेकर घोषणा कर दी थी। लेकिन अभी तक इसकी अधिसूचना जारी नहीं हुई है। ऐसे में कर्मचारियों की चिंता और भी बढ़ती जा रही है तथा कर्मचारी जानना चाहते हैं की नई वेतन आयोग का गठन कब होगा तथा इससे उनकी सैलरी और भत्तों पर क्या असर होगा।

आठवें वेतन आयोग के गठन में एक और देरी सामने आई है जिससे अंदाजा लगाया जा रहा है कि अब कर्मचारियों तथा पेंशन भोगियों के लिए आठवीं वेतन आयोग का इंतजार बढ़ भी सकता है। DoPT यानि कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ने आयोग के तहत चार अंडर सेक्रेटरी पदों के लिए आवेदन की अंतिम तिथि को तीसरी बार बढ़ा दिया है, जिससे टर्म्स ऑफ रेफरेंस और सदस्यों की घोषणा में और विलंब की आशंका है।

DoPT ने कहा कि...

3 जुलाई 2025 को DoPT ने एक नोटिस जारी कर कई पदों के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 31 जुलाई तक बढ़ा दी है। यह तीसरी बार है जब मई और जून में भी समय-सीमा बढ़ाई गई है। इससे पता चलता है कि विभाग को अभी तक पर्याप्त योग्य उम्मीदवार नहीं मिल पाए हैं।

मूल आखिरी तारीख: 21 मई 2025

पहली बार बढ़ाई गई तारीख: 10 जून 2025
दूसरी बार बढ़ाई गई तारीख: 30 जून 2025
तीसरी बार बढ़ाई गई तारीख: 31 जुलाई 2025

अप्रैल 2025 में शुरू हुआ था प्रोसेस 

22 अप्रैल 2025 को DoPT ने एक सर्कुलर जारी कर आयोग के तहत चार अंडर सेक्रेटरी (लेवल-11) पदों को डेप्युटेशन पर भरने की प्रक्रिया शुरू की थी। ये नियुक्तियां वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग (Department of Expenditure) के तहत की जाएंगी और केंद्रीय स्टाफिंग योजना के (central staffing plan) नियमों के अनुरूप होंगी।

अंडर सेक्रेटरी पदों के लिए कौन कर सकता है अप्लाई?

इन पदों के लिए ऑल इंडिया सर्विसेज (All India Services) या केंद्र सरकार की किसी भी संगठित ग्रुप 'A' सेवा से जुड़े वे अधिकारी आवेदन कर सकते हैं, जो केंद्रीय स्टाफिंग स्कीम (Central Staffing Scheme) के तहत अंडर सेक्रेटरी लेवल के लिए पात्र हों। चयनित अधिकारियों की नियुक्ति आठवें वेतन आयोग (8th pay commission update) की पूरी अवधि तक प्रभावी रहेगी।

क्या जनवरी 2026 को हो सकता है नया वेतन लागू ?

जैसा की आप जानते है कि वेतन आयोग की अवधि 10 की होती है। तो मौजूदा सातवां वेतन आयोग (7th pay commission) इसी साल खत्म हो रहा है और नया वेतन आयोग यानि 8वां आयोग उसे रिप्लेस करने के लिए प्रस्तावित था। 

लेकिन अब तक न तो टर्म्स ऑफ रेफरेंस (ToR) जारी हुए हैं और न ही अध्यक्ष या अन्य सदस्यों के नाम घोषित किए गए हैं। इससे अंदाजा लगाया जा रहा है कि जनवरी 2026 तक वेतन बढ़ोतरी लागू करने की समयसीमा मिस हो सकती है।

क्या पिछली बार भी ऐसा हुआ था?

मौजूदा समय में चल रहे सातवें वेतन आयोग की अधिसूचना 25 सितंबर 2013 को जारी हुई थी और इसके TOR 28 फरवरी 2014 को आए थे यानी 156 दिनों में। 

अब बात अगर आठवें वेतन आयोग (8th pay commission latest update) की करें, तो 16 जनवरी 2025 को केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव (Union Minister Ashwini Vaishnav) ने इसके गठन की घोषणा की थी। 
लेकिन 1 जुलाई 2025 तक यानी 160 से ज्यादा दिन बीत जाने के बाद भी कोई खास अपडेट नहीं आया है।

कर्मचारियों की बढ़ी चिंता

आठवें वेतन आयोग के लागू होने में हो रही इस देरी को लेकर कर्मचारियों की चिंता और भी बढ़ गई है। हाल ही में एनसी जेसीएम (NC-JCM) के सचिव शिव गोपाल मिश्रा ने कैबिनेट सचिव को पत्र लिखकर स्थिति स्पष्ट करने की मांग की। उन्होंने कहा कि स्टाफ साइड की ओर से सुझाव पहले ही सौंपे जा चुके हैं, लेकिन सरकार की ओर से कोई ‘समय पर संवाद’ नहीं हो रहा।

सरकार का वादा क्या था?

इस साल जनवरी में सरकार ने घोषणा की थी कि जल्द ही वेतन आयोग के अध्यक्ष और दो सदस्यों के नामों का ऐलान किया जाएगा। हालांकि, जुलाई 2025 तक कोई आधिकारिक अधिसूचना जारी नहीं हुई है। NC-JCM के सचिव शिव गोपाल मिश्रा के पत्र के अनुसार, इस अनिश्चितता के कारण हितधारकों में भ्रम की स्थिति बनी हुई है।

क्या फरवरी 2025 तक हो जाना था गठन?

पत्र में ये भी लिखा है कि नए वेतन आयोग (8th pay commission) का गठन फरवरी 2025 तक हो जाना चाहिए था, ताकि जनवरी 2026 की समयसीमा के अनुसार रिपोर्ट लागू की जा सके। अब सवाल यह भी पैदा होता है कि- क्या सरकार इस समयसीमा तक वेतन बढ़ोतरी की व्यवस्था (salary increase system) कर पाएगी?