My job alarm

केंद्र सरकार का EPFO को लेकर बड़ा फैसला, अब मिलेगा ज्यादा ब्याज, बदल गया EPF से जुड़ा यह नियम

EPFO - हाल ही में आई एक रिपोर्ट के मुताबिक आपको बता दें कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने नियोक्ताओं के लिए एक माफी योजना को मंजूरी दी है, जिससे उन्हें बिना किसी जुर्माने के पिछले भविष्य निधि बकाया जमा करने का अवसर मिलेगा। इस अपडेट से जुड़ी पूरी जानकारी जानने के लिए इस खबर को पूरा पढ़ लें...

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केंद्र सरकार का EPFO को लेकर बड़ा फैसला, अब मिलेगा ज्यादा ब्याज, बदल गया EPF से जुड़ा यह नियम 

My Job alarm - EPFO Big Decision: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने नियोक्ताओं के लिए एक माफी योजना को मंजूरी दी है, जिससे उन्हें बिना किसी जुर्माने के पिछले भविष्य निधि बकाया जमा करने का अवसर मिलेगा। इसके साथ ही, EPF स्कीम 1952 में संशोधन किया गया है, जिसके तहत सदस्यों को निपटान की तारीख तक ब्याज का भुगतान (Interest Paid) किया जाएगा।

यह निर्णय श्रम मंत्री मनसुख मंडाविया (Labor Minister Mansukh Mandaviya) की अध्यक्षता में केंद्रीय न्यासी बोर्ड (सीबीटी) द्वारा लिया गया। श्रम मंत्रालय की ओर से जारी बयान में बताया गया कि यह माफी योजना 2024 की सिफारिश सरकार को की गई है, जिससे नियोक्ताओं को राहत मिलेगी।

इस योजना का उद्देश्य नियोक्ताओं को बिना दंड या कानूनी परिणामों का सामना किए, पिछले गैर-अनुपालन को स्वेच्छा से उजागर करने और बकाया जमा करने के लिए प्रोत्साहित करना है। इसे अपनाने के लिए, नियोक्ताओं को एक साधारण ऑनलाइन (online) घोषणा करने की आवश्यकता है, जिससे वे योजना का लाभ उठा सकते हैं और अपनी स्थिति को सुधार सकते हैं।

सामाजिक सुरक्षा का लाभ देना मकसद-

इस योजना का उद्देश्य कर्मचारियों को सामाजिक सुरक्षा लाभ प्रदान करना, नियोक्ताओं के साथ विश्वास बहाल करना और कार्यबल का औपचारिकीकरण (formalization) बढ़ावा देना है। यह पहल रोजगार से जुड़े प्रोत्साहन योजना को लागू करने में सहायता करेगी, जिसकी घोषणा वित्त वर्ष 2024-25 के बजट में की गई थी। 

निपटान की तारीख तक ब्याज का भुगतान-

हाल ही में, ईपीएफओ बोर्ड (EPFO Board) ने ईपीएफ योजना 1952 में संशोधन को मंजूरी दी है, जिससे सदस्यों को निपटान की तारीख तक ब्याज का भुगतान किया जाएगा। पहले, महीने की 24 तारीख तक निपटाए गए दावों पर ब्याज केवल पिछले महीने के अंत तक दिया जाता था। अब, यह संशोधन सदस्यों को अधिक वित्तीय लाभ दिलाएगा और शिकायतों में कमी लाएगा। इसके अतिरिक्त, बोर्ड ने 28 अप्रैल, 2024 से पूर्वव्यापी प्रभाव से ईडीएलआई योजना (EDLI Scheme) के लाभों के विस्तार की पुष्टि की। इस योजना के अंतर्गत, सदस्य की मृत्यु के मामले में उसके आश्रितों को 2.5 लाख से लेकर 7 लाख रुपये तक का बीमा कवर मिलेगा, जिससे सुरक्षा में सुधार होगा।

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