Salary Hike : कर्मचारियों व पेंशनर्स के लिए गुड न्यूज, सैलरी में बढ़ोतरी को लेकर सरकार लेगी बड़ा फैसला

My job alarm (ब्यूरो)। दीवाली पर कर्मचारियों के लिए सरकार की ओर से कोई न कोई घोषणा लगभग हर बार की जाती है। इस बार भी कर्मचारियों की पेंशन व सैलरी को लेकर कई उम्मीदें (Salary And Pention Hike) की जा रही हैं। कयास हैं कि जल्द ही सरकार उनके वेतन व पेंशन में बढ़ोतरी की सकती है। इस बारे में श्रम मंत्रालय की ओर से राशि बढ़ाने के लिए अप्रैल माह में प्रस्ताव रखा जा चुका है। अब वित्त मंत्रालय इस बारे में निर्णय दे सकता है।

15 हजार से 21 हजार रुपये होगी सैलरी - 

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार वित्त मंत्रालय (Ministry of Finance) सैलरी लिमिट बढ़ाने पर कभी भी फैसला ले सकता है। कर्मचारियों व पेंशनर्स की मांग पर श्रम मंत्रालय ने सैलरी लिमिट को मौजूदा 15,000 रुपए से बढ़ाकर 21,000 रुपए करने का प्रस्ताव अप्रैल में सौंपा जा चुका है। यहां पर यह बता दें कि EPS (Employee Pention Scheme) यानी कर्मचारी पेंशन स्कीम को ईपीएफओ की ओर से मैनेज किया जाता है। करीब एक दशक से ईपीएस के लिए सैलरी की लिमिट 15 हजार रुपए है। सैलरी लिमिट बढ़ने से प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारियों को काफी फायदा होगा। 

कर्मचारियों को होगा फायदा - 
 

जानकारी के अनुसार लेबर मिनिस्ट्री की ओर से दिए गए प्रस्ताव के अनुसार सैलरी लिमिट को 15 हजार रुपए से 21 हजार रुपए किया जाना चाहिए ताकि बढ़ती महंगाई में कर्मचारी अपने बजट को संतुलित कर सकें। इस फैसले से प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे कर्मचारियों के पेंशन और ईपीएफ कंट्रीब्यूशन (Salary And Pention Update news) में इजाफा होगा। अगर सैलरी लिमिट 21 हजार रुपए हो जाती है तो पेंशन की अमाउंट अपने आप बढ़ जाएगी। इसका सीधा फायदा रिटायरमेंट के बाद मिलेगा। यह राशि कैलकुलेशन (Salary And Pention Calculation) के हिसाब से पहले से ज्यादा हो जाएगी। इसके अलावा सैलरी लिमिट बढ़ने से ज्यादा से ज्यादा कर्मचारी इसके दायर में आएंगे।

पेंशन के लिए कर्मचारी कर रहे ये मांग - 

पेंशन के लिए कर्मचारी न्यूनतम मासिक पेंशन में इजाफे की मांग कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर ईपीएस, 1995 से जुड़े कर्मचारियों के एक प्रतिनिधिमंडल ने हाल ही में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) के सीनियर अधिकारियों से मुलाकात की है। इसमें न्यूनतम मासिक पेंशन 7,500 रुपए करने की मांग को उठाया गया। यह मांग कर्मचारी लंबे समय से कर रहे हैं। 

EPFO ने बुलाई थी बैठक

राष्ट्रीय आंदोलन समिति के अध्यक्ष अशोक राउत ने कहा है कि ईपीएफओ की ओर से हमें बैठक के लिए निमंत्रण मिला था,  बैठक का उद्देश्य पेंशनभोगियों की लंबित मांगों का समाधान करना था। इस पर भविष्य में फैसला आ सकता है।  ईपीएस-95 राष्ट्रीय आंदोलन समिति (NAC) के प्रतिनिधिमंडल ने ईपीएफओ से ईपीएस सदस्यों और उनके जीवनसाथी के लिए पूर्ण चिकित्सा कवरेज दिए जाने की मांग भी रखी है। उनकी मांगों को गौर से सुना गया तथा उचित आश्वासन भी मिला है।

यह कहना है ईपीएस-95 राष्ट्रीय आंदोलन समिति के सदस्यों का 

ईपीएस-95 राष्ट्रीय आंदोलन समिति के सदस्यों का कहना है कि फिलहाल केवल 1,450 रुपए की औसत मासिक पेंशन दी जा रही है जो नाकाफी है। इसके बजाय 7,500 रुपए मासिक पेंशन (Employees News) दी जाए। इस मांग को लेकर कर्मचारी विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। समिति अध्यक्ष का कहना है कि पेंशनभोगी पिछले आठ वर्षों से न्यूनतम पेंशन में वृद्धि की मांग कर रहे हैं, लेकिन लगातार अनदेखी हो रही है। 

श्रम व रोजगार मंत्री ने यह दिया था आश्वासन

अगस्त की शुरुआत में श्रम और रोजगार मंत्री (Ministry Of labour and Employeement ) मनसुख मांडविया ने ईपीएस-95 एनएसी के प्रतिनिधियों को आश्वासन दिया था कि सरकार उनकी मांग को पूरा करने के लिए उचित कदम उठाएगी। इसके बावजूद इस पर कोई ठोस फैसला अभी तक नहीं आया है। इससे कर्मचारियों में रोष बना हुआ है। बता दें कि ईपीएस-95 एनएसी देश के लाखों सेवानिवृत्त पेंशनभोगियों और औद्योगिक क्षेत्रों में कार्यरत 7 करोड़ से ज्यादा कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व करता है।