RBI Loan Recovery Rules : लोन नहीं भरने पर बैंक वाले करें परेशान तो बता दें RBI के ये नियम

My job alarm - (Loan Recovery Rule) लोग अपने पर्सनल कामों को पूरा करने के लिए बैंकों से लोन लेते हैं। वह सोचते हैं हर महीने आसानी से किस्तों में उनका लोन पूरा हो जाएगा। लेकिन कई बार आर्थिक तंगी के कारण समय पर EMI नहीं भर पाते हैं हालांकि, बैंकों के साथ थोड़ी सी देरी या कुछ असहमति के कारण आपको लोन रिकवरी एजेंट (recovery agent) की तरफ से बहुत दबाव का सामना करना पड़ सकता है ऐसी स्थिति में अक्सर एजेंट पैसे वसूलने के लिए कर्जदारों और उनके परिवारों को अपमानित करने, डराने-धमकाने, मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना का सहारा लेते हैं। अगर आपको भी ऐसी मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है तो यह समझना बहुत जरूरी है कि ऐसी स्थितियों से निपटने के लिए क्या कानूनी उपाय किए जा सकते हैं?  भारतीय रिजर्व बैंक (RBI Loan Recovery against Rule) कि आरे से रिकवरी एजेंटों से निपटने के लिए कुछ सख्त नियम बनाए हैं। जिनके बारे में हम नीचे खबर में जानेंगे।  

लोन रिकवरी एजेंटों को भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) और भारतीय बैंक संघ (IBA) द्वारा निर्धारित कुछ दिशानिर्देशों का पालन करना कानूनी रूप से आवश्यक होता है। ये दिशानिर्देश यह सुनिश्चित करने के लिए हैं कि एजेंट कर्ज लेने वालों को सुबह 8 बजे से शाम 7 बजे के बीच ही कॉल कर सकते हैं। वह उन्हें अपमानजनक मैसेज नहीं भेज सकते। वह लोन लेने वाले को शारीरिक या मानसिक रूप से परेशान नहीं कर सकते। यदि ऐसी स्थिति होती है तो लोन (Bank Loan) लेने वालों को अपने अधिकारों के बारे में पता होना चाहिए। वे कैसे रिकवरी एजेंट के खिलाफ शिकायत कर सकते हैं। यहां आपको कुछ चीजें बता रहे हैं जिसमें अगर रिकवरी एजेंट अगर आपको परेशान कर रहे हैं तो आप ये तरीके आजमा सकते हैं।

सभी फोन कॉल की रिकॉर्ड करना जरूरी - 

जब भी आप रिकवरी एजेंट के साथ फोन कॉल, टेक्स्ट संदेश और ईमेल आदि के जरिए बात करते हैं तो उसे रिकॉर्ड करना बहुत जरूरी होता है। अगर आपको लगता है कि रिकवरी एजेंट (Complaint against Bank Agents) के खिलाफ शिकायत दर्ज करने की आवश्यकता है तो इससे आपको साक्ष्य प्राप्त करने में मदद मिलेगी। कम्यूनिकेशन की तिथि, समय और सामग्री को नोट करना सुनिश्चित करें।

एजेंट के साथ न करें बहस

रिकवरी एजेंट लोन (Loan Recovery Agents) की रिकवरी के लिए आक्रामक रणनीति अपना सकते हैं। शांत रहना महत्वपूर्ण है और उनके साथ किसी भी तरह की बहस नहीं करनी है। आप उन्हें विनम्रता से सूचित कर सकते हैं कि आप केवल बैंक अधिकारियों के साथ इस मामले पर बात करेंगे और आप किसी भी उत्पीड़न को बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर वह आपके साथ जोर-जबरदस्ती करता है तो आप कानून का सहारा लेंगे। 

सीधा बैंक से करें संर्पक

यदि आप लोन रिकवरी एजेंटों (RBI Guidelines for Loan Recovery Agent) द्वारा उत्पीड़न का सामना कर रहे हैं, तो आप बैंक से संपर्क कर सकते हैं और उन्हें स्थिति के बारे में सूचित कर सकते हैं। यह सुनिश्चित करना बैंक की जिम्मेदारी है कि उनके रिकवरी एजेंट आरबीआई और आईबीए (RBI and IBA) द्वारा निर्धारित दिशानिर्देशों का पालन करें। बैंक रिकवरी एजेंट के खिलाफ उचित कार्रवाई कर सकता है।

पुलिस में शिकायत दर्ज करे

यदि रिकवरी एजेंट शारीरिक बल का प्रयोग कर रहा है या आपको धमकी दे रहा है, तो आप पुलिस में शिकायत दर्ज कर सकते हैं। आपके द्वारा एकत्र किए गए सभी साक्ष्य उन्हें प्रदान करना महत्वपूर्ण है। पुलिस मामले की जांच कर उचित कार्रवाई करेगी।

बैंकिंग लोकपाल के पास शिकायत दर्ज करें

यदि आप बैंक के जवाब से संतुष्ट नहीं हैं, तो आप बैंकिंग लोकपाल के पास शिकायत दर्ज कर सकते हैं। बैंकिंग लोकपाल बैंकिंग सेवाओं से संबंधित शिकायतों को हल करने के लिए आरबीआई द्वारा स्थापित एक स्वतंत्र निकाय है। आप ऑनलाइन या बैंकिंग लोकपाल के कार्यालय में जाकर शिकायत दर्ज कर सकते हैं।

उपभोक्ता मंचों से संपर्क करें

आप शिकायत दर्ज करने के लिए राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग (NCDRC) या राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग (SCDRC) जैसे उपभोक्ता मंचों से भी संपर्क कर सकते हैं। इन मंचों के पास उपभोक्ताओं और सेवा प्रदाताओं के बीच विवादों को सुलझाने की शक्ति है। आप ऑनलाइन या उनके कार्यालय में जाकर शिकायत दर्ज करा सकते हैं।

वकील की ले सकते हैं सहायता

अगर आप लोन रिकवरी एजेंटों (Loan Recovery Rule) द्वारा उत्पीड़न का सामना कर रहे हैं, तो आप अपना प्रतिनिधित्व करने के लिए एक वकील नियुक्त कर सकते हैं, जो शिकायत दर्ज करने में आपकी मदद कर सकता है। साथ ही जरूरत पड़ने पर अदालत में आपका प्रतिनिधित्व भी कर सकता है। ऐसे वकील का चयन करना सुनिश्चित करें, जिसे ऐसे मामलों से निपटने का अनुभव हो। गौरतलब है कि रिकवरी एजेंटों को कानूनी रूप से कुछ दिशानिर्देशों का पालन करना आवश्यक होता है। यदि वे इन दिशानिर्देशों का पालन नहीं करते हैं तो उन्हें जवाबदेह ठहराया जा सकता है।