आपके लोन को लेकर RBI ने बैंकों को जारी किए आदेश, 1 तारीख से लागू हुए नए नियम
RBI New Rules : बैंकों से लोन लेना लगभग हर आदमी की जरूरत होती हैं। इसी के चलते रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) ने लोन को लेकर ग्राहकों के लिए बड़ा कदम उठाया हैं। आपको बता दें कि सेंट्रल बैंक (Central Bank) ने सभी बैंकों को ऑर्डर दे दिया हैं जो कल यानी 1 अक्टूबर से लागु हो चुका हैं आइए नीचे खबर में जानते हैं-
My job alarm (rbi update) : लोन की जरूरत सभी को होती है। जब लोग बैंक में लोन अप्लाई करते हैं तो उन्हें हिडन चार्जेज के बारे में जानकारी नहीं होती हैं। लेकिन लोगों को हिडन चार्जेज (Hidden Charges) के बारे में सुनकर बहुत डर लगता हैं इसी के चलते आपके लिए बडा अपडेट आया हैं कि अब किसी भी ग्राहक को बैंकों से लोन लेने के लिए हिडेन चार्जेज से डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं हैं। रिजर्व बैंक (Reserve Bank) द्वारा जारी इस बडे फैसले को सभी बैंकों के लिए अनिवार्य कर दिया गया हैं। आरबीआई के इस ऑर्डर में बताया गया हैं कि ग्राहकों को इस फैसले से कितना बड़ा फायदा होगा।
RBI के इस फैसले के अनुसार आपको ये जानना जरूरी है कि अब लोन लेते समय कोई लुकाछिपी नहीं चलेगी! रिजर्व बैंक ने बताया है कि यह फैसला सभी रिटेल लोन और MSME लोन पर लागू होगा। आरबीआई ने लोन से जुडे चार्जेज (Loan Related Charges) या फीस को लेकर नए नियम बनाए हैं और ये नए नियम 1 अक्टूबर से यानी कल से लागू हो चुकी हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने सभी बैंकों और NBFC को भी ये ऑर्डर दे दिए गए हैं।
इस बारे में अगर विस्तार से बात की जाए तो बैंकों कोअब फैक्ट स्टेटमेंट (Fact Statement to Banks) देना होगा। अब आपके मन में आ रहा होगा कि केएफएस (KFS) क्या होता हैं? दरअसल, केएफएस लोन एग्रीमेंट (KFS Loan Agreement) के जरूरी पहलुओं की डिटेल होती हैं। यह लोन लेने वाले ग्राहकों को बैंक द्वारा दिया जाता हैं।
आरबीआई (RBI) द्वारा जारी कि गई स्टेटमेंट में कहा गया हैं कि अब बैंकों द्वारा ग्राहकों को लोन से जुड़ी फीस व अन्य डिटेल्स की जानकारी दी जाती हैं। इसके चलते अब बैंकों को कर्ज का एनुअल परसेंटेज रेट (Annual Percentage Rate) भी बताना होगा। एनुअल परसेंटेज रेट (APR) से पुरे साल का लागत पता चलता हैं। बैंकों को कर्ज पर पुरे साल होने वाले खर्च (Cost of Credit) बताना होगा।
RBI ने लोन लेने वालों को एक और बड़ी राहत
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI New Rules) ने लोगों को एक और बड़ी राहत दे दी है। आरबीआई ने लोन खातों में लगने वाली पेनाल्टी और ब्याज दरों को लेकर नियम भी बदल दिए है। रिजर्व बैंक ने लोन खाते पर पेनाल्टी लगाने पर रोक लगा दी है। इसके साथ ही आरबीआई ने बताया है कि नए नियम लागू कर दिए गए हैं। आरबीआई का ये नया नियम सभी बैंकों पर लागू होगा। कॉमर्शियल, एनबीएफसी, सहकारी बैंक, हाउसिंग फाइनेंस कंपनी, नाबार्ड, सिडबी जैसे सभी बैंकों पर नए नियम लागू होंगे। भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों और गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (NBFC) द्वारा ‘दंडात्मक ब्याज’ को अपना राजस्व बढ़ाने के माध्यम के रूप में इस्तेमाल करने की प्रवृत्ति पर चिंता जताई है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इस बारे में संशोधित नियम जारी किए हैं। RBI के नए नियमों के अनुसार कर्ज भुगतान में चूक के मामले में अब बैंक संबंधित ग्राहक पर सिर्फ ‘उचित’ दंडात्मक शुल्क ही लगा सकेंगे।