My job alarm

Modi सरकार का नया प्लान, PF कंट्रीब्यूशन में बड़े बदलाव की तैयारी

EPFO Update - कर्मचारियों के लिए खुशखबरी। दरअसल आपको बता दें कि श्रम मंत्रालय ईपीएफओ (Ministry of Labour Employees' Provident Fund Organisation) के सदस्यों के लिए अधिक पेंशन की दिशा में कदम उठा सकता है। ऐसे में इस अपडेट से जुड़ी पूरी जानकारी जानने के लिए इस खबर को पूरा पढ़ लें-
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Modi सरकार का नया प्लान, PF कंट्रीब्यूशन में बड़े बदलाव की तैयारी

My job alarm - श्रम मंत्रालय कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) के सदस्यों के लिए अधिक पेंशन की दिशा में कदम उठा सकता है। मंत्रालय कर्मचारी पेंशन योजना 1995 (EPS-95) में सुधार पर विचार कर रहा है, जिससे सदस्यों को ज्यादा अंशदान की अनुमति मिलेगी। वर्तमान में, EPFO के सदस्यों का 12 प्रतिशत वेतन (मूल वेतन और महंगाई भत्ता) EPF खाते में जाता है। नियोक्ताओं का 12 प्रतिशत योगदान में से 8.33 प्रतिशत EPS-95 में और 3.67 प्रतिशत EPF खाते में जमा होता है।

क्या है प्लान-

एक सूत्र के अनुसार, सदस्य यदि अपने EPS-95 खाते में अधिक योगदान करते हैं, तो उन्हें अधिक पेंशन प्राप्त होगी। इसीलिए, मंत्रालय EPS में अधिक योगदान देने के विकल्पों पर विचार कर रहा है। कर्मचारियों को नए ढांचे के तहत पेंशन लाभ (Pension Benefits) बढ़ाने के लिए EPS-95 में अधिक योगदान करने की अनुमति दी जा सकती है।

मोदी सरकार (Modi sarkar) सामाजिक सुरक्षा लाभ में सुधार के साथ-साथ रोजगार सृजन पर ध्यान केंद्रित कर रही है। एक करोड़ रुपये के पूंजीगत व्यय से तीन से छह नौकरियों का सृजन होता है। सरकार ने 4.19 लाख करोड़ रुपये की प्रमुख बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को मंजूरी दी है, जिससे अनुमानित 1.26 करोड़ से अधिक नौकरियां सृजित होने की संभावना है। यह पहल देश की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने में सहायक है।

श्रम मंत्रालय ने ईपीएफओ से कही ये बात-

हाल ही में श्रम मंत्रालय ने EPFO से रोजगार से जुड़ी प्रोत्साहन (ईएलआई) योजना को लागू करने के लिए आईटी इन्फ्रास्ट्रक्चर (IT Infrastrucutre) को सुधारने और क्षमता निर्माण पर ध्यान देने का निर्देश दिया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Finance Minister Nirmala Sitharaman) ने केंद्रीय बजट में EPFO में नामांकन के आधार पर तीन रोजगार से जुड़ी योजनाएं शुरू करने की घोषणा की थी।

प्रधानमंत्री की योजनाओं में प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (Prime Minister Skill Development Scheme), मुद्रा योजना, स्टार्टअप इंडिया, डिजिटल इंडिया, और प्रधानमंत्री रोजगार योजना शामिल हैं। 2024-25 के बजट में ईएलआई के तहत तीन योजनाओं की घोषणा हुई है। इसमें दो लाख करोड़ रुपये का व्यय किया जाएगा, जिसका उद्देश्य पांच वर्षों में 4.1 करोड़ युवाओं के लिए रोजगार, कौशल विकास और अन्य अवसर सृजन करना है, जिससे युवा शक्ति को मजबूत किया जा सके।

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