Gratuity Hike : सरकार ने कर दी कर्मचारियों की मौज, इतने लाख बढ़ा दी ग्रेच्युटी
Govt. Employee Gratuity : त्योहारी सीजन के बीच दीवाली से पहले की सरकार ने कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया है। कैबिनेट की बैठक में कई बड़े फैसले लेते हुए सरकार ने लाखों सरकारी कर्मचारियों की मौज कर दी है। इस फैसले के अनुसार अब कर्मचारियों की ग्रेच्युटी बढ़कर 25 लाख होगी। साथ ही कई कर्मचारियों को प्रमोशन का लाभ भी मिलेगा। आइये जानते हैं पूरी डिटेल इस खबर में।
My job alarm (ब्यूरो)। सरकारी कर्मचारियों के हित में सरकार की ओर से एक और बड़ा फैसला लिया गया है। इससे कर्मचारियों की दीवाली मन गई है। कैबिनेट की बैठक में अहम फैसला लेते हुए सरकार ने कर्मचारियों की ग्रेच्युटी (Gratuity Hike Latest update) को बढ़ाने का ऐलान कर दिया है। अब कर्मचारियों इस बात को लेकर खुश है कि उनकी तिजोरी पैसों से भर जाएगी। इसके साथ ही प्रमोशन को लेकर भी सरकार ने कई फैसले लिए हैं।
राजस्थान सरकार ने लिया फैसला
पिछले दिनों राजस्थान सरकार (Rajasthan News) की कैबिनेट बैठक में कई बड़े मुद्दे रखे गए। इनमें कर्मचारियों की प्रमोशन व ग्रेज्युटी के मुद्दे भी बड़े मुद्दों में शामिल थे। सरकार ने इन दोनों ही मुद्दों पर कर्मचारियों के हित में मुहर लगा दी है। हालांकि इन फैसलों को आगामी समय में राज्य में होने वाले उपचुनावों से जोड़कर देखा जा रहा है।
25 लाख रुपये होगी डेथ ग्रेच्युटी
राजस्थान सरकार (Rajasthan Government )ने कर्मचारियों को सौगात देते हुए निर्णय लिया है कि कर्मचारियों की अब डेथ ग्रेच्युटी 20 लाख के बजाय 25 लाख रुपए होगी। इसके साथ ही कर्मचारियों के प्रमोशन का लाभ तृतीय और चतुर्थ वर्ग कर्मचारियों को देने का फैसला किया है। वहीं दो से अधिक बच्चों वाले कर्मचारियों को भी प्रमोशन देने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इन फैसलों की जानकारी राजस्थान के डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा और संसदीय कार्यमंत्री जोगाराम पटेल की ओर से दी गई है।
बिजली उत्पादन बढ़ाने के लिए लिया यह फैसला
संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल (Jogaram Patel) ने इस बारे में जानकारी देते हुए कहा कि प्रदेश सरकार राज्य में बिजली उत्पादन बढ़ाने पर भी जोर दे रही है। कैबिनेट में बिजली उत्पादन बढ़ाने के लिए सौर ऊर्जा के लिए अलग-अलग कंपनियों को जमीन आवंटन करने का भी फैसला लिया गया है। राजस्थान सरकार ने RGHS में पेंशनधारक कर्मचारियों को 20 हजार की जगह अब 30 हजार रुपए तक की आउटडोर सुविधा देने का फैसला लिया है। यह सरकार के अहम निर्णयों में से एक है।
पेंशन को लेकर भी हुई चर्चा, लेकिन फैसला फाइनल नहीं
संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने बताया कि बैठक में UPS यानी यूनिफाइड पेंशन सिस्टम पर भी मंथन किया गया। केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में घोषित यूपीएस (Unified pension Scheme) पर कैबिनेट में कोई फाइनल डिसिजन नहीं लिया गया। उन्होंने कहा कि सौर ऊर्जा पर सरकार का लक्ष्य साफ है कि सरकार प्रदेश में बिजली उत्पादन बढ़ाना चाहती है। सबको बिजली उत्पादन बढ़ाने में सहयोग करने की अपील की गई। सरकार का प्रयास है कि राजस्थान को बिजली उत्पादन में सरप्लस स्टेट बनाया जाए। इसको लेकर सरकार ने बड़े फैसले किए हैं। इस दिशा में प्राथमिक कदम उठाते हुए बिजली कंपनियों को जमीन आवंटित की जा रही है।
ट्रांसफर पॉलिसी में लाई जाएगी पारदर्शिता
मंत्री जोगाराम पटेल ने कैबिनेट बैठक में लिए निर्णयों की जानकारी देते हुए कहा कि अब कर्मचारियों के हित में सरकार फैसले ले रही है और उनके ट्रांसफर को लेकर पारदर्शी पॉलिसी (Transfer Policy in Rajasthan) बनाई जाएगी। अन्य राज्यों से भी इस बारे में सुझाव लिए जा रहे हैं। हमारा पूर्व की सरकार से अलग कार्य करने का उद्देश्य हैं। कर्मचारियों सहित सरकार पूरी जनता के हितों की रक्षा करने का काम करेगी।