Govt. Employee News : कर्मचारियों की हुई मौज, सरकार ने दी बड़ी सौगात
MP News :सरकार ने एक और बड़ी सौगात अपने कर्मचारियों को दी है। अब कर्मचारी खास योजना के तहत 10 लाख रुपये तक का इलाज कैशलेस करा सकेंगे। मध्य प्रदेश सरकार इस सुविधा के लिए योजना का ड्राफ्ट तैयार कर रही है। जल्द ही प्रदेश के लाखों सरकारी कर्मचारी इस योजना का लाभ (Sarkari Scheme For Govt. Employees) उठा सकेंगे। आइये जानते हैं इस बारे में खबर में डिटेल से।
My job alarm (ब्यूरो)। सरकारी कर्मचारियों के लिए इस त्योहारी सीजन में राहत भरी खबर आई है। अब सरकारी कर्मचारी 10 लाख रुपये तक कैशलेस इलाज (cashless treatment) करवा सकेंगे। यह लाभ एक योजना के तहत लिया जा सकेगा। इस योजना को जल्द ही प्रदेश में लागू किया जाएगा। मध्य प्रदेश सरकार इस योजना (Sarakri Scheme) का ड्राफ्ट तैयार कर रही है।
कर्मचारियों की सैलरी से कटेगा अंशदान
मध्यप्रदेश सरकार (MP Government) जल्द ही सरकारी कर्मचारियों के लिए आयुष्मान भारत जैसी योजना लाने जा रही है। इस योजना के तहत कर्मचारियों को कैशलेस इलाज मिलेगा। इस स्कीम का फायदा लेने वाले कर्मचारियों की सैलरी से पैसा कंट्रीब्यूट किया जाएगा। हालांकि इस योजना (Sarkari Yojna) को कर्मचारियों के लिए बेहद फायदेमंद बताया जा रहा है। इस अंशदान का अनुमान 250 रुपए से लेकर 1000 हजार रुपए तक हो सकता है। राज्य सरकार द्वारा इसका ड्राफ्ट तैयार कर लिया गया है।
सामान्य बीमारी के लाख 5 लाख रुपये है सीमा
इस योजना के अंतर्गत कर्मचारियों को लाभ देने के लिए दो श्रेणी बनाई गई हैं। मध्य प्रदेश के कर्मचारियों को सामान्य बीमारी के लिए 5 लाख रुपए और गंभीर बीमारी के लिए 10 लाख रुपए तक के कैशलेस उपचार की सुविधा (Cashless treatment facility in MP) दी जाएगी। अगर कोई कर्मचारी पहले अपनी तरफ से खर्च वहन करता है तो बाद में जांच और इलाज के बाद कर्मचारी अपने विभाग से इसका रिफंड भी ले सकते हैं।
योजना को जल्द लागू किए जाने का है प्लान
इस योजना का नाम मुख्यमंत्री आयुष्मान स्वास्थ्य बीमा योजना (Chief Minister Ayushman Health Insurance Scheme) होगा। जिसमें प्रदेश के निगम-मंडल सहित मध्यप्रदेश सरकार के 15 लाख कर्मचारी, पेंशनर्स (Pentioners ke Liye Scheme) को दिया जाएगा। सरकार इस योजना को अमलीजामा पहनाने के करीब है। इस योजना का ड्राफ्ट तैयार होते ही इसे जल्द लागे करने का प्लान है। इस योजना के तहत प्रदेश के कर्मचारियों की सैलरी से सालाना 3 हजार से लेकर 12 हजार रुपए का अंशदान काटा जाएगा। बाकी का पैसा राज्य सरकार द्वारा जमा किया जाएगा।