देश के करोड़ों किसानों के लिए खुशखबरी, RBI ने दिया बड़ा तोहफा, 1 जनवरी से लागू होगा नया नियम
Agricultural Loan Limit: केंद्र सरकार किसानों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए कई योजनाएं चला रही है, जिनमें प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि और पीएम किसान फसल बीमा योजना (PM Kisan Crop Insurance Scheme) प्रमुख हैं। इस बीच एक ताजा अपडेट के मुताबिक आपको बता दें कि आरबीआई की ओर से एक नया नियम लागू किया गया है... जिसके चलते देश के करोड़ों किसानों को बड़ी खुशखबरी मिली है-
My job alarm - (RBI Agriculture Loan) केंद्र सरकार किसानों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए कई योजनाएं चला रही है, जिनमें प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि और पीएम किसान फसल बीमा योजना (PM Kisan Crop Insurance Scheme) प्रमुख हैं। हाल ही में वित्त मंत्रालय के अधिकारियों ने बैंक प्रमुखों के साथ बैठक की, जिसमें किसानों को अधिक से अधिक लोन उपलब्ध कराने और स्वरोजगार में सहायता पर चर्चा की गई। इसी क्रम में भारतीय रिजर्व बैंक (Reserve Bank of India) ने भी एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है, जिसके तहत अब देशभर के किसानों को बिना गारंटी के अधिक लोन मिलने की सुविधा प्रदान की जाएगी। यह कदम किसानों के लिए बेहद लाभकारी साबित होगा।
किसानों के लिए बिना गारंटी वाले लोन की लिमिट को बढ़ाया-
भारतीय रिजर्व बैंक (Reserve Bank of India) ने एक जनवरी, 2025 से बिना गारंटी वाले लोन की सीमा को बढ़ाकर दो लाख रुपये करने का निर्णय लिया है। पहले यह सीमा 1.6 लाख रुपये थी। इस प्रकार, किसानों के लिए लोन की सीमा में 40 हजार रुपये की वृद्धि की गई है। RBI का यह कदम खेती की बढ़ती लागत (rising cost of farming) के मद्देनजर छोटे और सीमांत किसानों को सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से उठाया गया है। इससे किसानों को उनके वित्तीय जरूरतों को पूरा करने में मदद मिलेगी।
देश के 86 प्रतिशत से ज्यादा किसानों को फायदा होगा-
नए निर्देश में देशभर के बैंकों से हर उधारकर्ता के लिए दो लाख रुपये तक के कृषि और संबंधित लोन के लिए जमानत और मार्जिन जरूरतों को माफ करने के लिए कहा गया है। कृषि मंत्रालय के अनुसार, यह फैसला बढ़ती लागत और किसानों के लिए लोन पहुंच में सुधार के लिए लिया गया है। बयान में कहा गया कि इस उपाय से छोटे और सीमांत भूमिधारक 86 प्रतिशत से ज्यादा किसानों को काफी लाभ होगा।
ज्यादा से ज्यादा ग्राहकों को जागरूक करें बैंक-
बैंकों को नए लोन नियमों के बारे में ग्राहकों को जागरूक करने का आदेश दिया गया है, जिससे किसानों को क्रेडिट कार्ड (KCC) लोन तक अधिक आसानी से पहुंच मिल सकेगी। यह कदम सरकार की संशोधित ब्याज सहायता योजना का समर्थन करेगा, जिसके तहत सरकार 4 प्रतिशत की प्रभावी ब्याज दर पर तीन लाख रुपये तक का लोन प्रदान करती है। आरबीआई (Reserve Bank of India New Guidelines) के नए नियमों का लाभ देश के 12 करोड़ से अधिक किसानों को मिलेगा। इस पहल से किसानों के वित्तीय सशक्तीकरण में मदद मिलेगी और कृषि क्षेत्र को मजबूती मिलेगी।
हर साल मिलते हैं 6000 करोड़ रुपये-
केंद्र सरकार की पीएम किसान सम्मान निधि योजना (PM Kisan Samman Nidhi Scheme of Central Government) के तहत लगभग 9.5 करोड़ किसानों को सालाना 6000 रुपये की आर्थिक सहायता मिलती है। यह राशि तीन किस्तों में, प्रत्येक 2000 रुपये, किसानों के खातों में सीधे ट्रांसफर (tranfer) की जाती है। यह ट्रांसफर सरकारी डीबीटी (Direct Benefit Tranfer) प्रणाली के माध्यम से किया जाता है, जिससे योग्य किसानों को समय पर सहायता मिलती है और उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार होता है।