Employees Update - आदेश जारी, सरकारी कर्मचारियों के तबादलों से हटा बैन, जानें कब से कब तक होंगे ट्रांसफर

My job alarm - (Rajasthan Employees News) राजस्थान के सरकारी कर्मचारियों के लिए खुशखबरी आई है। भजनलाल सरकार ने नए साल से पहले अधिकारियों और कर्मचारियों को बड़ा तोहफा देते हुए तबादलों पर से 10 दिन के लिए बैन हटाने का निर्णय लिया है। यह फैसला कर्मचारियों (employees update) के लिए सुविधाजनक होगा, जिससे वे अपनी पसंदीदा जगह पर ट्रांसफर (transfer) कर सकेंगे। प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय विभाग ने इस संदर्भ में आदेश भी जारी कर दिया है। (employees latest updates)

सरकारी आदेश के अनुसार, नए साल से 1 जनवरी से 10 जनवरी तक शिक्षा विभाग को छोड़कर विभिन्न विभागों के अधिकारियों और कर्मचारियों के ट्रांसफर किए जा सकेंगे। यह आदेश सभी निगमों, मंडलों, बोर्डों और स्वायत्त संस्थाओं पर लागू होगा। इसके परिणामस्वरूप, मंत्री और विधायक अपने पसंदीदा अधिकारियों को मनचाही जगह पर ट्रांसफर (tranfer) कराने में सक्षम होंगे। यह निर्णय प्रशासनिक ढांचे में बदलाव लाने और अधिकारियों की नियुक्ति को प्रभावी बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। (central government employees)

इन कर्मचारियों के नहीं होंगे अभी तबादले-

आदेश के अनुसार, स्कूल शिक्षा विभाग, उच्च शिक्षा/कॉलेज शिक्षा विभाग और तकनीकी शिक्षा विभाग में कार्यरत अफसरों और कर्मचारियों के तबादले पर रोक है। इन विभागों के कर्मचारियों को अभी और समय देना होगा। इसके अलावा, वोटर लिस्ट के अपडेशन में लगे कर्मचारियों के तबादले पर भी 7 जनवरी तक रोक है। इन कर्मचारियों के तबादले (employees tanfer) सिर्फ 8 जनवरी से हो सकेंगे। इस प्रकार, इन कर्मचारियों के लिए तबादले का बैन केवल 3 दिनों के लिए खुला रहेगा। यह स्थिति सभी संबंधित कर्मचारियों को आगामी तबादले की प्रक्रिया के संदर्भ में ध्यान में रखनी होगी।

इससे पहले फरवरी में हटा था बैन-

प्रदेश में बीजेपी सरकार (BJP government in the state) ने एक बार फिर तबादलों पर लगी रोक को हटाने का निर्णय लिया है। यह बैन 20 फरवरी 2024 से लागू था, जिसके तहत 10 से 20 फरवरी तक ही तबादलों की अनुमति थी। अब जनवरी में 10 दिन के लिए फिर से तबादलों पर बैन हटाने की अनुमति दी गई है। मंत्री और विधायक लंबे समय से इस बैन को समाप्त करने की मांग कर रहे थे। मुख्यमंत्री के साथ हुई विधायकों की फीडबैक (feedback) बैठकों में भी तबादलों पर रोक हटाने का विषय प्रमुखता से उठाया गया था, जिससे इस निर्णय को मजबूती मिली है।