DA Hike : दिवाली पर कर्मचारियों के लिए सरकार ने खोल दिया खजाने का मुंह, दिये ये 3 गिफ्ट
7th Pay Commission : उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिवाली पर राज्य के सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए बड़ा तोहफा दिया है। राज्य सरकार ने उनके महंगाई भत्ते (DA) में तीन प्रतिशत की बढ़ोतरी की घोषणा की है, जिससे कर्मचारियों की सैलरी में अच्छी बढ़त होगी। इसके अलावा, सरकार ने दिवाली पर सरकारी कर्मचारियों को दोर और गिफ्ट दिए हैं। आइए नीचे खबर में विस्तार से जानते हैं -
My job alarm - दिवाली से पहले यूपी की योगी सरकार ने राज्य के 17 लाख कर्मचारियों और शिक्षकों को बड़ी सौगात दी है। केंद्र सरकार द्वारा महंगाई भत्ता (DA Hike) बढ़ाने के बाद, अब यूपी सरकार ने भी राज्य कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 3 प्रतिशत की बढ़ोतरी का ऐलान किया है। इससे कर्मचारियों का डीए (DA) 50 प्रतिशत से बढ़कर 53 प्रतिशत हो गया है, जिससे उनकी सैलरी में भी इजाफा होगा।
इसके अलावा, सरकार ने दिवाली बोनस और त्योहारी सीजन से पहले सैलरी देने की घोषणा भी की है। इससे कर्मचारियों को दिवाली पर अतिरिक्त आर्थिक सहायता मिलेगी, जो उनके लिए एक राहत का काम करेगी। हालांकि, DA बढ़ाने से सरकारी खजाने पर हर महीने 161 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा।
डीए में जबरदस्त बढ़ोतरी -
हाल ही में केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों और पेंशनर्स के महंगाई भत्ता (dearness allowance update) और महंगाई राहत भत्ता (DR) में 3 प्रतिशत की बढ़ोतरी की घोषणा की थी। उसी तर्ज पर, यूपी की योगी सरकार ने भी राज्य के 17 लाख कर्मचारियों का DA 3 प्रतिशत बढ़ाकर 50 प्रतिशत से 53 प्रतिशत कर दिया है। यह बढ़ा हुआ डीए 1 जुलाई से लागू माना जाएगा, और इसका फायदा कर्मचारियों को अक्टूबर की सैलरी के साथ मिलेगा, जो 30 अक्टूबर को जारी होगी। हालांकि, अभी स्पष्ट नहीं है कि इस महीने की सैलरी में जुलाई से सितंबर तक का एरियर जोड़ा जाएगा या नहीं।
दिवाली बोनस से पहले बड़ा फैसला -
यूपी सरकार (UP News) ने दिवाली के मौके पर राज्य के कर्मचारियों के लिए बोनस देने का ऐलान किया है। इसका लाभ सभी गैर-राजपत्रित (नॉन-गजेटेड) कर्मचारियों को मिलेगा, यानी वे कर्मचारी जो सरकारी नौकरी में हैं लेकिन अधिकारी पद पर नहीं हैं। सरकार के आदेश के मुताबिक, इस बोनस का फायदा शिक्षकों, डॉक्टरों, स्थानीय निकायों के कर्मचारियों और दैनिक वेतन पर काम करने वालों को भी मिलेगा। इस योजना के तहत 14.82 लाख कर्मचारियों को बोनस दिया जाएगा, जिस पर राज्य सरकार का लगभग 1025 करोड़ रुपये का खर्च आएगा।
बोनस की अधिकतम राशि 6908 रुपये होगी
सरकारी आदेश के मुताबिक, बोनस की अधिकतम राशि 6,908 रुपये तय की गई है। राज्य के कर्मचारियों को वित्त वर्ष 2023-24 के लिए 30 दिनों की सैलरी के बराबर का बोनस दिया जाएगा। इस बोनस राशि का 75 प्रतिशत हिस्सा कर्मचारियों के जनरल प्रॉविडेंट फंड (GPF) अकाउंट में जमा किया जाएगा। यह राशि 5,181 रुपये बनती है, जो भविष्य के लिए उनके बचत फंड में जुड़ जाएगी। बाकी 25 प्रतिशत यानी लगभग 1,727 रुपये नकद में दिए जाएंगे, जिससे कर्मचारियों को त्योहारी खर्चों में राहत मिलेगी। जिन कर्मचारियों का GPF अकाउंट नहीं है, उनके बोनस का पैसा नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट (NSC) या पब्लिक प्रॉविडेंट फंड (PPF) अकाउंट में जमा किया जाएगा। इस तरह, सभी कर्मचारियों के लिए बोनस की यह राशि किसी न किसी रूप में उनके वित्तीय भंडार में जाएगी।
सरकार ने साफ किया है कि इस बोनस का लाभ 4800 रुपये तक के ग्रेड पे वाले गैर-राजपत्रित (नॉन-गजेटेड) कर्मचारियों को मिलेगा। इसमें सहायता प्राप्त स्कूलों और तकनीकी शिक्षण संस्थानों के कर्मचारी, स्थानीय निकायों और जिला पंचायतों के कर्मचारी भी शामिल हैं। यह ध्यान रखा गया है कि केवल वे कर्मचारी इस बोनस के लिए योग्य हैं, जिन्होंने 31 मार्च तक कम से कम एक साल की सेवा पूरी कर ली है। इसका उद्देश्य है कि स्थायी और लंबे समय तक सेवा करने वाले कर्मचारियों को ही इसका लाभ मिले।