DA Arrears : 18 महीने के बकाया डीए पर लेटेस्ट अपडेट, सरकार ने कर दिया मामला क्लियर

My job alarm - (DA Arrears Update): देश के करोड़ों कर्मचारियों के डीए को सरकार की ओर से कोरोनाकाल में रोक दिया गया था। तब केंद्र सरकार ने कर्मचारियों के तीन बार के डीए (DA Arrears news) को फ्रिज कर दिया था। जिसकी वजह से अब कर्मचारियों के द्वारा मांग की जा रही है कि सरकार जल्द ही इस डीए को जारी करे। अगर केंद्र सरकार कर्मचारियों की इस मांग को मान लेती है तो इससे कई कर्मचारियों को लाभ होगा, वहीं उनके वेतन में भी वृद्धि होने की भी उम्मीद है। आइए विस्तार से जानते हैं इस बारे में। 

वित्त मंत्रालय ने लिया बड़ा फैसला-

देशभर के करोड़ों कर्मचारियों (Central Goverment employee) के लिए एक राहत की खबर जारी की गई है। सरकार के इस फैसले से देश के करोड़ों कर्मचारियों को लाभ हो सकता है। माना जा रहा है कि इससे कर्मचारियों की सैलरी में बढ़ोतरी होगी। वहीं उनको कई अन्य लाभ होने की उम्मीद है। हाल ही में सरकार की ओर से एक अपडेट जारी किया गया है। इसके तहत कर्मचारियों को 18 महीने के बकाया DA को लेकर स्पष्ट पक्ष रखा गया है। केंद्रीय वित्त मंत्रालय (Union Finance Ministry) की ओर से इस बारे में अपडेट भी जारी किया गया है। 

कुछ सांसद भी उठा चुके यह मांग-

वर्ष 2020 में कोविड की वजह से केंद्रीय कर्मचारियों को मिलने वाले महंगाई भत्तों को रोक दिया गया था। जिसके बाद सरकारी कर्मचारियों के इन बकाया पैसों (2020 ka pending DA kab jari kiya jayega) के लिए सरकार ने एक ओर अपडेट जारी किया है। इस बारे में संसद के दो सदस्य पूछ सरकार से सवाल भी कर चुके हैं कि 18 माह का पेंडिंग महंगाई भत्ता (pending DA status) और महंगाई राहत (DR) कब तक दिए जाएंगे। 

इस कारण रोका था डीए -

केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी की ओर से कहा गया है कि केंद्र सरकार की ओर से  कर्मचारियों का जनवरी 2020 से लेकर जून 2021 तक का डीए और डीआर पेंडिंग है। जिसकी वजह से कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (18 month Pending DA Arrear) या महंगाई राहत (DR) की तीन किस्तों को रोक दिया था। इसकी वजह कोविड-19 थी। क्योंकि कोरोना काल में देश की आर्थिक परिस्थिति सही नहीं थी। इस बात को लेकर सरकार ने बताया है कि कर्मचारियों के डीए/डीआर (DA hike for government employees) का बकाया किस्तों को चुकाना सरकार के लिए संभव नहीं है। जिसकी वजह 2020 में महामारी के दौरान खराब वित्तीय परिस्थिति थी।

कर्मचारी लगतार कर रहे मांग-

कोरोना महामारी की वजह से केंद्र सरकार ने जनवरी 2020 (DA) से लेकर जून 2021 तक का 18 महीने का DA और DR का भुगतान करने की मांग की जा रही है। सरकार द्वारा इस मांग को भारतीय प्रतीक्षा मजदूर संघ, राष्ट्रीय परिषद (कर्मचारी पक्ष) और केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए संयुक्त सलाहकार तंत्र ने की है। जिसके तहत इन्होंने कहा है कि महामारी के दौरान रोके एक इन भत्तों को जारी किया जा सकता है। 

DA और DR की वजह से बढ़ेगी बैसिक सैलरी-

केंद्र सरकार के नियमों के मुताबिक अगर DA और DR 50 प्रतिशत से ज्यादा हो जाता है तो इससे ऑटोमैटिक रूप से ही बेसिक सैलरी (Basic salary Hike Update) में मर्ज कर दिया जाता है। इसकी वजह से लाखों भारतीय पेंशनभोगियों और केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों की बेसिक सैलरी मे बढ़ोतरी हो सकती है। लेकिन जब जुलाई में डीए को बढ़ाया गया था तो इसे कर्मचारियों की बेसिक सैलरी में मर्ज नहीं किया गया। जिसकी वजह से अब कर्मचारियों को डीए के वेतन में मर्ज होने का भी इंतजार है।