Budget 2025: खुशखबरी, सरकारी कर्मचारियों की बढ़ेगी सैलरी, बजट में सरकार करेगी ऐलान
Budget 2025: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Finance Minister Nirmala Sitharaman) 1 फरवरी 2025 को देश का बजट पेश करेंगी, जो सभी के लिए खास होने की उम्मीद है। बता दें कि यह बजट मोदी सरकार (Modi Sarkar) के तीसरे टर्म का पहला पूर्ण बजट होगा, जिसमें केंद्रीय कर्मचारियों को सैलरी (central government employees hike) में बड़ा इजाफा होने की संभावना है-
My job alarm - (Budget 2025) वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Finance Minister Nirmala Sitharaman) 1 फरवरी 2025 को देश का बजट पेश करेंगी, जो सभी के लिए खास होने की उम्मीद है। इस बजट से लोगों को आशा है कि यह अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने के साथ-साथ आम आदमी की जेब में भी पैसा डाल सके। विशेष रूप से, सरकारी कर्मचारियों ने फिटमेंट फैक्टर (Fitment factor) बढ़ाने की लंबे समय से मांग की है।
यह बजट मोदी सरकार (Modi Sarkar) के तीसरे टर्म का पहला पूर्ण बजट होगा, जिसमें केंद्रीय कर्मचारियों को सैलरी (central government employees hike) में बड़ा इजाफा होने की संभावना है। यदि ऐसा होता है, तो इससे कर्मचारियों की सैलरी बढ़ेगी, जिससे महंगाई का सामना करने में भी मदद मिलेगी। इस बजट पर सभी की नजरें होंगी।
क्या है फिटमेंट फैक्टर?
फिटमेंट फैक्टर (Fitment Factor) एक महत्वपूर्ण फॉर्मूला है, जिसका उपयोग केंद्र सरकार के कर्मचारियों की बेसिक सैलरी निर्धारित करने के लिए किया जाता है। यह फॉर्मूला महंगाई भत्ता (DA) और अन्य भत्तों के निर्धारण में भी सहायक होता है। जब फिटमेंट फैक्टर को बढ़ाया जाता है, तब सरकारी कर्मचारियों की सैलरी में अपनेआप वृद्धि होती है।
2016 में फिटमेंट फैक्टर का अंतिम संशोधन हुआ था, जिसके तहत न्यूनतम बेसिक सैलरी (minimum basic salary) 6,000 रुपये से बढ़ाकर 18,000 रुपये कर दी गई थी। वर्तमान में, नए संशोधन की उम्मीद है जिसमें फिटमेंट फैक्टर (Fitment factor) को 26,000 रुपये तक बढ़ाया जा सकता है, जिससे केंद्रीय कर्मचारियों की वेतन वृद्धि संभव होगी।
कितनी बढ़ेगी सैलरी?
फिटमेंट फैक्टर की संभावित बढ़ोतरी से सरकारी कर्मचारियों की न्यूनतम बेसिक सैलरी (Minimum basic salary of government employees) में 18,000 रुपये से बढ़कर 26,000 रुपये होने की उम्मीद है। इस परिवर्तन का मतलब कर्मचारियों की सैलरी में 8,000 रुपये का सीधा इजाफा होगा।
महंगाई भत्ता भी बढ़ जाएगा-
बेसिक सैलरी बढ़ने से महंगाई भत्ता (Dearness Allowance) अपने आप बढ़ जाएगा। वर्तमान में, DA बेसिक सैलरी का 53% है। अगर बेसिक सैलरी 26,000 रुपये हो जाती है, तो DA भी उसी अनुपात में बढ़ जाएगा। डीए का बढ़ना कर्मचारियों की कुल सैलरी में महत्वपूर्ण योगदान करता है। देश में डीए हर साल दो बार, 1 जनवरी और 1 जुलाई को बढ़ाया जाता है। जबकि इसके बढ़ने की घोषणा कभी भी की जा सकती है, लेकिन बढ़ोतरी 1 जनवरी और 1 जुलाई से प्रभावी होती है। इस तरह, कर्मचारियों को बेहतर आर्थिक स्थिति और महंगाई के खिलाफ सुरक्षा मिलेगी।