8th Pay Commission पर सामने आया बड़ा अपडेट, 18000 नहीं, 34,560 रुपये होगी मिनिमम बेसिक सैलरी

My job alarm - आठवां वेतन आयोग (8th Pay Commission) को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। अगले पांच महीनों में इसे लेकर बड़ा ऐलान हो सकता है, जिससे देश के करोड़ों सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स को बड़ी राहत मिलने की संभावना है। अगर सरकार आठवें वेतन आयोग को लागू करने की मंजूरी देती है, तो कर्मचारियों की न्यूनतम बेसिक सैलरी (Basic Salary) 18,000 रुपये से बढ़कर 34,560 रुपये तक हो सकती है। इसके साथ ही पेंशनर्स की न्यूनतम बेसिक पेंशन में भी अच्छी-खासी बढ़ोतरी होगी और सैलरी और पेंशन के पूरे स्ट्रक्चर में बदलाव आएगा।

हाल ही में केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए सरकार ने एक और राहत दी है। जुलाई-दिसंबर 2024 की अवधि के लिए महंगाई भत्ता (Dearness Allowance - DA) में 3 प्रतिशत की बढ़ोतरी की गई है, जिससे यह बढ़कर 53 प्रतिशत हो गया है। यह बढ़ोतरी 1 जुलाई 2024 से लागू है, यानी कर्मचारियों और पेंशनर्स को अक्टूबर की सैलरी के साथ तीन महीने का एरियर (Arrear Latest Update) भी मिलेगा। दिवाली से पहले यह एक बड़ी खुशखबरी मानी जा रही है, क्योंकि इससे उनकी आय में सुधार होगा।

8वें वेतन आयोग कब होगा लागू? 

अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या बजट (Budget) 2025 में 8वें वेतन आयोग की घोषणा होगी? पिछले कुछ दशकों से देखा गया है कि सरकार हर 10 साल में एक नया वेतन आयोग लाती है। इस बार भी 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission Update) को लेकर उम्मीदें बढ़ गई हैं। अगर बजट 2025 में इसका ऐलान होता है, तो इसे लागू करने में थोड़ा समय लग सकता है। पिछली बार 7वें वेतन आयोग को रिपोर्ट तैयार करने में 18 महीने से अधिक का समय लगा था और इसे जनवरी 2016 से लागू किया गया था।

7वें वेतन आयोग 

जब 7वां वेतन आयोग (7th Pay Commission) लागू हुआ था, तब कर्मचारी संघों ने फिटमेंट फैक्टर को 3.68 पर तय करने की मांग की थी, लेकिन सरकार ने इसे 2.57 पर लागू किया। फिटमेंट फैक्टर का उपयोग वेतन और पेंशन की कैलकुलेशन के लिए किया जाता है। 7वें वेतन आयोग के बाद न्यूनतम बेसिक सैलरी  (Basic Salary Hike) को ₹7,000 से बढ़ाकर ₹18,000 कर दिया गया था। वहीं, न्यूनतम पेंशन भी ₹3,500 से बढ़ाकर ₹9,000 कर दी गई थी। अधिकतम वेतन ₹2,50,000 और अधिकतम पेंशन ₹1,25,000 तय की गई थी।

मिनिमम बेसिक सैलरी में आएगा बूम - 

 
फिटमेंट फैक्टर (fitment factor) का उपयोग वेतन और पेंशन की गणना में किया जाता है। पिछले 7वें वेतन आयोग में, कर्मचारियों ने 3.68 के फिटमेंट फैक्टर की मांग की थी, लेकिन सरकार ने इसे केवल 2.57 पर लागू किया। इस बार की चर्चा में उम्मीद है कि 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 1.92 तक पहुंच सकता है। यदि यह फिटमेंट फैक्टर 1.92 के स्तर पर तय होता है, तो मौजूदा न्यूनतम वेतन ₹18,000 से बढ़कर लगभग ₹34,560 हो सकता है। यह वृद्धि न केवल कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति को मजबूत करेगी, बल्कि इससे उनकी खरीदारी शक्ति भी बढ़ेगी। इसी तरह, न्यूनतम पेंशन भी ₹17,280 के करीब पहुंच सकती है, जो पेंशनर्स के लिए एक महत्वपूर्ण राहत होगी।

बजट 2025 से उम्मीदें?

कुल मिलाकर 8वें वेतन आयोग की घोषणा को लेकर कर्मचारियों और पेंशनर्स में काफी उम्मीदें हैं। अगर बजट 2025 (Budget 2025) के दौरान इसकी स्थापना का ऐलान होता है, तो यह सरकारी कर्मचारियों के आर्थिक भविष्य के लिए एक बड़ी राहत होगी।