8th pay commission : सरकारी कर्मचारियों के लिए कब लागू होगा आठवां वेतन आयोग, वित्त मंत्रालय ने दिया जवाब
7thPay Commission update : केंद्र सरकार द्वारा हर 10 साल में नया वेतन आयोग बनाया जाता है। ऐसे में 7वें वेतन आयोग को लागू किये हुए करीब 9 साल हो गए हैं। अब केंद्रीय कर्मचारियों के बीच 8वें वेतन आयोग को लेकर कई तरह की चर्चाएं हो रही हैं। ऐसे में हाल ही में 8वें वेतन आयोग (8th pay commission new update) को लेकर वित्त मंत्रालय द्वारा अपडेट जारी किया गया है। सरकार के इस फैसले के बाद कर्मचारियों में 8वें वेतन आयोग को लेकर तरह-तरह की चर्चाएं हो रही हैं।

My job alarm - (8th pay commission news): केंद्र सरकार ने 1 जनवरी 2016 को अपने करोड़ों कर्मचारियों के लिए एक राहत भरी खबर जारी की थी, जिसमें उन्होंने 7वें वेतन आयोग को लागू किया था। केंद्र सरकार के नियम के मुताबिक हर 10 साल में नए वेतन आयोग का गठन किया जाता है, ऐसे में कर्मचारियों को 8वें वेतन आयोग (8th pay commission kab lagu hoga) के लागू होने का इंतजार है। हाल ही में केंद्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग को लेकर एक अपडेट जारी किया है। जिसमें उन्होंने नए वेतन आयोग को लेकर अधिकारिक ऐलान किया है। सरकार के इस फैसले से करोड़ों कर्मचारियों पर असर पड़ेगा।
सरकार ने यह किया स्पष्ट-
राज्यसभा में 8वें वेतन आयोग को लेकर सरकार से कुछ सवाल किये गए थे। जिसका जवाब देते हुए वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने बताया कि फिलहाल सरकार 8वें वेतन आयोग (8th pay commission) के गठन को लेकर कोई विचार नहीं कर रही है। सरकार के इस बयान से केंद्रीय कर्मचारियों को निराशा हाथ लगी है।
7वें वेतन आयोग में किये गए थे बदलाव-
केंद्र सरकार द्वारा 7वां वेतन आयोग (7th pay commission kab lagu hua tha) 28 फरवरी 2014 को मनमोहन सिंह की सरकार द्वारा बनाया गया था। जिसके बाद इसे 1 जनवरी 2016 को लागू किया गया था। इस आयोग के तहत कर्मचारियों को वेतन में बंपर बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। इससे महंगाई भत्ते (DA Hike) और महंगाई राहत (DR hike) में भी बढ़ोतरी की गई थी।
हर 10 साल बाद किया जाता है नए वेतन आयोग का गठन-
सरकार की ओर से नए वेतन आयोग का गठन सरकारी कर्मचारियों के लिए किया जाता है। वेतन आयोग की मदद से ही कर्मचारियों की वेतन को जारी किया जाता है। इससे उनके वेतन में संशोधन किया जाता है, जिसकी वजह से उनकी आर्थिक स्थिति में भी बेहतरी देखने को मिलती है। सरकार की ओर से आयोग की इन सिफारिशें को लागू किये जाने के बाद भी कर्मचारियों को डीए और एरियर्स (8th pay commission benefits) का लाभ होता है। सरकार द्वारा हर 10 साल में एक नया वेतन आयोग बनाया जाता है।
शुरू किया जा सकती है कोई और स्कीम-
अगर केंद्र सरकार नए वेतन आयोग (8th pay commission par nya update) को नहीं बनाती है तो माना जा रहा है कि इसकी बजाय सरकार कोई दूसरा तंत्र लागू कर सकती है। माना जा रहा है कि अगर सरकार किसी ओर तरीके से वेतन में संशोधन करने का फैसला लेती है तो इस प्रक्रिया से वेतन आयोग की तुलना में अधिक मेहनत और वक्त लग सकता है।
केंद्रीय कर्मचारी कर रहे ये उम्मीद-
केंद्र सरकार के कर्मचारी व पेंशनभोगी के लिए सरकार ने साफ दिशा-निर्देशों को जारी किया है। बढ़ती महंगाई के इस दौर में सरकार कर्मचारियों के डीए या वेतन बढ़ोतरी (Salary Hike) का फैसला ले सकती है। हालांकि, 8वें वेतन आयोग को लेकर सरकार के वर्तमान रुख से फिलहाल उनकी उम्मीदें को निराशा की राह दिखा दी है। कर्मचारी मान रहे हैं कि फरवरी 2025 (budget 2025) में पेश किए जाने वाले बजट में इसे लेकर बड़ा ऐलान सरकार की ओर से किया जा सकता है।