8th pay commission : सैलरी हर 5 साल में रिवाइज, केंद्रीय कर्मचारी जान लें लेटेस्ट अपडेट
8th pay commission Update :केंद्र सरकार ने जब से 8वें वेतन आयोग को लेकर अपना रुख साफ किया है, तब से ही कर्मचारियों की ओर से 8वें वेतन आयोग को लागू किये जाने की मांग पुरजोर तरीके से की जा रही है। हाल ही में केंद्रीय कर्मचारियों और लेबर महासंघ द्वारा 8वें वेतन आयोग लागू करने के अलावा कर्मचारियों के वेतन को 10 साल के बजाय इससे पहले ही रिवाइज करने की भी मांग की गई है। इससे सरकार पर दबाव बढ़ता जा रहा है।

My job alarm - (8th Pay Commission Latest News): केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में एक अपडेट जारी किया गया था, जिसकी वजह से देशभर के करोड़ों कर्मचारियों को निराशा हाथ लगी थी। अपने अपडेट में केंद्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग को लेकर अपना रुख साफ किया था। इसमें बताया था कि फिलहाल 8वें वेतन आयोग को लेकर किसी तरह का कोई विचार नहीं किया जा रहा है। ऐसे में कर्मचारियों (Central Govt Employees) ने इस बात का विरोध करते हुए केंद्र सरकार से 8वें वेतन आयोग को लागू किये जाने की मांग की है। 8वें वेतन आयोग के अलावा हर 5 साल में नए वेतन आयोग को बनाए जाने की मांग की है।
इस संघ द्वारा की गई है मांग-
केंद्रीय कर्मचारियों और लेबर महासंघ (Confederation of Central Government Employees and Workers) द्वारा गुरुवार 12 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखते हुए 8वें केंद्रीय वेतन आयोग (8th Pay Commission) को लागू किये जाने की मांग की गई है। महासंघ का मानना है कि बढ़ती महंगाई और करेंसी वैल्युएशन में गिरावट को देखते हुए नए वेतन आयोग को लागू करना काफी जरूरी है।
महासंघ (CCGEW me kon shamil hai) में कई अलग-अलग विभागों के लोगों को शामिल किया गया है। इसमें डाक, इनकम टैक्स (Income tax), अकाउंट्स, सर्वेक्षण, जनगणना, सीपीडब्ल्यूडी, सीजीएचएस आदि महकमों में काम कर रहे लाखों कर्मचारियों को शामिल किया गया है, इसके अलावा इसमें 130 से अधिक संघ और महासंघ भी शामिल हैं।
वेतन में जल्द से जल्द संशोधन करने की मांग-
कर्मचारियों के महासंघ (labour mahasangh) द्वारा बताया गया कि केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन में आखिरी बार 1 जनवरी 2016 को संशोधन किया गया था। जिसके बाद से 7 जुलाई 2024 तक महंगाई भत्ते (DA hike) का दर 53 प्रतिशत से भी ज्यादा हो चुका है। महासंघ द्वारा कहा गया है कि कोविड-19 के बाद से ही जरूरी और गैर-जरूरी चीजों की कीमतें बढ़ गई हैं। जिसके हिसाब से महंगाई (Rising inflation) लगभग 5.5 के दर से बढ़ती चली जा रही है। इसकी वजह से कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए जीवन यापन करना मुश्किल हो रहा है। पिछले 9 सालों में खासतौर से कोविड-19 के बाद सैलरी की वैल्यू काफी कम हुई है। ऐसे में सैलरी में संशोधन जल्द से जल्द होना चाहिए।
महंगाई को देखते हुए सैलरी स्ट्रक्चर हो मजबूत-
महासंघ का कहना है कि महंगाई को देखते हुए केंद्रीय कर्मचारियों का सैलरी स्ट्रक्चर (Salary Structure) को और भी ज्यादा मजबूत किया जाना चाहिए। ताकि दिन-प्रतिदिन बढ़ रही महंगाई से आसानी से लड़ा जा सके। वहीं लेटर में हर पांच साल में सैलरी रिवीजन संशोधन को लेकर भी मांग की गई है।
इस वजह से जरूरी है वेतन आयोग का गठन-
महासंघ ने यह बात भी रखी है कि पिछले वेतन आयोगों का गठन होने में काफी वक्त लगा था। वहीं इसको लागू होने में भी काफी समय बीत गया था। महासंघ द्वारा बताया गया कि 7वें वेतन आयोग (7th pay commission update) के तहत रिपोर्ट पेश किये जाने में ही एक साल से ज्यादा का वक्त लग गया था। सरकार को इसे लागू करने में 6 महीने या उससे अधिक का समय लग सकता है।
प्रोसेस को जल्द शुरू करने की मांग-
महासंघ के द्वारा गुजारिश की गई है कि महंगाई और करेंसी वैल्यूशन में गिरावट आने की वजह से सरकार को 8वें केंद्रीय वेतन आयोग का गठन जल्द ही कर देना चाहिए। 8वें वेतन आयोग (8th pay commission latest news) के लागू हो जाने से कर्मचारियों एंव पेंशनर्स का अपना जीवनयापन करने में काफी आसानी होगी। केंद्रीय कर्मचारियों को उम्मीद है कि अगला सैलरी संशोधन (salary revision rules) 1 जनवरी 2026 से होने वाला है।