UP News : यूपी के 15 लाख सरकारी कर्मचारी और 8 लाख पेंशनर्स को योगी सरकार का तोहफा, जानिए कितना मिलेग बोनस
UP News : कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी. दरअसल, हाल ही में आए एक ताजा अपडेट के मुताबिक आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार दिवाली से पहले 15 लाख कर्मचारियों और आठ लाख से ज्यादा पेंशनर्स के लिए बड़े तोहफे का ऐलान कर सकती है... साथ ही आइए नीचे खबर में जान लेते है कर्मचारियों को कितना बोनस मिलेगा.
My job alarm - Govt Employee DA Hike: केंद्र सरकार की ओर से केंद्रीय कर्मचारियों के लिए डीए हाइक (DA Hike) का ऐलान जल्द किए जाने की उम्मीद है. सुत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक केंद्र सरकार अक्टूबर महीने में महंगाई भत्ते की बढ़ोतरी का ऐलान कर देंगी. वहीं आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार दिवाली से पहले 15 लाख कर्मचारियों और आठ लाख से ज्यादा पेंशनर्स के लिए बड़े तोहफे का ऐलान कर सकती है.
बोनस की भी घोषणा किए जाने की उम्मीद-
योगी सरकार की ओर से कर्मचारियों के महंगाई भत्ता (Dearness Allowance) में 4 प्रतिशत की बढ़ोतरी की जा सकती है. रिपोर्ट के मुताबिक राज्य सरकार गैर-राजपत्रित कर्मचारियों के लिए बोनस भी घोषित किए जाने की उम्मीद है. कहा जा रहा है कि सीएम योगी आदित्यनाथ (CM Yogi Adityanath) के नेतृत्व वाली यूपी सरकार केंद्र की तरफ से डीए हाइक (DA Hike) का ऐलान किए जाने के बाद राज्य कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़ाने का फैसला लेगी. केंद्र की ओर से अक्टूबर के पहले हफ्ते में महंगाई भत्ते पर फैसला लिए जाने की उम्मीद है.
इस साल बोनस सात हजार रुपये से ज्यादा मिलने की उम्मीद-
यूपी सरकार की तरफ से फैसला लिये जाने से 23 लाख कर्मचारियों और पेंशनर्स को फायदा मिलेगा. इस कदम से राज्य के खजाने पर 3000 करोड़ रुपये का बोझ पड़ेगा. इसके अलावा नॉन-गैजेटिड कर्मचारियों (Non-gazetted employees) को भी बोनस मिलने की उम्मीद है . यह मूल वेतन और DA के आधार पर तय किया जाता है. पिछले साल कर्मचारियों को करीब 7,000 रुपये का बोनस मिला था. इस साल बोनस थोड़ा ज्यादा होने की उम्मीद की जा रही है.
आठवें वेतन आयोग का गठन कब होगा?
अलग-अलग सरकारी कर्मचारी यूनियनों की तरफ से आठवें वेतन आयोग पर मांग की गई है. हालांकि, अभी तक सरकार के पास आठवें वेतन आयोग को बनाने का किसी तरह का प्रस्ताव नहीं है. 30 जुलाई को राज्यसभा में एक लिखित जवाब में, राज्य मंत्री वित्त पंकज चौधरी (Minister of State for Finance Pankaj Choudhary) ने कहा, 'जून 2024 में आठवें केंद्रीय वेतन आयोग (Eighth Central Pay Commission) के गठन के लिए दो प्रतिनिधित्व प्राप्त हुए हैं.
मौजूदा समय में, सरकार के विचाराधीन ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है.' सातवें वेतन आयोग का गठन फरवरी 2014 में किया गया था. इसकी सिफारिशें 1 जनवरी, 2016 से लागू की गई थीं. आमतौर पर, केंद्र सरकार की ओर से सरकारी कर्मचारियों के वेतन को संशोधित करने के लिए हर 10 साल में वेतन आयोग का गठन किया जाता है.