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UP News : यूपी में फैमली प्रोपर्टी को लेकर योगी सरकार का बड़ा फैसला

UP News : यूपी वालों के लिए जरूरी खबर है। प्रोपर्टी के सबंध में सरकार की ओर से अहम फैसला किया गया है। यूपी सरकार ने पैतृक संपत्ति (family property) के बंटवारे को लेकर निर्णय लिया है।  इससे पहले  यूपी सरकार ने संपत्ति की बिक्री और खरीद के लिए ई-रजिस्ट्रेशन को लागू किया था। इसके लिए जरूरी प्रक्रिया शुरू हो गई है। यूपी ऐसा करने वाला देश का दूसरा राज्य है। आईये नीचे जानते हैं फैमली प्रोपर्टी को लेकर योगी सरकार का फैसला...

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UP News : यूपी में फैमली प्रोपर्टी को लेकर योगी सरकार का बड़ा फैसला

My job alarm -  UP Cabinet Meeting: उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने लोगों को बड़ा तोहफा दिया है। यूपी सरकार के वित्‍त मंत्री सुरेश खन्‍ना ने बताया कि मीटिंग में कई महत्‍वपूर्ण फैसले लिए गए हैं। उन्होंने कहा कि बैठक में पारिवारिक संपत्ति की रजिस्‍ट्री (family property registry) पर लोगो को राहत दी है। दरअसल, अब राज्य में फैमिली प्रॉपर्टी की रजिस्‍ट्री (Property Registry in Uttar Pradesh) कराने पर कोई स्‍टांप ड्यूटी नहीं लगेगी। इस निर्णय के अनुसार पारिवारिक प्रॉपर्टी को अपने नाम करवाने पर अब आवेदक को केवल पांच हजार रुपये देने होगे।

 बैठक के बाद वित्‍त मंत्री सुरेश खन्‍ना ने बताया कि मंत्रिमंडल की बैठक में कुल 13 प्रस्‍तावों को मंजूरी मिली, जबकि 14 प्रस्‍ताव पटल पर रखे गए थे। सबसे बड़ा प्रस्‍ताव पारिवारिक संबंधियों के बीच संपत्ति की रजिस्‍ट्री पर स्‍टांप शुल्‍क में छूट का पास हुआ है। 

पार्टीशन डीड और सेटलमेंट डीड पर स्‍टांप ड्यूटी नहीं लगेगी

नए प्रस्ताव के अनुसार अब संपत्तियों (property) को परिजनों के नाम करना सस्ता और आसान होगा।  इसके लिए अब आवेदक से पार्टीशन डीड और सेटलमेंट डीड पर स्‍टांप ड्यूटी नहीं लिया जाएगा। यह कदम संपत्ति विवादों को आसान बनाने और पारिवारिक सौहार्द को भी बढ़ावा देने के लिए उठाया गया। 

 

अब 30 साल की लीज पर मिलेंगे पर्यटक आवास

स्‍टांप ड्यूटी के अलावा यूपी कैबिनेट में उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन विभाग (Tourist Department) के पर्यटक हाउस पर भी प्रस्ताव को मंजूरी मिली है। इस प्रस्ताव के अनुसार अब निजी प्रबंधन पर चल रहे ये आवास गृह (Residence House) कुल 30 साल के लिए लीज पर दिए जाएंगे। इसके अलावा माध्यमिक शिक्षा विभाग (Secondary Education Department) में संस्कृत छात्रों के छात्रवृत्ति बढ़ाई गई है।

 

अल्ट्रा मेगा कंपनियों के लिए प्रोत्साहन का पिटारा

 बता दें कि बैठक में ये निर्णय भी लिया गया कि यदि कोई कंपनी प्रदेश में अलग-अलग स्थानों पर 3000 करोड़ से अधिक का निवेश करती है और कंपनी प्रोत्साहन के लिए आवेदन करती है, उसे निवेश को एकीकृत मानते हुए कस्टमाइज पैकेज (Customized package) की सुविधाएं दी जाएंगी। इसके तहत मेसर्स आवाडा इलेक्ट्रो प्राइवेट लिमिटेड को कस्टमाइज पैकेज का लाभ दिया जाएगा। 

 

 

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