UP News : योगी सरकार सख्त, 2.5 लाख कर्मचारियों को नहीं मिलेगी सैलरी

My job alarm (ब्यूरो)। पिछले कई दिनों से उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh News) के सीएम योगी (CM Yogi) आदित्यनाथ प्रशासनिक सेवाओं को दुरुस्त करने व कार्यों में पारदर्शिता लाने के लिए प्रदेश में कई नियम लागू कर चुके हैं। इसी कड़ी में कर्मचारियों (UP Employee News) को भी अपनी संपत्ति का ब्योरा ऑनलाइन अपलोड करने के निर्देश दिए गए थे। अभी तक अनेक कर्मचारियों ने यह ब्योरा अपलोड नहीं किया है। ऐसे में सरकार (Yogi Sarkar) ने चेतावनी दी है कि कर्मचारियों ने जल्द से जल्द अपनी संपत्ति का ब्योरा नहीं दिया तो उनकी सैलरी रोक दी जाएगी। इस कार्रवाई के होने पर यूपी के करीब 2.5 लाख कर्मचारी प्रभावित होंगे।

सरकार ने ये दिए थे निर्देश

गौरतलब है कि सरकार (UP Government) की ओर से उत्तर प्रदेश के सभी सरकारी कर्मचारियों को अपनी चल और अचल संपत्ति का ब्यौरा ऑनलाइन मानव संपदा पोर्टल (Manav Sampda Portal) पर अपलोड करने के निर्देश दिए गए थे। इसके लिए आखिरी तारीख 31 अगस्त तय की गई थी। अभी भी अनेक कर्मचारियों ने अपनी संपत्ति का ब्योरा मानव संपदा पोर्टल पर अपलोड नहीं किया है। इस कारण सरकार सख्ती करने के मूड में है और इन कर्मचारियों की सैलरी रोकने की तैयारी में है। हालांकि सरकार ने कर्मचारियों को 1 महीने का और वक्त दे दिया है। ये यूपी सरकार (UP Sarkar) की ओर से आखिरी अल्टीमेटम माना जा रहा है। 

कर्मचारियों को यह सता रहा डर

उत्तर प्रदेश के कर्मचारियों को अगस्त में ही आगाह कर दिया गया था। कुछ कर्मचारियों को छोड़कर लाखों कर्मचारी अपनी चल अचल संपत्ति का ब्योरा अगस्त माह में अपलोड नहीं कर पाए थे। ऐसे में उन्हें सरकार के सख्त रुख के कारण डर है कि अगर अब एक माह में भी ऐसा नहीं कर पाए तो उनकी सैलरी (UP Salary News) रुक जाएगी। 2,44,565 राज्य कर्मचारियों की संपत्ति का ब्यौरा मानव संपदा पोर्टल पर अपलोड नहीं हो पाया है।  

यूपी सरकार ने चेतावनी दी है कि जल्द से जल्द ऐसा न करने पर विभिन्न विभागों की रिपोर्ट के आधार पर इन सभी कर्मचारियों का वेतन रोक लिया जाएगा।

29 प्रतिशत कर्मचारियों ने अपलोड नहीं किया है संपत्ति का ब्यौरा

अभी तक उत्तर प्रदेश के मात्र 71 फीसदी कर्मचारियों ने ही अपनी चल और अचल संपत्ति की जानकारी मानव संपदा पोर्टल पर अपलोड की है। यानी 29 प्रतिशत कर्मचारी ऐसा नहीं कर पाए हैं। IAS, IPS, पीपीएस, पीसीएस अफसरों की तर्ज पर राज्य के अन्य सरकारी कर्मचारियों को भी अपनी चल अचल संपत्तियों का ब्यौरा पोर्टल पर देना अनिवार्य किया है। हालांकि शिक्षकों, निगम कर्मचारी, स्वायत्तशासी संस्थाओं के कर्मचारियों को इसमें शामिल नहीं किया गया है।

ब्यौरा नहीं दिया तो रुक जाएगा प्रमोशन

इस मामले में योगी सरकार (Yogi Sarkar action) यहां तक सख्त हो चुकी है कि अगर कर्मचारी अब भी तय समय में अपनी संपत्ति का ब्यौरा नहीं देंगे तो उनका प्रमोशन भी रोक दिया जाएगा। इस बारे में अवगत कराते हुए उत्तर प्रदेश सरकार के चीफ सेक्रेटरी ने सभी विभागों के प्रमुखों को पत्र लिखा था।  

पत्र में कहा गया था कि सभी सरकारी कर्मचारी 31 अगस्त तक चल-अचल संपत्ति घोषित करें नहीं तो सैलरी के साथ-साथ उनका प्रमोशन रोक दिया जाएगा। अब हालांकि एक माह का और समय कर्मचारियों को इस कार्य के लिए सरकार की ओर से दिया गया है। सरकार को इस मामले में कर्मचारियों की ओर सही रिस्पांस न मिलने के कारण यह निर्णय (UP Sarkar Salary Decision)लिया है।