UP News : अब यूपी में घर खरीदना होगा आसान, सरकार के फैसले से फ्लैट और प्लॉट की कीमत में 25 प्रतिशत की बंपर गिरावट
My job alarm (Property Rates in UP) : उत्तर प्रदेश जैसे बड़े और काफी हद तक विकसित इलाकों में लोगों का अपना खुद का घर खरीदने का सपना होता है। अगर आप भी यूपी में घर खरीदने (buy house in up) का ख्वाब देख रहे है तो आपका ये सपना अब जल्द ही पूरा होने वाला है वो भी बजट की परवाह किए बिना।
अगर आप नया आशियाना बनाने की सोच रहे हैं तो आपको बता दें कि यूपी की प्रॉपर्टी में जल्द ही भारी गिरावट (decline in the property prices of UP ) देखने को मिल सकती है। जिसके बाद सूबे में फ्लैट और प्लॉट बेहद सस्ते हो जाएंगे। जानकारी के अनुसार यूपी सरकार प्रॉपर्टी के दाम (property price) एक-चौथाई तक कम करने पर विचार कर रही है।
इतने कम हो जाएंगे दाम
इस मामले पर सरकार की ओर से विचार किए जा रहे है। यूपी सरकार राज्य के लिए नई कास्टिंग गाइडलाइन (new casting guideline in UP) लाने की तैयारी कर रही है। एलडीए के उपाध्यक्ष डॉ इंद्रमणि ने यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (CM yogi) को एक रिपोर्ट सौंपी है। जिसमें प्रॉपर्टी के दाम 20 से 25 प्रतिशत कम करने की सिफारिश की गई है। संभव है कि अब यूपी कैबिनेट में जल्द ही इसे हरी झंडी मिल सकती है। जिसके बाद आपको खुशखबरी मिलने के आसार बढ़ने वाले है।
उत्तर प्रदेश में बदल जाएगी सालों पुरानी कास्टिंग गाइडलाइन
जानकारी के लिए आपको बता दें कि यूपी में प्रॉपर्टी की कीमत (property price in up) 1999 में बनी कास्टिंग गाइडलाइन के आधर पर निर्धारित की जाती है। जिसके कारण सम्पत्ति खरीदते समय लोगों को तरह-तरह के कर (टैक्स) चुकाने पड़ते हैं। इतने तरह-तरह के कर चुकाने के बाद प्रॉपर्टी की कीमत (property price today) काफी बढ़ जाती है। यूपी में HIG, MMI और MIG कैटेगरी के घर खरीदने के लिए लोगों को बेसिक मूल्य का 15 कंटीजेंसी और 15 ओवरहेड चार्ज देना पड़ता है। LIG कैटेगरी के मकान पर 15 कंटीजेंसी और 12.50 ओवरहेड चार्ज (overhead charge) लगता है। EWS कैटेगरी के मकान खरीदने पर 15 कंटीजेंसी और 10 ओवरहेड चार्ज चुकाना पड़ता है। ऐसे में एलडीए की अध्यक्षता में बनी कमेटी ने कंटीजेंसी शुल्क में 8 और ओवरहेड में 7.50 प्रतिशत की कमी करने का सुझाव दिया है।
ब्याज दर कम करने की सिफारिश
इतना ही नही, अब फिलहाल कई मुद्दों पर चर्चा चल रही है। इस पर कमेटी ने कई और सुझाव भी दिए हैं। इंद्रमणि की अध्यक्षता में बनी इस कमेटी ने भूखंडों पर लगने वाली ब्याज दर (interest rate on plots) कम करने की सिफारिश की है। इसके अलावा 3 साल तक अगर 50 से ज्यादा घर और फ्लैट (house and flat in up) खाली रहे तो उन्हें सरकार की ओर से अलोकप्रिय घोषित कर दिया जाएगा। वहीं 45 दिन में पूरे पैसों का भुगतान करने पर 6 प्रतिशत और 60 दिन में पूरे पैसे जमा करने पर 5 प्रतिशत की छूट दी जा सकती है।
योगी कैबिनेट की जल्द लगेगी मुहर
नई कास्टिंग गाइडलाइन को लेकर चर्चा चल रही है। जानकारी के अनुसार फ्लैट और प्लॉट की कीमत कम करने के संदर्भ में नई कास्टिंग गाइडलाइन (new casting guideline) प्रशासन को भेज दी गई है। 11 तारीख को अपर मुख्य सचिव नितिन रमेश गोकर्ण ने इस पर बैठक बुलाई थी। योगी कैबिनेट जल्द ही इस प्रस्ताव को मंजूरी दे सकती है। जिसके बाद समूचे प्रदेश में इसे लागू किया जाएगा और लागू होने के साथ ही प्रोपर्टी के रेट (property rates) भी कम होने वाले हैं।