UP News : 144 गांवों की जमीन पर यूपी में यहां बनेगी नई वर्ल्ड क्लास सिटी, योगी सरकार ने दी मंजूरी
UP News : यूपी के इस नए शहर में कुल भूमि का 17.40% हिस्सा आवासीय योजनाओं के लिए आरक्षित किया गया है, जहां नए आवासीय प्रोजेक्ट्स विकसित किए जाएंगे। 4.8 प्रतिशत जमीन को व्यापारिक हब और शॉपिंग सेंटर के लिए रखा गया है। सबसे अधिक 25.4% जमीन औद्योगिक परियोजनाओं के लिए आरक्षित की गई है, जिससे औद्योगिक विकास को बढ़ावा मिलेगा। वहीं 10.4 फिसदी जमीन पर विश्वविद्यालय, मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज जैसे प्रमुख शैक्षणिक संस्थान बनेंगे।
My job alarm (ब्यूरो) : दिल्ली-एनसीआर में एक और नया शहर बसने जा रहा है। इसे पूरे NCR का अब तक का सबसे हाईटेक शहर बताया जा रहा है। यहां पर आम लोगों के लिए अफोर्डेबल से लेकर लग्जरी घरों (luxury homes) तक की भरपूर सप्लाई है। एयरपोर्ट और फिल्मसिटी (Filmcity) के नजदीक होने के कारण इसके विकास की काफी संभावनाएं देखी जा रही है। आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर, चौड़ी सड़कों और बेहतरीन कनेक्टिविटी से लैस इस शहर की वर्ल्ड क्लास सिटी की पहचान अब ज्यादा मजबूत होने वाली है.
कहां बसाया जाएगा ये शहर?
बता दें कि यमुना एक्सप्रेस के नजदीक इस शहर को बसाने की प्लानिंग की जा रही है। इसे F-1 ट्रैक के पास बसाया जाएगा। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट (Noida International Airport) से भी यह नजदीक होगा। यूपी सरकार के चीफ टाउन एंड कंट्री प्लानर ने ग्रेटर नोएडा फेस-2 के मास्टर प्लान को मंजूरी दे दी है। अब जल्द ही 40 गांवों की जमीन पर ग्रेटर नोएडा फेज 2 का निर्माण शुरू हो सकता है.
परीचौक से इस शहर के लिए सीधा कनेक्टिविटी होगी। यहां आवासीय सेक्टर से लेकर कमर्शियल प्रोजेक्ट (Commercial project) के लिए भी जगह होगी। इसे वर्ल्ड क्लास सिटी (World Class City) के तौर पर बनाने की तैयारी हो रही है। जानकारी के मुताबिक इस शहर के लिए 55 हजार 970 हेक्टेयर भूमि पर ग्रेटर नोएडा फेस-2 विकसित किया जाएगा. इसका विस्तार गौतमबुद्ध नगर (Gautam Buddha Nagar) से लेकर बुलंदशहर के गुलावठी तक होगा. मास्टर प्लान में गौतमबुद्ध नगर, बुलंदशहर, हापुड़ और धौलाना के 144 गांवों को शामिल किया गया है.
नए शहर में क्या-क्या होंगी सुविधाएं-
जानकारी के मुताबिक यहां पर कुल जमीन का 17.40 प्रतिशत हिस्सा रेजिडेंशियल स्कीम्स (Residential Schemes) के लिए रिज़र्व किया गया है, जहां नए रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट (new residential projects) विकसित किए जाएंगे। 4.8 प्रतिशत जमीन को कमर्शियल हब और शॉपिंग सेंटर (Commercial Hub and Shopping Center) के लिए रखा गया है। सबसे ज्यादा 25.4 परसेंट जमीन इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स (Industrial Projects) के लिए आरक्षित की गई है, जिससे उद्योगों के विकास को बढ़ावा मिलेगा।
वहीं 10.4 प्रतिशत जमीन स्कूल, इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेज (Medical College), यूनिवर्सिटी के लिए रिजर्व रखी गई है। 13.2 प्रतिशत जमीन ट्रांसपोर्ट सुविधाओं (Transport Faciltiy) के लिए रिजर्व की गई है, जिसमें मेट्रो और हाई-स्पीड ट्रेन जैसे महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट्स शामिल हैं। कुल जमीन का 22.5 प्रतिशत हिस्सा ग्रीन बेल्ट के लिए रिजर्व रखा गया है।