UP news : यूपी में बदले घर बनाने के नियम, सरकार ने लिया यह अहम फैसला

My job alarm - (home construction rules in UP) हर व्यक्ति का सपना होता है कि बिना किसी परेशानी के वह अपने घर को अपने हिसाब से बनवा सके, लेकिन कुछ लोग इसका गलत फायदा उठाकर अवैध निर्माण (illegal construction ban in UP) कर लेते हैं। इस मनमानी को रोकने के लिए अब यूपी सरकार ने बड़ा निर्णय लिया है। इससे अव्यवस्थित और अवैध निर्माणों पर रोक लगाई जा सकेगी। इसके अलावा, घर बनाने की अनुमति लेने की प्रकिया को आसान बनाते हुए सरकार ने निर्माण कार्यों के दौरान गुणवत्ता और सुरक्षा मानकों को बनाए रखने के लिए भी सख्त दिशा-निर्देश तय किए हैं।

इस नियम को किया गया है सख्ती से लागू -

उत्तर प्रदेश सरकार ने शहरों में खेती की ज़मीन पर अवैध प्लॉटिंग रोकने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। अब, खेती की ज़मीन पर कोई भी निर्माण करने से पहले संबंधित विकास प्राधिकरण (construction rules in UP)से अनुमति लेना जरूरी होगा। खासतौर पर एनओसी (No Objection Certificate)। इसके लिए प्रमुख सचिव आवास ने आदेश जारी कर दिया है। हालांकि, इस तरह का आदेश 2 साल पहले भी जारी किया गया था, लेकिन कमिश्नर और जिलाधिकारी स्तर पर इसे सख्ती से लागू नहीं किया गया था, जिस कारण अब सरकार ने इस मामले में कड़ी कार्रवाई का निर्णय लिया है।

NOC का होगा अहम रोल -

प्रमुख सचिव आवास पी गुरुप्रसाद ने एक आदेश जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि अब खेती की ज़मीन पर कोई भी निर्माण करने से पहले संबंधित विकास प्राधिकरण(UP mein ghar banane ke niyam) से अनुमति प्राप्त करना जरूरी होगा। इस प्रक्रिया को अब अनिवार्य बना दिया गया है। इसके साथ ही, बिना अनुमति के चल रहे निर्माण कार्यों को तुरंत रोकने का निर्देश भी दिया गया है।

इस कदम से यह होगा सुनिश्चित -

अब सरकार ने एक नया आदेश जारी किया है, जिसके तहत खेती (khet mein building banane ke rule)की ज़मीन पर निर्माण करने के लिए अनुमति जरूरी होगी। अब लोग बिना सरकारी मंजूरी के निर्माण(khet mein ghar banane ke niyam) नहीं कर सकेंगे। इस कदम से यह सुनिश्चित होगा कि खेती की ज़मीन का गलत इस्तेमाल न हो और निर्माण सही तरीके से ही हो। 

इस परिस्थिति में नहीं दी जाएगी निर्माण की इजाजत -

सरकार ने एक नया नियम लागू किया है, जिसके तहत जिलों के डीएम और कमिश्नर को खेतों (kya khet mein ghar bna sakte hai )पर किसी भी तरह के निर्माण से पहले विकास प्राधिकरण से अनुमति और एनओसी प्राप्त करनी होगी। अगर इस अनुमति का प्रमाणपत्र यानी एनओसी नहीं मिलेगा, तो निर्माण की इजाजत(khet mein ghar banane ke liye kha se le permission) नहीं दी जाएगी। इस फैसले से उम्मीद जताई जा रही है कि भूमाफियाओं पर काबू पाया जा सकेगा और साथ ही प्राधिकरण क्षेत्रों में हो रहे अवैध निर्माण पर भी रोक लग सकेगी।