UP News : उत्तर प्रदेश में एक्सप्रेसवे बाद बाद अब गांवों में बनाई जाएंगी सड़कें, 22 हजार करोड़ होंगे खर्च

 MY Job Alarm : (Expressway in UP) उत्तर प्रदेश सरकार ने हाल ही में एक बड़ा अपडेट जारी किया है। यहां पर अब एक पया एक्सप्रेसवे बनाया जाने वाला है। इस एक्सप्रेसवे (Expressway in Uttar Pardesh) को बनाने में 22 हजार करोड़ रुपये की लागत आने वाली है। इसकी वजह से यहां पर रोजगार के भी नए नए मौके बनने वाले हैं। खबर में जानिये इस नए एक्सप्रेसवे के बारे में पूरी जानकारी।

इतना बजट हुआ तैयार-

विधानसभा में मिले प्रस्तावों में जनप्रतिनिधियों से उनकी प्राथमिकता को भी पूछा गया है। इसकी वजह से उसी प्राथमिकता के आधार पर सड़कों (Road devlopment in UP) के निर्माण का कार्य किया जा रहा है। प्राथमिकता वाले कार्यों को ही विभाग ने कार्ययोजना का हिस्सा बनाया है।

पीडब्ल्यूडी के विभागाध्यक्ष के अनुसार 22 हजार करोड़ रुपये की कार्ययोजना जो शासन को भेजी गई है उसमें 1847 सड़कों को शामिल किया जाएगा। इनमें से 161 सड़कों की बजट स्वीकृति शासन से मिल चुकी है।

अधिकारियों ने दी जानकारी-

विभागाध्यक्ष के अनुसार विभाग का कुल बजट चालू वित्तीय वर्ष में लगभग 32 हजार करोड़ रुपये का रहने वाला है। इसमें से 22 हजार करोड़ रुपये की कार्ययोजना जनप्रतिनिधियों के प्रस्ताव (New Project in UP) पर दे दिए गए हैं। वहीं बाकी बचे 10 हजार करोड़ रुपये चल रही योजनाओं के लिए रखे गए है। फिलहाल सभी जनप्रतिनिधियों के क्षेत्र में लगभग 44 से 55 हजार करोड़ रुपये के काम लिए जा रहे हैं।

जनप्रतिनिधियों का ये है मानना- 

सूत्र के मुताबिक विभाग जनप्रतिनिधियों के प्रस्ताव में शामिल अन्य कार्यों के लिए अनुपूरक के माध्यम से भी बजट की डिमांड सरकार से की जाने वाली है। इसके साथ ही जनप्रतिनिधियों के इसी प्रस्ताव में शामिल शेष कार्यों को अगले वित्तीय वर्ष में मिलने वाले बजट (Uttar Pradesh road construction) से कराया जाने वाला है। विपक्ष के जनप्रतिनिधियों के मुताबिक उन्हें मुख्यमंत्री की मंडलीय बैठकों में नहीं बुलाया गया था। इसके बाद भी उन्होंने जिलाधिकारियों के माध्यम से क्षेत्र में सड़कें, पुल व पुलियों के प्रस्ताव भेजा गया है।

इस दौरान जारी हुए थे प्रस्ताव-

विधानसभा में सपा के उप मुख्य सचेतक विधायक आरके वर्मा के अनुसार उन्होंने जिलाधिकारी के माध्यम कई सड़कों के प्रस्ताव भेजे गए है। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि 2022, 2023 तथा 2024 में भी विधायकों से प्रस्ताव मांगे गए थे, इसमें से कोई काम (road construction in UP) पूरा नहीं किया गया है। सरकार को अनजुड़ी बसावटों को संपर्क मार्ग से जोड़ने पर ध्यान देना चाहिए।

इन योजनाओं के तहत होगा कार्य-

जनप्रतिनिधियों के द्वारा दिए गए प्रस्तावों के काम अनजुड़ी बसावट, मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क योजना, चीनी मिलों की सड़के, ब्लाक मुख्यालय, बाईपास योजना, सीआरआइएफ, धर्मार्थ सड़कें, (UP Devlopment) लाजिस्टिक सड़कें, प्रमुख जिला मार्ग व अन्य जिला मार्ग, राज्य सड़क योजना, नाबार्ड आदि योजनाओं के माध्यम से कराए जाने वाले हैं।