Supreme Court का बड़ा फैसला, अब इन कर्मचारियों को भी मिलेगी सरकारी कर्मचारियों की तरह लाभ

My Job alarm - (Government Employees Latest Update) देश में हर क्षेत्र में कहीं न कहीं कर्मचारी कार्यरत है। इन कर्मचारियों के हितो का ध्यान रखना पूरे देश और सरकार का कर्तव्य है। देश में दोनो तरह के कर्मचारी काम करते है जिनमें स्थायी और अस्थायी दोनो तरह के कर्मचारी आते है। नियमित सरकारी कर्मचारियों की तरह दशकों से काम कर रहे अस्थायी कर्मचारियों को लेकर हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी टिप्पणी (Supreme Court on demand of temporary employees) की है। 

इस केस में जस्टिस हिमा कोहली और जस्टिस संदीप मेहता की पीठ ने कहा कि अस्थायी कर्मचारियों (temporary employees) को समान लाभ से वंचित नहीं किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला (supreme court decision) विशेष सीमा बल (special border force) के एसएसडी फंड मैनेजमेंट करने वाले कर्मचारियों की अपील पर किया। इससे कर्मचारियों को काफी लाभ मिलने वाला है। 

नहीं मिला था 6ठे वेतन आयोग और पेंशन का लाभ

जारी एक रिपोर्ट के अनुसार इन कर्मचारियों को इससे पहले छठे वेतन आयोग और पेंशन का लाभ (Benefits of 6th Pay Commission and Pension) भी नहीं मिला था। पहले इन कर्मचारियों के ज्ञापन (staff memorandum) को केंद्र सरकार ने खारिज कर दिया था, जिसके बाद वे हाई कोर्ट (high court) गए और वहां भी उन्हें राहत मिली थी। इसके बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। 

इस मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट (supreme court) ने कहा, "अपीलकर्ताओं को पेंशन लाभ से वंचित करना मनमाना फैसला है। यह संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 में दिए गए मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है।" इसके साथ ही कोर्ट ने अपीलकर्ताओं को पेंशन के साथ-साथ छठे वेतन आयोग का लाभ (Benefits of 6th Pay Commission) देने का निर्देश दिया। 

छठा वेतन आयोग  नही, इन अपीलकर्ताओं के मिलता था ये लाभ...

छठे वेतन आयोग और पेंशन का लाभ (pension benefits) तो इन कर्मचारियों को मिलता ही नही है लेकिन ऐसा भी नही है कि इन्हे कोई लाभ नही दिया जाता है।  एसएसडी फंड के तहत अपीलकर्ताओं को चौथे और पांचवें केंद्रीय वेतन आयोग (सीपीसी) के अनुसार वेतन के साथ-साथ यात्रा भत्ता (traveling allowance), महंगाई भत्ता (Dearness allowance), मकान किराया भत्ता (HRA), विशेष सुरक्षा भत्ता (special security allowance), ग्रेच्युटी, बोनस, शीतकालीन भत्ता और उच्च-ऊंचाई भत्ता मिला था। 

आपको ये पता होना चाहिए कि 1 जनवरी 2006 को छठा वेतन (6th pay commission) आयोग एसएफएफ के सभी सरकारी कर्मचारियों पर लागू किया गया था। ये लाभ अपीलकर्ताओं यानी एसएसडी कर्मचारियों (ssd employees news) को नहीं दिए गए और उसके बजाय सभी अपीलकर्ताओं को 3000-3000 रुपया प्रति महीने ज्यादा दी गई थी।

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इसके बाद अपीलकर्ताओं को छठे वेतन आयोग (sixth pay commission) के तहत मिलने वाले लाभ को लेकर केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण (Central Administrative Tribunal) को आवेदन दिया और वहां से भी इनका आवेदन खारिज हो गया था। केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण (CAT) का ये कहना था कि ये लोग सरकारी सेवा में कार्यरत नहीं थे। इसलिए उन्हे इस लाभ से वंचित ही रखा जाने वाला है।