यूपी में NCR की तर्ज पर डेवलेप किया जाएगा SCR, ये 8 जिले होंगे शामिल, बढ़ेगी जमीन की कीमत
NCR - एक रिपोर्ट के मुताबिक आपको बता दें कि एससीआर को NCR की तर्ज पर डेवलेप किया जाएगा. जिसमें इन आठ जिलों को शामिल किया जाएगा। गौरतलब है कि एससीआर बनने के बाद इन इलाकों में कंपनियों के दफ्तर और फैक्ट्रियों (factories) की संख्या बढ़ सकती है और साथ ही जमीन के रेट (property rates) में बढ़ोतरी होगी...
My job alarm (ब्यूरो) - उत्तर प्रदेश में स्टेट कैपिटल रीजन बनाने की तैयारी चल रही है. जिसका दायरा 34 हजार वर्ग किलोमीटर होगा. बता दें कि इसमें राज्य के आठ जिलों को शामिल किया जाएगा. सुत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक, इस प्रोजेक्ट की फाइल दोबारा खोली गई है, 6 महीने से ये प्रोजेक्ट ठंडे बस्ते में पड़ा था।
इस पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (CM Yogi Aditynath) सीधे तौर पर नजर बनाए हुए हैं. इन आठों जिलों को मोबिलिटी एंड ट्रांसपोर्टेशन (Mobility and Transportation) का एक नेटवर्क बनाकर जोड़ा जाएगा.
मेट्रो और एक्सप्रेसवे की दी जाएगी कनेक्टिविटी
एक रिपोर्ट के मुताबिक आपको बता दें कि इन जिलों में मेट्रो और एक्सप्रेसवे की कनेक्टिविटी (connectivity) दी जाएगी. इन्हीं के जरिए इन जिलों को आपस में जोड़कर यातायात को तेज किया जाएगा. खबर है कि एससीआर के काम को तेजी से पूरा करने का निर्देश दिया गया है. एससीआर के लिए मोबिलिटी एंड ट्रांसपोर्टेशन का प्रस्ताव अलग से तैयार किया गया है. नए शहरों को जोड़ने के लिए नए आउटर रिंग रोड (Outer Ring Road), मेट्रो कॉरिडोर (metro corridor), एक्सप्रेस वे (expressway) बनाए जाएंगे. इसके अलावा मौजूदा मार्गों और मेट्रो का भी विस्तार किया जाएगा.
किसे मिलेगा लाभ?
एससीआर में नए कॉरिडोर विकसित किए जाएंगे. इसके लिए नए सिरे से सर्वे भी किया जाएगा. नए कॉरिडोर बनने से इन 8 शहरों के बीच जाम की परेशानी कम होने की उम्मीद है. प्रशासन की ओर से जो प्रस्ताव रखा गया है उसमें एससीआर का कुल एरिया 34000 वर्ग किलोमीटर है. इसमें लखनऊ (lucknow) और कानपुर (kanpur) सबसे बड़ा क्षेत्र होंगे.
जोड़ा जाएगा इन शहरों को
यूपी के एससीआर में लखनऊ, कानपुर नगर, कानपुर देहात, रायबरेली, उन्नाव, बाराबंकी, सीतापुर तथा हरदोई को शामिल किया जाएगा. इन 8 शहरों की जनसंख्या लगभग 2.9 करोड़ रुपये है.
गौरतलब है कि एससीआर बनने के बाद इन इलाकों में कंपनियों के दफ्तर और फैक्ट्रियों (factories) की संख्या बढ़ सकती है. इससे नए रिहायशी इलाके भी डेवलप (develop) होंगे. नतीजतन, इन इलाकों में जमीन के रेट (property rates) और ऊपर जा सकते हैं.