Senior Citizen को रेल के किराए में छूट मिलेगी या नहीं, रेल मंत्री ने किया साफ

My job alarm - (Railway News) किसी को एक जगह से दूसरी जगह जाना हो या अपना समान पहुंचाना हो तो लोग रेलवे का ही सहारा लेते हैं। रेलवे को भारतीयों की यात्रा का प्रमुख साधन माना जाता है, सबसे पहला तो रेलवे की पहुंच देश के कोने-कोने तक है। दूसरा की रेलवे से सफर करना अन्य के मुकाबले किफायती है। ऐसे में क्या आप ये जानते है कि रेलवे अपने हर यात्री को उसकी यात्रा के दौरान किराए में बंपर छूट देता है। ऐसे में अगर आपका जवाब नहीं है तो चलिए आइए आज जान लेते है इस खबर में-

बताते चले कि रेल मंत्री अश्वनी वैष्णव (Railway Minister Ashwani Vaishnav) ने यात्रियों के रेल किराए में छूट को लेकर बड़ा बयान दिया है। इसके साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि कैसे रेलवे घाटे में चलकर यात्रियों का फायदा करा रही है।

रेलवे देता है हर यात्री को 55 प्रतिशत की छूट-

बता दें कि रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से पत्रकारों ने बातचीत पर पूछा था कि कोरोना काल से पहले सीनियर नागरिकों और मीडियाकर्मियों को किराए में छूट मिलती थी। लेकिन कोविड के बाद इसे खत्म कर दिया गया।

इस पर रेल मंत्री ने जवाब देते हुए कहा, “प्रत्येक रेलयात्री को पहले से ही किराये में 55 प्रतिशत की छूट मिलती है।” हालांकि इस दौरान वैष्णव ने रियायतों की बहाली पर मीडियाकर्मियों के सवालों का कोई सीधा जवाब नहीं दिया।

100 का टिकट 45 रुपये में देता है रेलवे: अश्विनी वैष्णव-

 रेल मंत्री ने कहा, ‘अगर किसी गंतव्य के लिए टिकट की कीमत 100 रुपये है, तो रेलवे केवल 45 रुपये वसूल रहा है। इस प्रकार यह 55 रुपये की रियायत दे रहा है।’

बता दें कि इससे पहले मध्य प्रदेश के रहने वाले चंद्रशेखर गौड़ की ओर से दायर आरटीआई आवेदन का भारतीय रेलवे ने जवाब दिया था। इसमें कहा गया कि रेलवे ने वित्तीय वर्ष 2022-23 में लगभग 15 करोड़ सिनियर सीटीजन (Senior Citizen) से लगभग 2,242 करोड़ रुपये कमाए है।

कोरोना महामारी से पहले मिलती थी छूट-

 कोरोना महामारी के दौरान लगे लॉकडाउन से पहले रेलवे सीनियर नागरिकों (Senior Citizen) और सरकार की ओर से मान्यता प्राप्त पत्रकारों को ट्रेन किराए में 50 प्रतिशत छूट देती थी। लॉकडाउन के दौरान रेलवे परिचालन पूरी तरह बंद कर दिया गया था।

इसके बाद रेलवे ने इन छूट को समाप्त कर दिया। वहीं, जून 2022 में जब रेल सेवा पूरी तरह से बहाल हुई, तो रेल मंत्रालय ने इन रियायतों को बहाल नहीं किया और तब से यह मुद्दा संसद के दोनों सदनों में सत्ता पक्ष और विपक्ष के सांसदों की तरफ से संयुक्त रुप से विभिन्न मंचों पर उठाया गया।