Property News : प्रोपर्टी पर हो जाए अवैध कब्जा तो तुरंत करें ये काम, हाथ जोड़ने लगेगा कब्जाधारी
Property Knowledge : भारत में रियल एस्टेट बाजार दिन प्रतिदिन तरक्की की ओर अग्रसर हो रहा है, लेकिन फिर भी आजकल जमीन और मकान पर अवैध कब्जा के मामले तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। आए दिन हमें कहीं न कहीं प्रोपर्टी और मकान से अवैध कब्जे (Property se jude Niyam) को लेकर झगड़े सुनने में मिल ही जाते हैं। आपके लिए भी यह जानना जरूरी है कि अगर आपके साथ ऐसा हो जाएं तो आप अपनी जमीन कैसे वापस पा सकते हैं। आइए जानते हैं इस बारे में।
My job alarm - (Property ke niyam): प्रोपर्टी से जुड़े कई मामलें सामने आते रहते हैं। प्रॉपर्टी पर अवैध कब्जे का डर लोगों में हमेशा बना रहता है, लेकिन अब इस अवैध कब्जे से घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आपकी प्रोपर्टी पर कोई अवैध कब्जा कर लें तो आप चाहें तो इसे बहुत आसान तरीके से कानून की मदद से छुड़वा सकते हैं। हालांकि बहुत सारे लोगों को इस बारे में पूरी जानकारी नहीं होती हैं। आज हम आपको इस खबर के माध्यम से बताने वाले हैं कि प्रोपर्टी पर अवैध कब्जे (Illegal possession of property rules) को हटवाने के लिए कहां और कैसे इस बात की शिकायत करें। इस अवैध कब्जे को हटाने के लिए कानूनी क्या नियम है।
संपत्ति के मालिक क्या है अधिकार-
संपत्ति के मालिक के पास ये अधिकार (Propert Owner ke rights) है कि अपनी जमीन या प्रोपर्टी पर से अवैध कब्जे को हटाने के लिए वह कानून का सहारा ले सकता है, क्योंकि जमीन पर अवैध कब्जे (how to fight against Illegal possession of property )को भारत में अपराध माना गया है। इंडियन पैनल कोड (अब भारतीय न्याय संहिता) की धारा 441 को जमीन व संपत्ति पर अतिक्रमण से जुड़े मामलों पर लागू किया गया है। इस धारा के अंतर्गत अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं।
पुलिस व भू-राजस्व विभाग को दे सूचना-
ऐसे कई केसिस सामने आते हैं जिसमें लोग खाली पड़ी जमीन और प्रोपर्टी पर अपना हक जमा कर बैठ जाते हैं। अगर आपकी भी जमीन, मकान या अन्य प्रॉपर्टी पर किसी ने अवैध कब्जा (How to remove illegal occupation of land) कर लिया है, तो इसके लिए आप सबसे पहले आप इसकी सूचना पुलिस व भू-राजस्व विभाग को दें। अगर द्वारा लगाए गए आरोप सही पाए जाते हैं तो कोर्ट अतिक्रमण पर रोक लगा सकती है, इतना ही नहीं साथ ही आरोपी को मुआवजे का भुगतान भी करना पड़ सकता है।
संपत्ति के नुकसान पर भरना पड़ सकता है हर्जाना-
जमीन पर अतिक्रमण कानून की नजर में गुनाह हैं। अगर बात करें मआवजे की राशि की तो जमीन अतिक्रमण के मामले में मुआवजा की राशि ,(Amount of compensation in case of encroachment) कोर्ट लैंड की कीमत के आधार पर तय करती है। अगर अतिक्रमण के दौरान संपत्ति को कोई नुकसान हुआ है तो इसके लिए भी कानून के कुछ प्रावधान है। इसके लिए आप फरियादी हर्जाने के लिए ऑर्डर 39 के नियम 1,2 और 3 के तहत क्लेम कर सकता है।
बनवा लें प्रोपर्टी रेंट एग्रीमेंट -
प्रोपर्टी के कब्जे के मामलों को कम करने का एक तरीका यह भी है कि मकान या जमीन पर अतिक्रमण से जुड़े विवाद आपसी सहमति से खत्म कर लें। हालांकि, इन विवादों से बचने के लिए हमेशा अपनी प्रॉपर्टी रेंट एग्रीमेंट बनवाकर दें। रेंट एग्रीमेंट से कानूनी तौर (Rent Agreement) पर कब्जे का जोखिम कम हो जाता है।अतिक्रमण से जुड़े विवादों को रोकने के लिए यह एक जरूरी कदम हो सकता है।