Employees Salary Update : लाखों कर्मचारियों के लिए आया बड़ा अपडेट, अब मिलेगी इतनी सैलरी

My job alarm (ब्यूरो)। कर्मचारियों व पेंशनधारकों के लिए समय-समय पर सैलरी, पेंशन या डीए को लेकर कोई न कोई नया अपडेट जारी होता रहता है। हाल ही में एक और अपडेट कर्मचारियों के लिए आया है। दीवाली तक सैलरी में मोटा इजाफा हो सकता है। दूसरी ओर पेंशनधारकों भी उम्मीद है कि कर्मचारियों के साथ ही उन्हें भी पेंशन राशि में बढ़ोतरी का लाभ मिल सकता है। 

जल्द हो सकता है मांगों पर विचार

देशभर के करोड़ों कर्मचारी व पेंशनभोगी कई दिन से सैलरी व पेंशन में बढ़ोतरी का इंतजार कर रहे हैं । जल्द ही इनकी मांग पर विचार किया जा सकता है। हर दिवाली कर्मचारियों के लिए कोई न कोई तोहफा लेकर आती है, इसलिए कर्मचारियों और पेंशनधारकों की उम्मीदें अब बढ़ गई हैं। कई कर्मचारी संगठन श्रम मंत्रालय (Ministry of Labor) व सरकार को अपनी मांगें रख चुके हैं। इसलिए सैलरी व पेंशन (Private Workers Ki Salary or Pention) बढ़ाने के लिए दिए गए प्रस्ताव पर वित्त मंत्रालय कभी भी फैसला ले सकता है।

कर्मचारी यह लगा रहे हैं कयास

कर्मचारियों की ओर से इस बारे में कयास लगाए जा रहे हैं कि दीवाली तक सैलरी व पेंशन की राशि बढ़ाकर कर्मचारियों के खाते में दी जा सकती है। इस बारे में श्रम मंत्रालय की ओर से राशि बढ़ाने के लिए अप्रैल माह में प्रस्ताव रखा जा चुका है। पेंशनधारकों की पेंशन (Pension Fund )में भी जल्द बढ़ोतरी हो सकती है। अब वित्त मंत्रालय इस बारे में निर्णय दे सकता है। 

सैलरी लिमिट बढ़ाने पर आ सकता है फैसला

जानकारी के अनुसार वित्त मंत्रालय कर्मचारियों की सैलरी लिमिट (Employees Salary Limit) बढ़ाने पर कभी भी फैसला ले सकता है। कर्मचारियों व पेंशनभोगियों की मांग पर श्रम मंत्रालय की ओर से सैलरी लिमिट को बढ़ाने का प्रस्ताव अप्रैल में वित्त मंत्रालय की ओर से सौंपा जा चुका है। बता दें कि सैलरी की लिमिट 15,000 रुपए से बढ़ाकर 21,000 रुपए करने का प्रस्ताव रखा गया था।

EPS के लिए सैलरी की लिमिट है फिलहाल 15 हजार रुपए 

यहां पर आपको बता दें कि निजी क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए कर्मचारी पेंशन स्कीम (Employee Pension Scheme) का प्रबंधन कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (Employees Provident Fund Organization) करता है । करीब एक दशक से कर्मचारी पेंशन योजना के लिए सैलरी की लिमिट 15 हजार रुपए है । इस लिमिट को बढ़ाए जाने की मांग की जा चुकी है। इस लिमिट के बढ़ने से प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारियों और पेंशनधारकों को सीधा फायदा होगा। 

महंगाई को देखते हुए यह की जा चुकी है मांग

जानकारी के अनुसार कई कर्मचारी संगठनों की ओर से अपनी मांग रखते हुए पूर्व में यह कहा जा चुका है कि सैलरी लिमिट को 15 हजार रुपए से 21 हजार रुपए किया जाना चाहिए , ताकि बढ़ती महंगाई में कर्मचारी अपने बजट को संतुलित कर सकें। श्रम मंत्रालय की ओर से दिए गए प्रस्ताव में यह सुझाव रखा गया है। इस प्रस्ताव के लागू होने से प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे कर्मचारियों की पेंशन (Employees Pention Update) और ईपीएफ अंशदान (EPF Contribution) में इजाफा होगा।

सैलरी लिमिट बढ़ने से यह होगा फायदा

अगर सैलरी लिमिट 21 हजार रुपए (Employees Salary Update) हो जाती है तो पेंशन की अमाउंट में भी ग्रोथ होगी। इसका सीधा फायदा रिटायरमेंट के बाद मिलेगा। यह राशि कैलकुलेशन के हिसाब से पहले से ज्यादा हो जाएगी । इसके अलावा सैलरी लिमिट बढ़ने से ज्यादा से ज्यादा कर्मचारी इसके दायरे में आएंगे। गौरतलब है कि पेंशन के लिए कर्मचारी न्यूनतम मासिक पेंशन को बढा़ने की मांग कर चुके हैं । 

न्यूनतम 7,500 रुपए हर महीने पेंशन देने की मांग भी रखी जा चुकी

दूसरी ओर कर्मचारी पेंशन योजना - 95 राष्ट्रीय आंदोलन समिति से जुड़े कर्मचारियों के एक प्रतिनिधिमंडल (Employee Pension Scheme) ने पिछले दिनों कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) के सीनियर अधिकारियों से भी मुलाकात की थी। इसमें न्यूनतम मासिक पेंशन 7,500 रुपए करने की मांग को उठाया गया है । यह मांग कर्मचारी लंबे समय से कर रहे हैं ।

EPFO ने बुलाई थी बैठक, मिला था उचित आश्वासन

कर्मचारी पेंशन योजना-95 राष्ट्रीय आंदोलन समिति के अध्यक्ष अशोक राउत ने कहा है कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की ओर से हमें बैठक के लिए निमंत्रण मिला था । बैठक का उद्देश्य पेंशनभोगियों की लंबित मांगों का समाधान करना था । कर्मचारी संगठन के प्रतिनिधिमंडल की इस मुद्दे पर EPFO अधिकारियों से बातचीत भी हुई थी। प्रतिनिधिमंडल ने कर्मचारी भविष्य निधि संगठन से ईपीएस (Employee Pension Scheme) सदस्यों और उनके जीवनसाथी के लिए पूर्ण चिकित्सा कवरेज दिए जाने की मांग भी रखी थी । उनकी मांगों को लेकर उचित आश्वासन भी मिला है । इसलिए अब लाखों कर्मचारियों व पेंशनधारकों को काफी उम्मीदें हैं। इस पर कभी भी फैसला आ सकता है ।

1450 रुपये की मासिक पेंशन से नहीं हो रहा गुजारा

कर्मचारी पेंशन योजना-95 राष्ट्रीय आंदोलन समिति (Employees Pension Scheme-95 National Movement Committee) के सदस्यों का कहना है  कि बढ़ती महंगाई को देखते हुए फिलहाल केवल 1,450 रुपए की औसत मासिक पेंशन से गुजारा नहीं हो रहा है। इस राशि को बढ़ाकर 7,500 रुपए हर महीना किया जाए। इस मांग को लेकर कर्मचारी विरोध प्रदर्शन भी कर चुके हैं । समिति अध्यक्ष का कहना है कि पेंशनभोगी पिछले आठ वर्षों से न्यूनतम पेंशन में वृद्धि की मांग कर रहे हैं । लेकिन लगातार अनदेखी हो रही है । इस बार फैसला अभी अधर में है।

श्रम व रोजगार मंत्री की ओर से मिला था यह आश्वासन

अगस्त माह की शुरुआत में श्रम और रोजगार मंत्री (Labor and Employment Minister) मनसुख मांडविया ने कर्मचारी पेंशन योजना-95 एनएसी के प्रतिनिधियों से कर्मचारियों व पेंशनधारकों की मांगों को लेकर बैठक की थी। प्रतिनिधिमंडल को आश्वासन दिया था कि सरकार उनकी मांग (DA Hike Ki Mang) को पूरा करने के लिए उचित कदम उठाएगी । इसके बावजूद इस पर कोई ठोस फैसला अभी तक नहीं आया है । अब दीवाली तक इस पर फैसला आने की उम्मीद कर्मचारी व पेंशनधारक कर रहे हैं।