DA Hike : 4 फिसदी बढ़ौतरी के साथ महंगाई भत्ता 59 प्रतिशत, केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में 8640 रुपये की बढ़ौतरी
DA Hike : केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ा अपडेट सामने आया है। महंगाई भत्ते (dearness allowance) को लेकर यह अपडेट है। 1 करोड़ 20 लाख के करीब सेवारत और सेवानिवृत्ति कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते में खुशखबरी मिलने वाली है। करोड़ों कर्मचारियों (central employees) के लिए महंगाई भत्ते में 4% की बढ़ोतरी के साथ महंगाई भत्ता 59% पर पहुंच जाएगा। इससे सैलरी में भी तगड़ी बढ़ोतरी होगी। आइए जानते हैं पूरा कैलकुलेशन

My job alarm (DA Hike) केंद्र सरकार की ओर से हर 6 महीने में महंगाई भत्ते को संशोधित किया जाता है। केंद्रीय कर्मचारियों को महंगाई भत्ता इसलिए दिया जाता है ताकि समय की मांग के हिसाब से उनका वास्तविक सैलरी मिल सके। जैसे-जैसे महंगाई बढ़ती जाती है, कर्मचारियों का महंगाई भत्ता (dearness allowance hike) बढ़ता जाता है। जिससे सैलरी में सीधा इजाफा होता है और फिलहाल जुलाई 2025 के महंगाई भत्ते में 4 प्रतिशत बढ़ोतरी से कर्मचारियों को तगड़ा मिलने वाला है।
8वें वेतन आयोग से पहले बड़ी खुशखबरी
केंद्रीय कर्मचारियों (central employees) के लिए 8वां वेतन आयोग लागू होने से पहले यह बड़ी खुशखबरी है। 8वें वेतन आयोग में तो अभी संदर्भ की शर्तों की ही घोषणा नहीं की गई है और ना ही आयोग के गठन को लेकर कोई बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। इसी बीच केंद्रीय कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते पर बड़ा अपडेट आया है। वैसे तो 2026 की जनवरी से 8वां वेतन आयोग लागू होना है, लेकिन वह होता नहीं दिखाई दे रहा है।
59% हो जाएगा महंगाई भत्ता
महंगाई भत्ते में 4% की बढ़ोतरी की संभावना जताई जा रही है। 4% महंगाई भत्ता (DA Hike) बढ़ता है तो कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 59% हो जाएगा। फिलहाल कर्मचारियों को 55% महंगाई भत्ता (dearness allowance update) मिल रहा है। इसको लेकर कुछ आंकड़े भी सामने आए हैं। आईए जानते हैं आंकड़ों के बारे में।
DA बढ़ौतरी की कब की जाएगी घोषणा
महंगाई भत्ते को लेकर घोषणा आमतौर पर अगस्त या सितंबर अक्टूबर में की जाती है। दिवाली से पहले जुलाई के महंगाई भत्ते (DA Hike Update) की घोषणा की जाती है। अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के हिसाब से महंगाई भत्ते को तय किया जाता है। इसको लेकर एआईसीपीआई के आंकड़े आ गए हैं।
ऐसे तय किया जाता है DA
महंगाई भत्ते को तय करने के लिए ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के आंकड़े ही सबसे ज्यादा जरूरी हैं। इन ही आंकड़ों के आधार पर महंगाई भत्ता कर्मचारियों (central employees dearness allowance) को दिया जाता है। जुलाई के महंगाई भत्ते (DA Hike) के लिए जनवरी से जून तक के आंकड़े जरूरी हैं। इन्हीं के आधार पर महंगाई तय की जाएगी। फिलहाल महंगाई तक करने के लिए आंकड़े आ गए हैं और मई में ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स (AICPI)का आंकड़ा 144 पर पहुंच गया है जो कि 0.5 बढ़ा है।
ऐसे होगी 4% की बढ़ोतरी
केंद्रीय कर्मचारियों के लिए फिलहाल 144 ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का आंकड़ा मिल रहा है। अगर जून में यह आंकड़ा बढ़कर 144.5 हो जाता है तो 12 महीने की औसत के हिसाब से 144.17 बन जाएगा। ऐसे में 7वें वेतन आयोग के तहत फार्मूला लगाकर देखें तो महंगाई भत्ता (DA Hike) बढ़कर 59% पहुंच जाएगा। वैसे महंगाई दर 58.85% बैठेगी। इसको राउंड ऑफ करके सरकार 59% कर सकती है।
ऐसे तय किया जाता है महंगाई भत्ता
केंद्रीय कर्मचारियों के लिए 7वें वेतन आयोग के तहत महंगाई भत्ते (DA Hike) को हर साल 2 बार रिवाइज किया जाता है। पहला रिविजन जनवरी में और दूसरा जुलाई (dearness allowance july 2025) में लागू किया जाता है। इसको तय करने के लिए 12 महीने के ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के आंकड़ों का औसत निकाला जाता है। इसके लिए बेस ईयर भी जरूरी है, जिसके साथ कैलकुलेट किया जाता है।
DA (%) = [(पिछले 12 महीनों का औसत CPI-IW – 261.42) / 261.42] × 100
कब की जाएगी महंगाई भत्ते की बढ़ोतरी की घोषणा
महंगाई भत्ते की घोषणा (DA Hike Update) दिवाली से पहले की जा सकती है। यह जुलाई से ही लागू किया जाएगा। कर्मचारियों को देरी वाले समय के बदले में एरियर दिया जाएगा। सितंबर या अक्टूबर में अगर घोषणा होती है तो 2 से 3 महीने का कर्मचारियों को एरियर दिया जाएगा। 7वें वेतन आयोग के तहत यह आखिरी महंगाई भत्ते की बढ़ोतरी है। इसका कार्यकाल 31 दिसंबर 2025 तक रहेगा।
कितनी बढ़ जाएगी कर्मचारियों की सैलरी
केंद्रीय कर्मचारियों की न्यूनतम बेसिक सैलरी (DA Hike Update) सातवें वेतन आयोग के तहत 18000 रुपए प्रति महीने है। इसमें 4% की बढ़ोतरी से 720 रुपए प्रति महीने का इजाफा होगा। वहीं सालाना सैलरी 8640 रुपये बढ़ जाएगी। केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 10620 हो जाएगा।
आठवें वेतन आयोग पर क्या है अपडेट
8वां वेतन आयोग वैसे तो जनवरी 2025 से लागू होना है तो जनवरी 2025 में सरकार ने वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दी थी, लेकिन अब तक इसका गठन नहीं हो सका है। अभी आधा साल भी नया वेतन आयोग लागू करने को नहीं बचा है। ऐसे में जनवरी 2026 से नया वेतन आयोग लागू होना संभव नहीं दिखता है। क्योंकि पिछले अनुभव बताते हैं कि 18 से 24 महीने वेतन आयोग को रिपोर्ट तय करने में लगते हैं। यह सिफारिशें 2027 तक लागू होने की संभावना बन रही है।