DA HIke : सरकार ने कर दिया क्लियर, इस बार इतना बढ़ेगा डीए
7th Pay Commission news : केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एक गुड न्यूज सामने आई है। डीए में बढ़ोतरी का लंबे समय से इंतजार कर रहे कर्मचारियों के लिए राहत की खबर है। दरअसल, जुलाई 2024 से लागू होने वाले महंगाई भत्ते (DA Hike) की तारीख तय हो गई है और थोड़े दिनों बाद इसका ऐलान भी किया जा सकता है। आइए नीचे खबर में जानते हैं -
My job alarm (ब्यूरो)। सरकार ने पिछले दिनों कर्मचारियों को UPS की सौगात देने का काम किया था। अब सरकार कर्मचारियों को एक और तोहफा देने जा रही है। इससे कर्मचारियों की खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा। बता दें कि सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 3 प्रतिशत की बढ़ोतरी करने का (Dearness Allowance Hike) प्लान तैयार कर लिया है।
सूत्रों के हवाले से सामने आई खबर के मुताबिक सरकार जल्द डीए हाईक का ऐलान कर सकती है। जुलाई 2024 से लागू होने वाले महंगाई भत्ते की तारीख (DA Hike Latest Update) भी निर्धारित कर दी गई है। सितंबर माह के अंत तक इसका ऐलान होना लगभग तय है। इसके साथ ही कर्मचारियों को Arrears भी दिया जाएगा। सरकार की इस सौगात से कर्मचारियों में खुशी की लहर दौड़ गई है। आइये इसके बारे में नीचे खबर में विस्तार से जानते हैं।
इस दिन होगा डीए हाईक का ऐलान -
केंद्रीय कर्मचारियों को बहुत ही जल्द बहुत बड़ी सौगात मिलने जा रही है। क्योंकि सरकार बहुत ही जल्द कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में वृद्धि (increase in dearness allowance) करने जा रही है। सरकार की ओर से जुलाई 2024 से लागू होने वाले इस महंगाई भत्ते (DA Hike) की तारीख निश्चित कर दी गई है और सितंबर माह के अंतिम पखवाड़े में इसका ऐलान भी हो सकता है।
केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को मिलेगा लाभ
गौरतलब है कि AICPI इंडेक्स के जनवरी माह से लेकर जून 2024 तक के आंकड़ों से यह पता लगाया जा चुका है कि महंगाई भत्ते में (dearness allowance) कितनी बढ़ोतरी हो सकती है। 7वें वेतन आयोग (7th Pay Commission) के तहत वेतन लेने वाले केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को इसका सीधा लाभ मिलने वाला है। केंद्रीय कर्मचारियों को जनवरी 2024 से 50 प्रतिशत महंगाई भत्ता (Dearness allowance) मिल रहा है। जून माह में AICPI इंडेक्स में 1.5 अंक का उछाल आया था। इससे महंगाई भत्ते के स्कोर में भी बढ़ोतरी हुई है।
इतना बढ़कर मिलेगा महंगाई भत्ता -
बीते जनवरी माह से लेकर जून 2024 के बीच आए AICPI-IW इंडेक्स के आंकड़ों से साफ हो गया है कि केंद्रीय कर्मचारियों (central employees) को जुलाई 2024 से महंगाई भत्ता 3 प्रतिशत बढ़कर मिलेगा। क्योंकि जून माह में AICPI इंडेक्स में 1.5 अंक का उछाल आया था।
मई माह में AICPI इंडेक्स 139.9 अंक पर था, जो बढ़कर 141.4 पहुंच गया। इसके बाद महंगाई भत्ते का स्कोर 53.36 (dearness allowance score) हो गया। इन आंकड़ों से ये बात क्लीयर हो गई है कि इस बार महंगाई भत्ते में 3 प्रतिशत की बढ़ोतरी होगी।
इस दिन किया जा सकता है DA का ऐलान
जानकारी के अनुसार सरकार की ओर से केंद्रीय कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते का ऐलान इसी माह यानी सितंबर 2024 के अंत तक किया जा सकता है। लेकिन लागू इसे जुलाई 2024 से ही किया जाएगा। वहीं जुलाई से लेकर सितंबर तक का भुगतान एरियर के तौर पर किया जाएगा। केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को 7वें वेतन आयोग (7th Pay Commission) के तहत 53 प्रतिशत महंगाई भत्ते का भुगतान (payment of dearness allowance) किया जाएगा।
सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार इसे एजेंडे में शामिल कर लिया गया है और केवल औपचारिक ऐलान (formal announcement) होना बाकी है। सूत्रों की मानें तो 25 सितंबर को होने वाली कैबिनेट की बैठक में महंगाई भत्ते का ऐलान किया जा सकता है।
तीन महीने के एरियर का भी होगा भुगतान -
जानकारी के अनुसार इस महंगाई भत्ते का ऐलान बेशक सितंबर माह के आखिर में (Announcement of dearness allowance) किया जा सकता है। लेकिन कर्मचारियों को इसका भुगतान अक्टूबर के वेतन के (payment of dearness allowance) साथ किया जाएगा। इससे कर्मचारियों और पेंशनर्स को 3 महीने का एरियर भी मिलेगा। ये एरियर पुराने महंगाई भत्ते और नए महंगाई भत्ते के बीच के अंतर का होगा। बता दें कि अभी तक 50 प्रतिशत DA और DR मिल रहा है, जो अब बढ़कर 53 प्रतिशत हो जाएगा। इस प्रकार से 3 प्रतिशत एरियर का भुगतान (Arrears Latest Update) किया जा सकता है।
क्या कर्मचारियों का महंगाई भत्ता होगा 0?
बता दें कि कर्मचारियों के महंगाई भत्ते की कैलकुलेशन (DA Hike calculation) चलती रहेगी। इसे लेकर कोई तय नियम नहीं है। इसलिए कर्मचारियों का महंगाई भत्ता शून्य (dearness allowance Zero) नहीं होगा। पिछली बार जब बेस ईयर में बदलाव किया गया था तब ऐसा हो पाया था। फिलहाल बेस ईयर बदलने की कोई जरूरत नहीं है और ऐसी कोई सिफारिश भी नहीं आई है। इसलिए केंद्रीय कर्मचारियों के लिए आगे की कैलकुलेशन 50 प्रतिशत के आगे ही की जाएगाी।