Fitment factor को लेकर बड़ा अपडेट, 35000 रुपए तक बढ़ सकती है कर्मचारियों की सैलरी
7th pay commission - केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी। दरअसल हाल ही फिटमेंट फैक्टर को लेकर एक बड़ा अपडेट सामने आया है। जिसके मुताबिक कर्मचारियों की सैलरी में (salary) में लगभग 35,000 रुपए तक का इजाफा हो सकता है। इस अपडेट से जुड़ी पूरी जानकारी जानने के लिए खबर के साथ अंत तक बने रहे-

My job alarm - 7th pay commission: केंद्रीय कर्मचारियों के लिए फिटमेंट फैक्टर (Fitment factor) में बढ़ोतरी की खबर सकारात्मक है। कर्मचारी परिषद ने सरकार को 2.86 फिटमेंट फैक्टर बढ़ाने का सुझाव दिया है, जिससे कर्मचारियों की न्यूनतम सैलरी 51,451 रुपए हो जाएगी। इस बढ़ोतरी से सैलरी (salary) में लगभग 35,000 रुपए तक का इजाफा हो सकता है।
वर्तमान में कर्मचारियों को केवल 18 रुपए की बेसिक सैलरी (employees basic salary) मिल रही है, जिसे बढ़ाकर 51,000 रुपए करने की मांग की जा रही है। यदि सरकार इस सुझाव को मानती है, तो केंद्रीय कर्मचारियों के लिए आर्थिक स्थिति में सुधार होना संभव है। यह खबर कर्मचारियों के लिए महत्वपूर्ण है। (7th pay commission latest updates)
महंगाई दर को देखते हुए रखी मांग-
देश में महंगाई 300 फीसदी तक बढ़ चुकी है, जबकि महंगाई भत्ता बहुत कम मिल रहा है। NC-JCM के सचिव ने सरकार से फिटमेंट फैक्टर में वृद्धि की मांग की है, जिसमें 2.86 प्रतिशत का इजाफा शामिल है। हालांकि, सरकार ने आधिकारिक तौर पर इस पर कुछ नहीं कहा है, लेकिन आंतरिक स्तर पर सहमति जताई है। यदि यह मांग स्वीकार की जाती है, तो केंद्रीय कर्मचारियों (central government employees) की सैलरी में लगभग 35,000 रुपये का इजाफा होने की उम्मीद है।
पिछले 7वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर को 2.57 करने की सिफारिश की गई थी, जिसे सरकार ने स्वीकार किया था। उस दौरान सरकारी कर्मचारियों की बेसिक सैलरी 7,000 से बढ़कर 17,900 रुपये हो गई थी, लेकिन वर्तमान महंगाई के चलते यह पर्याप्त नहीं माना जा रहा है। (DA Hike Update)
क्या है फिटमेंट फैक्टर-
फिटमेंट फैक्टर एक गुणांक है, जिसका उपयोग सरकार सैलरी और पेंशन में संशोधन के लिए करती है। यह कर्मचारियों की सैलरी में वृद्धि का आधार है। वर्तमान में, कर्मचारियों को 2.57 के फिटमेंट फैक्टर (employees fitment factor) के अनुसार सैलरी मिल रही है। हाल ही में महंगाई के मद्देनजर इस फैक्टर को बढ़ाने के लिए सुझाव दिए गए हैं। इसके अलावा, 8वें वेतन आयोग (8th pay commission) की मांग भी उठने लगी है। हालांकि, जानकारों का मानना है कि सरकार साल 2025 से पहले इस पर कोई निर्णय लेने के मूड में नहीं है। इस स्थिति ने कर्मचारियों में चिंता पैदा कर दी है।