केंद्रीय कर्मचारियों के 18 महीने के बकाया DA Arrears पर आया बड़ा अपडेट, जानिये कब मिलेगा पैसा

My job alarm -  जून में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार का तीसरा कार्यकाल शुरू होने के बाद केंद्रीय कर्मचारियों की नेशनल काउंसिल की ओर से इस बारे  प्रस्ताव मिला था। इसमें शामिल 14 मांगों में से एक महंगाई भत्ते एरियर से भी जुड़ी हुई थी। इसमें सरकार से मांग की गई थी कि वो 18 महीने का DA Arrears कर्मचारियों के दे दें।

देशभर में अब करोड़ों कर्मचारी सरकार के फैसले पर निगाहें गढ़ाए बैठे हैं। इन कर्मचारियों को अपनी सैलरी (salary of central employees) और भत्तों में इजाफे (increase in allowances) का बड़ी बेसब्री से इंतजार है। हाल ही में इन्ही कर्मचारियों के लिए सरकार की ओर से एक अपडेट जारी किया गया है।

दरअसल, 18 महीने के DA Arrears मिलेगा या नहीं इस पर कर्मचारियों के मन में असमंजस की स्थिति बनी हुई है। अब केंद्रीय वित्त मंत्रालय (Union Finance Ministry) का इस मामले पर बयान समाने आया है। इस पर आखिरकार सरकार की ओर से चुपी तोड़ी गई है। आइए जान लें क्या है सरकार का जवाब...

ये है सरकार का जवाब

2020  के बाद से अटका यह मुद्दा कर्मचारियों का सवाल बन गया है। इस सवाल पर अब सरकार के जवाब का ही इंतजार है। पेंडिंग पड़े महंगाई भत्ते (pending DA status) और महंगाई राहत (DR) जारी करने की योजना पर संसद के दो सदस्यों ने एक बार फिर पूछा है कि क्या सरकार लंबित 18 महीने के डीए बकाया प्रदान करने की मांग (Demand to provide DA dues) पर 'सक्रिय रूप से विचार' कर रही है?

इस सवाल के जवाब में केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री (Union Minister of State for Finance) पंकज चौधरी ने संसद में अपने लिखित उत्तर में कहा, "केंद्र सरकार के कर्मचारियों/पेंशनभोगियों को 01.01.2020, 01.07.2020 और 01.01.2021 से देय महंगाई भत्ते {(DA)/महंगाई राहत (DR) की तीन किस्तों को फ्रीज करने का निर्णय कोविड-19 के संदर्भ में लिया गया था, जिससे आर्थिक व्यवधान पैदा हुआ, ताकि सरकारी वित्त पर दबाव कम किया जा सके।

चूंकि 2020 में महामारी के प्रतिकूल वित्तीय प्रभाव और सरकार द्वारा किए गए कल्याणकारी उपायों के वित्तपोषण का वित्तीय वर्ष 2020-21 से परे राजकोषीय फैलाव (fiscal expansion) था, इसलिए डीए/डीआर का बकाया (DA/DR dues) संभव नहीं माना गया।"

कर्मचारियों के यूनियन ने की थी बकाया एरियर जारी करने की मांग

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ये मुद्दा तब शुरू हुआ जब कोरोना महामारी के कारण केंद्र सरकार ने जनवरी 2020 से जून 2021 तक 18 महीने के लिए डीए और डीआर का भुगतान निलंबित (DA and DR payment suspended) कर दिया था। इस पर राष्ट्रीय परिषद (कर्मचारी पक्ष), केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए संयुक्त सलाहकार तंत्र और भारतीय प्रतीक्षा मजदूर संघ ने केंद्र से महामारी के दौरान रोके गए बकाया को जारी करने की मांग की थी।

क्या बेसिक सैलरी में विलय हो जाएगा DA और DR?
बहुत से लोगों को ये पता नही है और अंदाजा ही लगाया जा रहा है कि  DA और DR के 50 प्रतिशत होने के बाद डीए और डीआर ऑटोमैटिक रूप से बेसिक सैलरी (basic salary of employees) में विलय हो जाएगा, जिसके बाद लाखों केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों (pensioners in India) की बेसिक सैलरी बढ़ जाएगी।

इस पर जानकारी देते हुए ये कहा गया है कि , "DA 50% की सीमा को पार करने के बाद मूल वेतन (basic salary) के साथ स्वचालित रूप से विलय नहीं होता है। 7वें वेतन आयोग की रिपोर्ट (7th Pay Commission Report) में ऐसे किसी उपाय की सिफारिश नहीं की गई है।"