केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के 18 महीने के DA एरियर पर आया बड़ा अपडेट, सरकार ने किया क्लीयर
Employees Update - दिवाली से पहले केंद्र सरकार में एक करोड़ से अधिक कर्मचारियों और पेंशनरों के महंगाई भत्ते (DA) में 3 फीसदी की बढ़ोतरी की गई है। इस बढ़ौतरी के बाद केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते की दर अब 53 प्रतिशत हो गई है। अब केंद्रीय कर्मचारियों और पेशनर्स के 18 महीने के बकाया DA एरियर पर अपडेट आया है। केंद्र सरकार ने कर्मचारियों का उक्त भुगतान रोक कर 34402 करोड़ रुपये बचा लिए थे।
My job alarm - DA Arrears: पिछले साल राष्ट्रीय परिषद (जेसीएम) स्टाफ साइड की बैठक में अखिल भारतीय रक्षा कर्मचारी महासंघ के महासचिव सी. श्रीकुमार ने कर्मचारियों का ये मुद्दा उठाया था। स्टाफ साइड का प्रतिनिधित्व करते हुए श्रीकुमार ने डीओपीटी के सचिव (पी) से आग्रह किया था कि 18 माह के बकाया 'डीए' का एरियर, कर्मचारियों काहक है। कर्मियों और पेंशनरों को डीए/डीआर का एरियर जारी किया जाए।
केंद्र सरकार ने देश के 1 करोड़ से ज्यादा कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को तगड़ा झटका दे दिया है। कोरोना काल (COVID-19) महामारी के समय सरकारी कर्मचारियों का 18 महीने का महंगाई भत्ता (DA Hike News) रोका गया था, अब उसका एरियर मिलने की उम्मीद आखिरकार खत्म हो गई है। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी (Minister of State for Finance Pankaj Chaudhary) ने साफ कर दिया है कि जो 18 महीने का DA/DR रोका गया था, उसका एरियर नहीं मिलेगा।
राज्यसभा में हुआ खुलासा-
जब राज्यसभा सदस्य जावेद अली खान और रामजी लाल शर्मा ने सवाल पूछा कि क्या सरकार कर्मचारियों को कोरोनाकाल के समय रोके गए डीए/डीआर (DA/DR) के एरियर का भुगतान करने के लिए काम कर रही है या नहीं। दोनों सांसदों की ओर से सवाल किया गया- अगर सरकार यह भुगतान जारी नहीं कर रही है, तो उसका कारण बताए। भारतीय अर्थव्यवस्था विश्व में तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, डीए/डीआर रिलीज करने को लेकर कर्मचारी संगठनों के कितने प्रतिवेदन मिले हैं। सरकार ने उन पर क्या कार्यवाही की है।
इस सवालों का जवाब देते हुए वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी (Minister of State for Finance Pankaj Chaudhary) ने कहा कि कोरोना काल में अर्थव्यवस्था (Economy during Corona period) की हालत ठीक नहीं होने के चलते DA/DR रोका गया था। उस समय सरकार पर वित्तीय दबाव था। एनसीजेसीएण सहित कई कर्मचारी (Many employees including NCJCN) संगठनों से इस बारे में प्रतिवेदन मिले हैं। लेकिन फिलहाल उन भत्तों का एरियर देना संभव नहीं है।
COVID-19 के समय रोका गया था DA-
बता दें कि सरकार सातवें वेतन आयोग (7th Pay Commission) के तहत हर छह महीने पर अपने कर्मचारियों का महंगाई भत्ता (Employees DA Hike) बढ़ाती है। लेकिन कोरोना महामारी के वक्त यानी साल 2020 की शुरुआत में वित्तीय अस्थिरता का हवाला देते हुए सरकार ने इस पर रोक लगा दी थी।
सरकार ने की 34,402.32 करोड़ रुपये की बचत-
जनवरी 2020 से जून 2021 तक महंगाई भत्ता रोक दिया गया (Dearness Allowance Stopped) था। सरकार आमतौर पर जनवरी और जुलाई में यानी साल में दो बार महंगाई भत्ता बढ़ाती है। लेकिन मोदी सरकार (Modi Sarkar) ने 18 महीने तक डीए में बढ़ोतरी नहीं की और अब पिछले काफी समय से केंद्रीय कर्मचारी इसे जारी करने की लगातार मांग कर रहे हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक, केंद्र सरकार के कर्मचारियों का यह भुगतान रोक कर सरकार ने कोविड के समय 34,402.32 करोड़ रुपये की बचत की थी।