8th Pay Commission: कब से लागू होगा आठवां वेतन आयोग, सरकार ने दी अहम जानकारी

My job alarm - 8th Pay Commission: कर्मचारी लंबे समय से आठवें वेतन आयोग की मांग कर रहे हैं। जिससे उनके वेतन में सुधार हो सके। इस बीच, सरकार ने बताया है कि उन्हें दो प्रपोजल प्राप्त हुए हैं। हालांकि, सरकार का कहना है कि इस समय कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। संसद में इस मुद्दे की जानकारी देते हुए, सरकार ने ये स्पष्ट किया कि आठवां केंद्रीय वेतन आयोग (Eight Central Pay Commission) 1 जनवरी 2026 से लागू होगा।

कर्मचारी इसके गठन का इंतजार कर रहे हैं। आपको बता दें कि यह आयोग कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति (finacial condition of employees) को बेहतर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित हो सकता है।

8वें वेतन आयोग पर आया अपडेट-

वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी (Minister of State for Finance Pankaj Chaudhary) ने राज्यसभा में बताया कि जून 2024 में 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के गठन के लिए दो प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं, लेकिन वर्तमान में सरकार के पास ऐसा कोई औपचारिक प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है (No formal proposal under consideration)। सरकारी कर्मचारियों के वेतन को रिवाइज करने के लिए केंद्र सरकार (Central Government) हर 10 साल में एक वेतन आयोग का गठन करती है। पिछले 7वें वेतन आयोग का गठन (7th Pay Commission) फरवरी 2014 में किया गया था, जिसकी सिफारिशें 1 जनवरी 2016 से लागू हुईं।

नए वेतन आयोग से कर्मचारियों की उम्मीदें-

वेतन आयोगों का उद्देश्य सरकारी कर्मचारियों के वेतन और भत्तों की संरचना को अद्यतन (Updated structure of allowances) करना है, जिससे उनका जीवन स्तर और बेहतर हो सके। 7वां वेतन आयोग (7th pay commission) ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए महत्वपूर्ण परिवर्तन किए, लेकिन अब 8वें वेतन आयोग की दिशा में भी चर्चा शुरू हो चुकी है।

ऐसे में ये देखा जाना अभी बाकी है कि क्या सरकार इन प्रस्तावों पर विचार करेगी और कब वेतन आयोग की स्थापना की जाएगी। कर्मचारियों की उम्मीदें आठवें वेतन आयोग पर टिकी हैं, जिससे उनकी वेतन संरचना में और सुधार हो सके।

हर 6 महीने में मिलता है DA-

महंगाई के कारण केंद्र सरकार के कर्मचारियों को उनकी सैलरी की रियल वैल्यू में गिरावट की भरपाई करने के लिए उन्हें महंगाई भत्ता (Dearness Allowance - DA) का पेमेंट किया जाता है और महंगाई दर के आधार पर हर छह महीने में DA की दर को समय-समय पर रिवाइज किया जाता है।

वेतन आयोग क्या है?

वेतन आयोग भारत में सरकार द्वारा नियुक्त एक निकाय है, जो केंद्र सरकार के कर्मचारियों के वेतन, भत्तों और अन्य लाभों की समीक्षा करता है। यह आयोग महंगाई, आर्थिक विकास 9Economic Development) और नौकरी की भूमिकाओं में बदलाव को ध्यान में रखते हुए हर 10 साल में गठित किया जाता है। इसके सिफारिशों से सरकारी कर्मचारियों के वेतन संरचना में सुधार (Improvement in salary structure of government employees) होता है, जिससे उनके जीवन स्तर में वृद्धि होती है।

7वां वेतन आयोग – 8वां वेतन आयोग-

7वें वेतन आयोग की सिफारिशें जनवरी 2016 में लागू की गई थीं। इसने सैलरी स्ट्रक्चर में महत्वपूर्ण बदलाव आए, जिसमें रिवाइज वेतन मैट्रिक्स (revised Pay matrix) और बढ़े हुए भत्ते शामिल हैं। आठवें वेतन आयोग को लेकर कर्मचारियों की उम्मीदें बढ़ती जा रही हैं।