8th Pay Commission : सरकारी कर्मचारियों के लिए कब लागू होगा आठवां वेतन आयोग, सरकार ने दी बड़ी जानकारी
8th Pay Commission : केंद्रीय कर्मचारी लंबे समय से आठवें वेतन आयोग (8th Pay Commission) की मांग कर रहे है। इस बीच केंद्र सरकार की ओर से मंगलवार को आठवें वेतन आयोग को लेकर राज्यसभा में अपडेट दिया गया। ऐसे में आइए नीचे खबर में जान लेते है आखिर सरकारी कर्मचारियों के लिए आठवां वेतन आयोग कब लागू होगा...
My job alarm - केंद्रीय कर्मचारी लंबे समय से आठवें वेतन आयोग (8th Pay Commission) की मांग कर रहे है। इस बीच केंद्र सरकार की ओर से मंगलवार को आठवें वेतन आयोग को लेकर राज्यसभा में अपडेट दिया गया। इस दौरान सरकार ने कहा कि आठवें केंद्रीय वेतन आयोग के गठन के लिए उसे दो आवेदन प्राप्त हुए हैं, लेकिन वर्तमान में आयोग के गठन का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।
वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी (Minister of State for Finance Pankaj Chaudhary) ने एक सवाल के लिखित जवाब में राज्यसभा को यह जानकारी दी। उन्होंने कहा, 'आठवें केंद्रीय वेतन आयोग के गठन के लिए जून 2024 में 2 आवेदन मिल चुके हैं। फिलहाल, सरकार के पास ऐसा कोई प्रस्ताव (आयोग के गठन का) विचाराधीन नहीं है।'
हर दस साल में लागू होता है नया वेतन आयोग-
आठवें वेतन आयोग को 1 जनवरी, 2026 को लागू किया जाना है। बता दें कि केंद्र सरकार की ओर से हर 10 साल में वेतन आयोग का गठन किया जाता है। सातवें वेतन आयोग (7th pay commission) का गठन फरवरी 2014 में किया गया था। इसकी सिफारिशें 1 जनवरी 2016 से लागू की गईं। इस तरह साफ है कि आठवें वेतन आयोग (8th pay commission) के लागू होने के लिए अभी और इंतजार करना होगा। यह देखना होगा कि इस मामले को लेकर मिले प्रस्ताव पर सरकार की ओर से कब विचार किया जाता है।
सरकारी बैंकों को लेकर भी अहम जानकारी-
मंगलवार को राज्यसभा में सरकारी बैंकों को लेकर भी वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी (Minister of State for Finance Pankaj Chaudhary) ने अहम जानकारी दी। उन्होंने कहा कि सरकारी बैंकों के विदेशों में स्थित शाखाओं में कमी आई है, लेकिन प्रतिनिधि कार्यालयों और संयुक्त उपक्रमों (Representative offices and joint ventures) के साथ कुल मिलाकर इसमें बढ़ोतरी हुई है। उन्होंने कहा कि 2014 में सरकारी बैंकों (Government Banks) के विदेशों में 168 शाखाएं थी जिनकी संख्या 2023 में घटकर 99 रह गईं।
हालांकि, प्रतिनिधि कार्यालय और संयुक्त उपक्रम के साथ कुल मिलाकर 2023 में 644 शाखाएं हो गईं जबकि 2014 में यह संख्या 560 थी। उन्होंने कहा कि बैंकों को कहां शाखा खोलना है और कहां बंद करना यह निर्णय उसको अपने कारोबार को ध्यान में रखते हुए लेना होता है।