8th Pay Commission : 1 करोड़ केंद्रीय कर्मचारियों के लिए कब लागू होगा आठवां वेतन आयोग, जानिए सैलरी में कितना होगा इजाफा

My job alarm - देश में अब आठवें वेतन आयोग की चर्चा शुरू हो गई है। संभावना जताई जा रही है कि सरकार 1 जनवरी 2026 को देश में आठवां वेतन आयोग (8th Pay Commission) गठित कर सकती है। सरकार के इस फैसले से एक करोड़ से ज्यादा कर्मचारियों और पेंशनभोगियों की सैलरी और पेंशन में बदलाव आएगा। हालांकि, अभी सरकार की ओर से इस मामले में कोई पुष्टि नहीं की गई है। 

क्‍यों जताई जा रही संभावना-

हमारे देश में नए वेतन आयोग का गठन 10 साल के अंतराल पर होता आया है।  सातवां वेतन आयोग (7th Pay Commission) 1 जनवरी 2016 को लागू किया गया था। ऐसे में संभावना है कि आठवें वेतन आयोग (8th Pay Commission) का गठन 1 जनवरी, 2026 तक किया जाएगा। हालांकि, अभी तक केंद्र की ओर से कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है.

11 हजार रुपये का हुआ था फायदा-

सरकार ने सातवें वेतन आयोग में 2.57 फिटमेंट फैक्टर (Fitment Factor) तय किया था। इससे कर्मचारियों के वेतन और पेंशन (Pension) में बड़ा बदलाव देखने को मिला था। सरकार के इस फैसले के चलते कर्मचारियों को न्यूनतम वेतन (Minimum Salary to employees) 18 हजार रुपये तक पहुंच गया था। छठवें वेतन (Sixth Pay Commission) आयोग  में यह 7 हजार रुपये था।

इसके अलावा न्यूनतम पेंशन 3,500 रुपये से बढ़कर हजार रुपये हो गई थी। वहीं अधिकतम वेतन ढाई लाख रुपये और अधिकतम पेंशन 1 लाख 25 हजार रुपये तक पहुंच गई थी। बता दे कि फिटमेंट फैक्टर का उपयोग वेतन और पेंशन की गणना के लिए किया जाता है।

आठवें वेतन आयोग के लिए फिटमेंट-

सुत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक, सरकार  आठवें वेतन आयोग के लिए 1.92 फिटमेंट लागू कर सकती है। इससे न्यूनतम वेतन 18 हजार रुपये से बढ़कर 34 हजार 560 रुपये तक पहुंच सकता है। साथ ही न्यूनतम पेंशन भी 17,280 रुपये तक हो सकता है। इसके साथ ही अधिकतम सैलरी और पेंशन (Salary and pension) में भी बढ़ोतरी हो सकती है।

मनमोहन सरकार ने किया था गठन-

सातवें वेतन आयोग का गठन मनमोहन सरकार के दौरान किया गया था। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने 28 फरवरी, 2014 को इस आयोग का गठन किया था। आयोग ने 19 नवंबर, 2015 को रिपोर्ट पेश की ओर मोदी सरकार में 1 जनवरी, 2016 को आयोग की सिफारिशें लागू कर दी गई थी।