8th Pay Commission Update : 1 करोड़ केंद्रीय कर्मचारियों के लिए जरूरी खबर, जानिए कब लागू होगा आठवां वेतन आयोग
8th Pay Commission Update : देश में अब आठवें वेतन आयोग की चर्चा तेज हो गई है। इस बीच संभावना जताई जा रही है कि सरकार 1 जनवरी 2026 को देश में आठवां वेतन आयोग गठित कर सकती है। बता दें कि, सरकार के इस फैसले से एक करोड़ से अधिक केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों की सैलरी और पेंशन में बदलाव आएगा। कर्मचारियों की मांगों और महंगाई के चलते, वेतन बढ़ोतरी की घोषणा करना सरकार के लिए एक अहम निर्णय हो सकता है।
My job alarm - 8th Pay Commission: आठवें वेतन आयोग को लेकर एक बार फिर चर्चाएं जोरो पर है। लेकिन सरकार की ओर से आठवें वेतन आयोग को लेकर कोई ऐलान नहीं किया गया है कि ये कब तक आएगा। केंद्रीय कर्मचारियों को उम्मीद है कि आठवां वेतन आयोग जल्द आएगा। ऑल इंडिया रेलवेमेंस फेडरेशन (All India Railwaymen's Federation) के महासचिव शिव गोपाल मिश्रा ने एक इंटरव्यू में कहा है कि उन्हें उम्मीद है कि जनवरी 2026 से केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के वेतन में बढ़ोतरी होगी।
वेतन में बढ़ोतरी की उम्मीद-
शिव गोपाल मिश्रा ने कहा कि उन्हें यकीन है कि जनवरी 2026 में केंद्रीय कर्मचारियों (Central employees) के वेतन में बढ़ोतरी होगी। हालांकि, अभी तक आठवें वेतन आयोग को लेकर सरकार की ओर से कोई औपचारिक घोषणा नहीं की गई है, लेकिन रेलवे कर्मचारी और अन्य सरकारी कर्मचारी इस बात की उम्मीद कर रहे हैं कि सरकार जल्द ही इस पर कोई कदम उठाएगी।
8वें वेतन आयोग की संभावनाएं-
हर 10 साल में सरकारी कर्मचारियों के वेतन को लेकर नए वेतन आयोग की सिफारिशें लागू की जाती हैं। पिछला यानी 7वां वेतन आयोग (7th pay Commission) 2016 में लागू हुआ था, जिसके चलते कर्मचारियों के वेतन में काफी बढ़ोतरी हुई थी। अब आठवें वेतन आयोग के 2026 तक लागू होने की संभावना है, और कर्मचारियों को उम्मीद है कि इससे उनके वेतन में फिर से अच्छा-खासा उछाल देखने को मिलेगा।
रेलवे कर्मियों के लिए बड़ी राहत-
शिव गोपाल मिश्रा के इस बयान से यह भी साफ होता है कि अगर 8वां वेतन आयोग (8th Pay Commission) लागू होता है, तो रेलवे कर्मचारियों को इसका सीधा फायदा होगा। महंगाई (Inflation) और जीवनयापन की बढ़ती लागत को देखते हुए यह बढ़ोतरी उनके लिए एक बड़ी राहत साबित होगी।
कर्मचारी संघों की भूमिका-
कर्मचारी संघ जैसे ऑल इंडिया रेलवेमेंस फेडरेशन (All India Railwaymen's Federation) सरकार के साथ नियमित बातचीत करते हैं और कर्मचारियों की मांगों को सामने रखते हैं। इस प्रकार के बयान इस बात का संकेत देते हैं कि कर्मचारी संघ वेतन आयोग (Employees' Union Pay Commission) के गठन और सिफारिशों को लेकर सरकार पर दबाव बना रहे हैं।
सरकार का रुख-
हालांकि, इस मुद्दे पर अभी तक सरकार की ओर से कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है। लेकिन कई राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों (Assembly Elections) को देखते हुए उम्मीद की जा रही है कि सरकार जल्द ही आठवें वेतन आयोग को लेकर कोई ठोस कदम उठा सकती है। कर्मचारियों की मांगों और महंगाई के चलते, वेतन बढ़ोतरी की घोषणा करना सरकार के लिए एक अहम निर्णय हो सकता है।