8th Pay Commission Update : केंद्रीय कर्मचारियों के लिए सरकार खोलेगी खजाना, सैलरी में होगा बंपर इजाफा

My job alarm - 8th Pay Commission: बढ़ती महंगाई के कारण आम जनता के साथ-साथ निजी और सार्वजनिक क्षेत्र में कार्यरत कर्मचारियों पर भी आर्थिक बोझ बढ़ता जा रहा है. केंद्रीय और राज्यों के सरकारी कर्मचारी सालों से वेतन बढ़ोतरी की उम्मीद कर रहे हैं. केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन बढ़ोतरी (Salary Hike for Central Government Employees) होने के बाद ही राज्यों के सरकारी कर्मचारियों के वेतन में बढ़ोतरी संभव है. पिछले कई सालों से केंद्रीय कर्मचारी वेतन बढ़ोतरी के लिए आठवें वेतन आयोग के गठन की मांग कर रहे हैं.

सातवें वेतन आयोग (7th Pay Commission) के गठन की समयसीमा समाप्त होने वाली है. बता दें कि अब चालू कैलेंडर साल आठवें वेतन आयोग के गठन का साल चल रहा है. ऐसे में आइए, नीचे खबर में जान लेते हैं कि केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन में बढ़ोतरी के लिए सरकार आठवें वेतन आयोग के गठन को लेकर क्या करने जा रही है और उनका वेतन कब बढ़ेगा.

कब लागू हुई थी 7वें वेतन आयोग की सिफारिश-

 साल 2014 में सरकार ने सातवें वेतन आयोग (7th Pay Commission) की सिफारिशों को लागू किया था. हालांकि, आठवें वेतन आयोग के गठन को लेकर अभी सरकार की ओर से कोई खुलासा नहीं किया गया है, लेकिन ये माना जा रहा है कि किसी भी वेतन आयोग की समयसीमा 10 साल होती है. इस लिहाज से साल 2024 में केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी बढ़ाने के लिए 8वें वेतन आयोग का गठन हो जाना चाहिए था.

 उम्मीद जताई जा रही है कि सातवें वेतन आयोग की समयसीमा समाप्त होने से पहले सरकार आठवें वेतन आयोग का गठन कर देगी. वेतन आयोग की सिफारिश पर सरकार कर्मचारियों के वेतन, भत्ते और रिटायरमेंट (Retirement) के समय पेंशन का निर्धारण करती है. इसके साथ ही, राज्यों में भी केंद्रीय कर्मचारियों (Central Employees) के वेतन बढ़ोतरी के आधार पर राज्य कर्मचारियों के वेतन में बढ़ोतरी की जा रही है.

साल-डेढ़ साल में रिपोर्ट तैयार करता है वेतन आयोग-

सरकारी कर्मचारियों के वेतन बढ़ोतरी के लिए जब कोई वेतन आयोग सिफारिश करता है, तो उसे इसकी रिपोर्ट तैयार करने में कम से कम एक साल से लेकर डेढ़ साल तक का समय लगता है. वेतन आयोग कर्मचारियों के वेतन बढ़ोतरी के साथ-साथ भत्ते और पेंशन निर्धारण (Pension Fixation) के लिए मैट्रिक्स का इस्तेमाल करते समय देश की आर्थिक स्थिति और सरकारी खजाने का भी खयाल रखता है. बता दें कि सातवें वेतन आयोग के तहत वेतन संशोधन के बारे में कर्मचारी यूनियनों ने 3.68 का फिटमेंट फैक्टर (Fitment Factor) मांगा था, लेक‍िन उस समय सरकार ने फिटमेंट फैक्टर 2.57 पर समझौता किया.

सरकार कब करेगी आठवें वेतन आयोग का गठन-

जम्मू-कश्मीर में विधानसभा चुनाव संपन्न हो गया. ऐसी स्थिति में संभावना यह जाहिर की जा रही है कि सरकारी दिवाली 2024 तक संभवत: आठवें वेतन आयोग के गठन का ऐलान कर सकती है और 2026 तक केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन में बढ़ोतरी होने की संभावना है. बता दें कि, सरकार ने अभी तक आठवें वेतन आयोग (8th pay Commission Latest Update) के गठन को लेकर कुछ साफ स्पष्ट नहीं किया है.