8th Pay Commission : करोड़ों कर्मचारियों को झटका, नहीं आएगा आठवां वेतन आयोग, जाने अब कैसे बढ़ेगी सैलरी

My job alarm - (8th pay commission) 1 करोड़ से अधिक सरकारी कर्मचारियों की बेसिक सैलरी में वृद्धि के मुद्दे पर चर्चाएं जारी हैं। विभिन्न स्रोतों से जानकारी मिली है कि नए साल में कर्मचारियों को अच्छी खबर मिल सकती है। हालांकि, 8वें वेतन आयोग के संबंध में हाल में कोई नई जानकारी नहीं है। वर्तमान में सरकार ने इसे लागू करने से स्पष्ट रूप से इनकार कर दिया है, जिससे कर्मचारियों में असमंजस बना हुआ है। (employees salary hike)

8वें वेतन आयोग का कितना इंतजार?

केंद्र सरकार के सरकारी कर्मचारियों के वेतन में बढ़ोतरी की चर्चाओं पर फिलहाल विराम लग गया है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि 8वें वेतन आयोग का गठन करने के लिए कोई प्रस्ताव पर चर्चा नहीं की जा रही है। इससे पहले ऐसी अटकलें थीं कि सरकार 2025-26 के बजट (Budget) में नए वेतन आयोग के गठन का बड़ा ऐलान कर सकती है। हालांकि, वर्तमान में इस पर कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया है, जिससे कर्मचारियों में असंतोष की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। कर्मचारियों की वेतन वृद्धि के लिए यह एक महत्वपूर्ण मुद्दा है, लेकिन सरकार का रुख अभी स्थिर है। (8th pay commission latest update)

सरकार का क्या था जवाब?

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, राज्यसभा सांसद जावेद अली खान और रामजी लाल सुमन ने वेतन में बढ़ोतरी को लेकर सरकार से सवाल किया। उन्होंने कहा कि क्या सरकार 2025-26 के बजट में नए वेतन आयोग (new pay commission) का ऐलान कर सकती है? जिसका जवाब वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी (Minister of State for Finance Pankaj Choudhary) ने दिया। उन्होंने कहा कि अभी 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के गठन के प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जा रहा है।

2014 में था पिछला वेतन आयोग-

आम तौर पर, वेतन आयोग हर 10 साल में गठित किया जाता है। पिछले वेतन आयोग का गठन 2014 में हुआ था, जिससे अनुमान है कि इस बार कोई बड़ा निर्णय लिया जा सकता है। नए वेतन आयोग के गठन का मुख्य उद्देश्य केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों (Central government employees and pensioners) के वेतन में बदलाव करना है। इसके अंतर्गत महंगाई भत्ता (DA) और महंगाई राहत (DR) में वृद्धि की जाती है। इससे कर्मचारियों की वित्तीय स्थिति में सुधार होता है और उन्हें महंगाई के खिलाफ सुरक्षा मिलती है, जिससे उनके जीवन स्तर में भी सुधार होता है।

कई जगह पर 34000 रुपये तक की बढ़ोतरी की रिपोर्ट सामने आ रही थीं, लेकिन सरकार के इस अपडेट के बाद करोड़ों कर्मचारियों का इंतजार और बढ़ गया है।