8th pay commission salary : 1 जनवरी 2027 तक लागू होगा आठवां वेतन आयोग, सरकारी कर्मचारियों की बेसिक सैलरी 18 हजार से बढ़कर 27 हजार

My Job Alarm (8th pay commission salary) : केंद्र सरकार की ओर से जनवरी में नए वेतन आयोग के गठन की घोषणा की गई थी। तब के बाद से ही सरकारी कर्मचारियों (government employees) को उत्सुकता है कि सैलरी में (salary hike) कितना इजाफा किया जाएगा। हालांकि अब तक नए वेतन आयोग का गठन ही नहीं हुआ है। ऐसे में 1 जनवरी 2026 से नया वेतन आयोग लागू होना लगभग ना के बराबर ही संभव है।

कर्मचारियों की नजर वेतन आयोग के गठन पर टिकी

देश के 1 करोड़ 20 लाख के करीब केंद्रीय कर्मचारियों व पेंशनर्स (Central employees and pensioners) की नजर नए वेतन आयोग के गठन को लेकर अब सरकार की और ताक रही है। केंद्रीय कर्मचारियों का इंतजार और बढ़ता जा रहा है। जून में भी संदर्भ की शर्तों की घोषणा व नए वेतन आयोग (8th pay commission) के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति नहीं हो सकी है। 

फिटमेंट फैक्टर होगा महत्वपूर्ण 

केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी बढ़ोतरी के लिए फिटमेंट फैक्टर (Fitment Factor) को आधार बनाया जाएगा। इसके लिए कई आंकड़े सामने आए हैं। कर्मचारियों के लिए संशोधित सैलरी (revised salary) और पेंशन के बारे में काफी रिपोर्ट्स सामने आ रही हैं। आईए जानते हैं 8वें वेतन आयोग (8th pay commission salary hike) में कितनी सैलरी बढ़ेगी और भत्तों का क्या होगा। 

मेडिकल अलाउंस को लेकर यह अपडेट 

केंद्रीय कर्मचारियों के लिए मेडिकल अलाउंस को बढ़ाकर 3000 किया जा सकता है। 11 मार्च 2025 को विज्ञान भवन नई दिल्ली में SCOVA की 34वीं बैठक हुई है। इसके अनुसार पेंशभोगियों को मेडिकल अलाउंस के रूप में भत्ता बढ़ाकर 3000 प्रतिमाह का प्रस्ताव पारित किया गया है। फिलहाल मिल रहे हजार रुपए महंगाई और इलाज के बढ़ते खर्च के मुकाबले बहुत कम हैं। ऐसे में पेंशन भोगी कर्मचारियों ने इसे बढ़ाने की अपील की है। 

कब लागू होगा 8वां वेतन आयोग 

आठवां वेतन आयोग (8th pay commission) को वैसे तो 1 जनवरी 2026 से लागू किया जाना है परंतु यह लागू होने की संभावना बहुत कम है। 2026 के बजट के बाद ही नया वेतन आयोग लागू हो सकता है। अब तक के पिछले वेतन आयोग के इतिहास को देखें तो आयोग गठन से लेकर लागू होने तक में 18 महीने से 2 साल तक का समय लगता है। ऐसे में जुलाई में वेतन आयोग  का गठन होने के बाद नया वेतन आयोग 1 जनवरी 2027 तक लागू हो सकता है। 

फिटमेंट फैक्टर के आधार पर कितनी हो जाएगी सैलरी 

केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी के लिए फिटमेंट फैक्टर बहुत महत्वपूर्ण है जो सातवें वेतन आयोग में 2.57 गुना का फिटमेंट फैक्टर रखा गया था। इससे कर्मचारियों की न्यूनतम बेसिक सैलरी (minimum basic salary hike) 7000 से बढ़कर 18000 रुपए हो गई थी। सरकार इस बार इसको 2.8 से बढ़कर 3.0 कर सकती है। ऐसा हो जाता है तो कर्मचारियों की न्यूनतम बेसिक सैलरी (minimum basic salary) 18000 रुपए से बढ़कर 27000 रुपए तक पहुंच जाएगी। वहीं पेंशन भी 9000 से बढ़कर 25000 तक हो सकती है। परंतु अभी इस पर आधिकारिक कोई बयान नहीं आया है। 

भत्तो में भी होगा बदलाव 

केंद्रीय कर्मचारियों के लिए सैलरी के साथ-साथ कई भत्ते (government employees allowances) दिए जाते हैं। इन भत्तों में भी बदलाव किया जाएगा। सरकार की ओर से हाउस रेंट अलाउंस, परिवहन भत्तों व अन्य भत्तों को लागू नए ढंग से किया जा सकता है। मेट्रो शहरों में एचआरए अधिक रखा जा सकता है। जबकि गांव के क्षेत्र में कर्मचारियों के लिए यात्रा भत्ता अलग हो सकता है। वहीं गैर जरूरी बच्चों को खत्म किया जा सकता है।

महंगाई भत्ते को किया जा सकता मर्ज 

केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ते को 8वें वेतन आयोग (8th pay commission) के दौरान बेसिक सैलरी में मर्ज किया जा सकता है। बेसिक सैलरी में मर्ज किए जाने के बाद अगर फिटमेंट फैक्टर लागू किया जाता है तो कर्मचारियों की सैलरी में उम्मीद से भी ज्यादा बढ़ोतरी होना संभव है।