8th pay commission : जल्द होगा नए वेतन आयोग का गठन, केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में आएगा बूम
8th Pay Commission update : हाल ही में देश के करोड़ों कर्मचारियों के लिए अपडेट जारी किया गया है। जिसमें 8वें वेतन आयोग को लेकर अहम सूचना दी गई है। सरकार के इस फैसले के बाद केंद्रीय कर्मचारियों और लेबर महासंघ ने एक और खास मांग की है। आइए जानते हैं इस बार में पूरी डिटेल इस खबर मेंI
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My job alarm - (salary Hike): केंद्र सरकार द्वारा हर 10 साल में नया वेतन आयोग लागू किया जाता है। सरकार द्वारा वेतन संशोधन 1 जनवरी 2016 में किया था, जो सातवां वेतन आयोग है। ऐसे में अब कर्मचारियों को 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission latest update) के लागू किये जाने का इंतजार है। केंद्र सरकार के कर्मचारियों का मानना है कि अब जल्द ही सरकार नया वेतन आयोग लागू करने वाली है। 8वें वेतन आयोग के तहत कर्मचारियों को काफी लाभ होने की उम्मीद है।
लगतार बढ़ती मंहगाई को देखते हुए कर्मचारियों ने की यह मांग
हाल ही में केंद्रीय कर्मचारियों और लेबर महासंघ ने वेतन संशोधन को लेकर मांग की है। केंद्र सरकार की ओर से आखिरी वेतन संशोधन 1 जनवरी 2016 को किया गया था। इसके बाद कर्मचारियों को DA Hike (DA Hike 2025) का 53 प्रतिशत मिल रहा है। फिलहाल कर्मचारियों के महासंघ द्वारा मांग की गई है कि कोविड-19 के बाद कई चीजों के रेट बढ़ रहे हैं। जिसकी वजह से कर्मचारियों और पेंशनरों (employees and pensioners update) के लिए जीवनयापन करना मुश्किल हो रहा है। फिलहाल मंहगाई लगभग 5.5 प्रतिशत की दर से बढ़ रही है। इसकी वजह से केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स का जीवन प्रभावित हो गया है। ऐसे में महासंघ ने वेतन को हर पांच साल में संशोधित करने की मांग की है।
सैलरी रिवीजन को लेकर किया आवेदन
महासंघ ने ये भी मांग की है कि आठवें वेतन आयोग (7th Pay Commission) में केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन में बदलाव करने के टाइम को भी कम करने को कहा है। अगर सरकार कर्मचारियों की इस डिमांड को मान लेती है तो इससे कर्मचारियों का आर्थिक स्थिति में सुधार देखने को मिलेगा। मांग पत्र में यह भी बताया गया है कि लगातार बढ़ रही महंगाई की वजह से केंद्र सरकार को वेतन आयोग को हर पांच साल में संशोधित करना चाहिए।
महासंघ ने की वेतन आयोग की मांग-
वहीं केंद्रीय कर्मचारियों और लेबर महासंघ (Central Employees and Labour Federation) ने ये भी बताया की नए वेतन आयोग के गठन और रिपोर्ट पेश करने में आमतौर पर लगभग दो साल लग जाते हैं। जिसके बाद संघ ने मांग कि वेतन आयोग को लागू करने में वक्त लगता है इस वजह से इसे लागू करने में काफी ज्यादा वक्त लगता है। 8वें वेतन आयोग (When will the 8th pay commission be implemented) को लागू करने का निर्णय जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी केंद्र सरकार को करना चाहिए, इसके गठन की शुरुआत जल्द कर देनी चाहिए।
जानिये कब लागू होगा नया वेतन आयोग-
महासंघ ने नए वेतन आयोग (new pay commission) को लागू करने की मांग की है। उन्होंने बताया की बढ़ती महंगाई और करेंसी वैल्युएशन में गिरावट को देखते हुए सरकार को ये फैसला जल्द लेना चाहिए। केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को इससे काफी लाभ होगा। साथ ही सरकारी नीतियों और योजनाओं को भी सही ढंग से लागू करने की उम्मीद की है। 1 जनवरी 2026 से केंद्रीय कर्मचारियों का अगला वेतन आयोग लागू हो सकता है।