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8th Pay Commission : केंद्रीय कर्मचारियों पर बरसेगा पैसा, बेसिक सैलरी में 16560 रुपये का होगा बंपर इजाफा

8th Pay Commission : केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी। दरअसल हाल ही में आए एक ताजा अपडेट के मुताबिक आपको बता दें कि सरकारी कर्मचारियों की न्यूनतम बेसिक सैलेरी (Minimum Basic Salary of Government Employees) में इतने रुपये का बंपर इजाफा होगा... इस अपडेट से जुड़ी पूरी जानकारी जानने के लिए खबर को पूरा पढ़ लें।

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8th Pay Commission : केंद्रीय कर्मचारियों पर बरसेगा पैसा, बेसिक सैलरी में 16560 रुपये का होगा बंपर इजाफा

My job alarm - 8th Pay Commission Update: हाल ही में केंद्र सरकार ने जुलाई-दिसंबर की अवधि के लिए महंगाई भत्ता (Dearness Allowance) बढ़ाने का ऐलान किया है। ऐसे में अब बड़ा सवाल ये है कि आखिर क्या अब सरकार अगले वेतन आयोग को लेकर जल्द कोई फैसला लेगी?  बता दें कि हर 10वें साल नए वेतन आयोग का गठन होता है। नए वेतन आयोग में सरकारी कर्मचारियों की सैलरी और पेंशन को अलग-अलग आर्थिक मापदंडों खासतौर पर महंगाई के हिसाब से रिवाइज किया जाता है।

तीन प्रतिशत की हुई बढ़ोतरी-

आखिरकार लंबे इंतजार के बाद केंद्र सरकार और पेंशनभोगियों के लिए महंगाई भत्ते (Dearness Allowance) में तीन प्रतिशत की बढ़ोत्तरी की गई है। इस बढ़ोतरी के बाद सरकारी कर्मचारियों की बेसिक सैलरी (Basic Salary) 53 प्रतिशत तक पहुंच गई है। यह बढ़ोत्तरी 1 जुलाई 2024 से प्रभावी होगी जिसका मतलब है कि कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को 3 महीने के एरियर्स भी अक्टूबर 2024 की सैलरी के साथ मिलेगा। यानी दिवाली से पहले इन कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को बढ़ी हुई पेंशन मिल जाएगी।

2025 में हो सकता है आठवें वेतन आयोग का गठन-

 अगले साल की शुरुआत यानी बजट 2025 में केंद्र सरकार आठवें वेतन आयोग का गठन कर सकती है। गठन के बाद सरकार के सामने अपनी रिपोर्ट जमा करने से पहले आयोग अपनी सिफारिशों को अंतिम रूप देने में कुछ समय लेता है। बता दें कि सातवें वेतन आयोग ने अपनी रिपोर्ट फाइनल करने के लिए 18 महीने से ज्यादा का समय लिया था और इसे 2016 में लागू किया गया था।

8th pay commission से सरकारी कर्मचारियों की सैलरी और पेंशन पर किस तरह होगा असर?

पिछले वेतन आयोग की तरह ही कर्मचारी और पेंशनभोगी, 8वें वेतन आयोग में होने वाले बदलावों को लेकर भी उत्साहित हैं। छठे से सातवें वेतन आयोग में जाने पर कर्मचारियों की सैलरी के लिए 3.68 फिटमेंट फैक्टर (Fitment Factor) की सिफारिश की गई थी। हालांकि, सरकार ने बाद में फिटमेंट फैक्टर को 2.57 रखा। बता दे कि सैलरी और पेंशन कैलकुलेशन (salary and pension calculation) के लिए फिटमेंट फैक्टर एक अहम मल्टीप्लायर होता है।

फिटमेंट फैक्टर के साथ केंद्रीय सरकारी (Central Employees) कर्मचारियों की न्यूनतम बेसिक पे 18,000 रुपये हो गई थी जबकि इससे पहे यह सिर्फ 7000 रुपये थी। यानी 2.57 गुना का इजाफा। इसी तरह सेवानिवृत्त कर्मचारियों की न्यूनतम पेंशन (Minimum Pension of retired employees) 3500 से बढ़कर 9000 रुपये हो गई। इसके अलावा, सेवारत कर्मचारियों की अधिकतम सैलरी 2,50,000 रुपये तक और अधिकतम पेंशन को 1,25,000 रुपये तक बढ़ाया गया था। ये सब 2.57 फिटमेंट फैक्टर पर आधारित था।

नए वेतन आयोग से पेंशनभोगियों को क्या उम्मीदें?

ऐसी अटकलें हैं कि सरकार 3.68 के फिटमेंट फैक्टर के आधार पर केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन और पेंशन में संशोधन कर सकती है। हालांकि, यह मांग 7वें वेतन आयोग के दौरान की गई थी, जिसने आखिर में फिटमेंट फैक्टर को 2.57 पर निर्धारित किया। कुछ रिपोर्टों के अनुसार, 8वें वेतन आयोग के लिए वेतन मैट्रिक्स 1.92 के फिटमेंट फैक्टर का इस्तेमाल करके तैयार किए जाने की संभावना है।

फिलहाल न्यूनतम सैलरी 18,000 रुपये है और 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों के बाद यह करीब 34,560 रुपये तक हो सकती है। वहीं न्यूनतम पेंशन 17,280 रुपये पर सेट की जा सकती है।

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