8th Pay Commission: आठवें वेतन आयोग को लेकर मोदी सरकार ने दिया संसद में जवाब, पढ़ें अपडेट

My job alarm - (8th Pay Commission) देश की संसद में जारी गतिरोधों के बीच केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी का मुद्दा फिर से चर्चा में आया है। आठवें वेतन आयोग के गठन का सवाल उठाने पर कर्मचारियों ने उम्मीदें जताई थीं, लेकिन उन्हें मोदी सरकार की ओर से नकारात्मक जवाब मिला है। सशस्त्र बलों के जवानों और अन्य वर्कर्स (workers) लंबे समय से अपनी सैलरी में इजाफे के लिए नए वेतन आयोग की प्रतीक्षा कर रहे थे, लेकिन सरकार की यह प्रतिक्रिया उन्हें निराशाजनक साबित हुई है।

दरअसल, आठवें वितन आयोग को लेकर विभिन्न दलों के सांसद, आठवें वेतन आयोग को लेकर प्रश्न पूछ चुके हैं। क्या सरकार, आठवें सीपीसी का गठन नहीं करने के कारण केंद्र सरकार के कर्मचारियों में व्याप्त आक्रोश से अवगत है तथा यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है। (8th pay commission latest updates)

केंद्रीय मंत्री ने दिया चौंकाने वाला बयान-

इस मामले में जब केंद्र सरकार से यह सवाल पूछा गया तो केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी (Union Minister of State for Finance Pankaj Choudhary) ने जवाब देते हुए कहा कि वर्तमान में, सरकार के पास केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए आठवें केन्द्रीय वेतन आयोग के गठन का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

जानकारी के मुताबिक लोकसभा सांसद जय प्रकाश, आनंद भदौरिया और वी. वैथिलिंगम ने आठवें केंद्रीय वेतन आयोग के गठन (Constitution of the Eighth Central Pay Commission) पर सरकार से सवाल पूछा था। सोमवार को लोकसभा सांसद जय प्रकाश, आनंद भदौरिया और वी. वैथिलिंगम ने आठवें केंद्रीय वेतन आयोग (सीपीसी) के गठन पर सरकार से सवाल पूछा था।

क्या-क्या पूछे गए सवाल?

सांसदों ने पूछा कि क्या केन्द्र सरकार के कर्मचारियों के लिए आठवें केन्द्रीय वेतन आयोग का गठन फरवरी, 2013 में किया गया था? अगर हां सातवें CPC के गठन के 10 वर्ष से अधिक समय बीत जाने के बाद भी अब तक आठवें सीपीसी का गठन नहीं करने तथा अभूतपूर्व मूल्य वृद्धि/जीवनयापन लागत और कर्मचारियों की दुर्दशा को नजरअंदाज करने के क्या कारण हैं। एक सवाल ये है कि क्या सरकार आठवें सीपीसी का गठन नहीं करने के कारण केंद्र सरकार के कर्मचारियों में व्याप्त आक्रोश के बारे में जानती है या नहीं।

केंद्र सरकार ने दिया जवाब-

वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी (Minister of State for Finance Pankaj Choudhary) ने बताया कि आठवें केंद्रीय वेतन आयोग के गठन पर कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि 7वें वेतन आयोग का गठन 28 फरवरी, 2014 को हुआ था। इस बयान से केंद्र सरकार (central government employees) के 48 लाख कर्मचारियों और लगभग 65 लाख पेंशनरों को बड़ा झटका लगा है, जिससे उनकी वेतन और पेंशन से संबंधित उम्मीदें प्रभावित हुई हैं। कर्मचारियों के लिए वेतन आयोग की आवश्यकता को लेकर अब स्पष्टता नहीं है।