8th Pay Commission: आठवें वेतन आयोग पर आया ताजा अपडेट, 18,000 बेसिक वेतन पाने वाले कर्मचारियों को होगा फायदा
8th Pay Commission - केंद्र सरकार के कर्मचारियों में 8वें वेतन आयोग के गठन की मांग तेजी से बढ़ रही है। 7वें वेतन आयोग को लागू हुए लगभग 9 वर्ष हो चुके हैं, हर 10 साल में नया वेतन आयोग गठित किया जाता है। हालांकि, वर्तमान में 8वें वेतन आयोग के गठन में देरी हो रही है... ऐसे में आइए नीचे खबर में जान लेते है इस पर क्या है ताजा अपडेट।
My job alarm - 8th Pay Commission: केंद्र सरकार के कर्मचारियों में 8वें वेतन आयोग के गठन की मांग तेजी से बढ़ रही है। 7वें वेतन आयोग को लागू हुए लगभग 9 वर्ष हो चुके हैं, जिसके गठन की प्रक्रिया फरवरी 2014 में हुई थी और इसकी सिफारिशें जनवरी 2016 में लागू हुईं। अगले वर्ष जनवरी 2026 में 7वें वेतन आयोग का कार्यकाल पूरा होगा। ऐतिहासिक रूप से, हर 10 साल में नया वेतन आयोग गठित किया जाता है। हालांकि, वर्तमान में 8वें वेतन आयोग के गठन में देरी हो रही है, जिससे कर्मचारियों की चिंताएं बढ़ी हैं।
नया वेतन आयोग आने से क्या होगा फायदा-
वेतन आयोग सरकारी कर्मचारियों के वेतन और पेंशन में सुधार के लिए जिम्मेदार होता है। यह सभी पक्षों से चर्चा कर अपनी सिफारिशें सरकार को सौंपता है। 8वें वेतन आयोग (8th pay commission update) को लेकर मीडिया रिपोर्ट्स का कहना है कि इसका गठन जल्द हो सकता है।
फिटमेंट फैक्टर की है अहम भूमिका-
कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि के लिए फिटमेंट फैक्टर (fitment factor) का प्रयोग किया जाता है। 7वें वेतन आयोग में इसे 2.57 निर्धारित किया गया, जिसके कारण न्यूनतम वेतन ₹7,000 से बढ़कर ₹18,000 हुआ। 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 2.86 की उम्मीद है, जिससे न्यूनतम वेतन ₹18,000 से बढ़कर ₹51,480 और पेंशन ₹9,000 से बढ़कर ₹25,740 होने की संभावना है।
कर्मचारी संगठनों की मांग-
नेशनल काउंसिल ऑफ जॉइंट कंसल्टेटिव मशीनरी (NC-JCM) ने वित्त सचिव तुहिन कांत पांडे से मुलाकात कर 8वें वेतन आयोग के शीघ्र गठन की मांग की। इस संस्था ने दो ज्ञापन सौंपे हैं। पहला ज्ञापन जुलाई 2024 में तत्कालीन कैबिनेट सचिव राजीव गौबा को और दूसरा अगस्त 2024 में उनके उत्तराधिकारी टीवी सोमनाथन को सौंपा गया।
नेशनल काउंसिल ऑफ जॉइंट कंसल्टेटिव मशीनरी (NC-JCM) ने वित्त सचिव तुहिन कांत पांडे से मुलाकात कर 8वें वेतन आयोग के गठन की मांग की। इस संस्था ने दो महत्वपूर्ण ज्ञापन प्रस्तुत किए हैं। पहला ज्ञापन जुलाई 2024 में तत्कालीन कैबिनेट सचिव राजीव गौबा को सौंपा गया था, जबकि दूसरा ज्ञापन अगस्त 2024 में उनके उत्तराधिकारी टीवी सोमनाथन को दिया गया। यह मांग केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन सुधार की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
सरकारी घोषणा का इंतजार-
2024-25 के केंद्रीय बजट (central budget) से पहले यह कयास लगाए जा रहे थे कि सरकार 8वें वेतन आयोग की घोषणा कर सकती है। लेकिन अब तक इस पर कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है।
कर्मचारियों को क्या उम्मीदें हैं?
अगर 8वें वेतन आयोग का गठन होता है, तो लाखों सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को लाभ मिलेगा। बढ़ी हुई पेंशन और वेतन से उन्हें महंगाई से निपटने में मदद मिलेगी। अब सभी को सरकार की आधिकारिक घोषणा का इंतजार है।